कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवरील टाळेबंदीचा सर्वाधिक फटका बसलेल्या बांधकाम क्षेत्राला पुन्हा नव्याने उभारी देण्याची आवश्यकता असताना रेडीरेकनरच्या दरात वाढ करून सरकारने या क्षेत्रावर मोठा घाव घातला आहे. परिस्थिती सावरल्यानंतर घर खरेदी बघू म्हणून थांबलेल्या सर्वसामान्यांचे गृहस्वप्नही त्यामुळे भंगण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कठीण आर्थिक परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी सरकार महसूलवाढीचे नवनवे मार्ग शोधत असते किंवा आधीचेच मार्ग अधिक विस्तारण्याचा प्रयत्न करीत असते. परंतु, हे करीत असताना त्याचा सामान्य माणसांना फटका बसणार नाही, याची काळजी घेण्याची आवश्यकता असते. त्यातून सरकारचा सामान्यांप्रती असलेला कळवळा दिसून येतो. दुर्दैवाने रेडीरेकनरच्या दरामध्ये वाढ करताना सरकारने आपली सामान्य माणसांचा विचार बाजूला ठेवून केवळ आणि केवळ तिजोरी भरण्याचा विचार केलेला दिसून येतो. गुढीपाडव्याच्या मुहूर्तावर घराची नोंदणी करण्याचा विचार करणार्‍या ग्राहकांना सरकारने धक्का दिला आहे. सरकार कठीण काळातून जात असते, तेव्हा सर्वसामान्य लोकही अडचणीतूनच मार्गक्रमण करीत असतात. अशा काळात स्वतःच्या पदराला खार लावून सरकारने लोकांसाठी काही करण्याची आवश्यकता असते. काही धाडसी निर्णय घेऊन पुढे जाण्यासाठी प्रेरणा देण्याची आवश्यकता असते. तसा विचार न केल्यामुळेच एकीकडे बांधकाम व्यवसायाला फटका आणि दुसरीकडे सामान्यांचा गृहस्वप्नभंग असा दुहेरी तडाखा सरकारच्या या निर्णयामुळे बसण्याची शक्यता आहे. देशातील गरजू आणि हातावरचे पोट असणार्‍यांना रोजगार देणारे क्षेत्र म्हणून बांधकाम क्षेत्राचे महत्त्व आहे. सरकारला सर्वाधिक महसूल याच क्षेत्रातून प्राप्त होतो. त्याचमुळे बांधकाम क्षेत्र ऊर्जितावस्थेत येण्यासाठी सरकारने जाणीवपूर्वक प्रयत्न करण्याची आवश्यकता असते. सरकारने एक एप्रिलपासूनचे रेडीरेकनरचे जे दर जाहीर केले त्यानुसार मुंबई वगळता शहरी भागात रेडीरेकनर दरात पाच टक्केवाढ, तर ग्रामीण भागात ही वाढ 6.96 टक्केझाली. मुंबई महापालिका क्षेत्रातील वाढ 2.34 टक्केआहे. या वाढीचा थेट फटका सर्वसामान्य लोकांना बसणार आहे. कोव्हिड काळात जवळपास ठप्प झालेला हा बांधकाम व्यवसाय मधल्या काळात पुन्हा नव्याने उभारी घेत असताना रेडीरेकनरच्या नव्या दरामुळे त्याच्या वाढीच्या गतीवर निश्चित परिणाम होऊ शकतो. हे दर वाढले की, घराच्या किमतीही त्या प्रमाणात वाढतात आणि अंतिमतः फटका सर्वसामान्य माणसांना बसतो. रेडीरेकनर तक्त्यांंमध्ये बांधकाम वर्गीकरणासाठी जिल्हा, तालुका, गाव, प्रभाव क्षेत्र, महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषद यानुसार स्वतंत्र दर निश्चित करण्यात येतात. ग्रामीण भागात उपलब्ध खरेदी-विक्री व्यवहाराचा कल, परिसरात झालेला विकास, भूखंड विक्रीच्या जाहिराती, रिअल इस्टेट, वेबसाईटवरील माहिती इत्यादीच्या आधारे माहिती घेऊन सर्वसाधारण वाढ प्रस्तावित करण्यात आल्याचे सांगितले आहे.
पुणे शहरात सरासरी वाढ 6.12 टक्के असताना पुणे महापालिकेत समाविष्ट केलेल्या 23 गावांमध्ये 10.15 टक्केआणि पिंपरी-चिंचवड शहरात 12.36 टक्के वाढ करण्यात आली आहे. यावरून लक्षात येऊ शकते की, नजीकच्या काळात जिथे मोठ्या प्रमाणावर व्यवहार होण्याची शक्यता आहे, अशा ठिकाणी दरवाढ अधिक करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागातील दरांमध्ये वाढ करण्याचे कारणही तेच आहे. शहरे किंवा महानगरांचा विस्तार होत आहे. त्याचबरोबर शहरात राहणारी मंडळी सोयीसुविधा पाहून जवळपासच्या ग्रामीण भागात स्थलांतरित होत आहेत किंवा सेकंड होमसाठी ग्रामीण भागाला प्राधान्य देत आहेत. आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे शहरांच्या वाढीच्या मर्यादा स्पष्ट झाल्या आहेत. तिथे आधीच प्रचंड दाटीवाटीने लोक राहत असून नव्या प्रकल्पांसाठी जागाही उपलब्ध नाहीत. याउलट विकासाचे जे नवनवे प्रकल्प येत आहेत, ते भाग शहराबाहेरचे आहेत. ज्या रितीने नवनवे विकास प्रकल्प आकार घेत आहेत, ते पाहता विमानतळ, रिंगरोड, मेट्रो, रेल्वे मार्ग, एमआयडीसी, महामार्गांचे रुंदीकरण, टाऊनशिप असे प्रकल्प ग्रामीण भागातच साकारणार आहेत. निवासासाठी भविष्यातील नव्या सोयी-सुविधायुक्त आणि नजीकच्या जागा शोधण्याचा माणसाचा कल असतो. साहजिकच येत्या काळात ग्रामीण भागात बांधकामांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ होणार आहे. रेडीरेकनरच्या दरातील वाढीमुळे सरकारला या नव्या भागातून मोठा महसूल मिळणार असला, तरी शहरात घर नाही म्हणून बाहेर धाव घेणार्‍या लोकांना त्याचा फटकाही बसणार आहे. रेडीरेकनरचे दर हा घरांच्या दरवाढीवर परिणाम करणारा एक प्रमुख घटक आहे. त्याचे नियंत्रण सरकारच्या हाती असल्यामुळे त्यासंदर्भात अधिक चर्चा केली जाते. त्याशिवाय इतरही अनेक घटक घरांच्या दरवाढीसाठी कारणीभूत असतात. स्टील, सिमेंटसह सर्व प्रकारच्या बांधकाम साहित्याच्या दरांत, तसेच बांधकाम क्षेत्रातील मजुरांच्या मजुरीतही सातत्याने वाढ होत असून त्याचाही परिणाम घरांच्या किमतींवर होत आहे. सरकारने रेडीरेकनरच्या दरात सातत्याने केलेल्या वाढीमुळे अनेक ठिकाणी बाजारभावापेक्षा रेडीरेकनरचे दर जास्त आहेत. खरे तर, गेल्या दोन वर्षांतील कोरोनाची परिस्थिती, त्या परिस्थितीचा बांधकाम व्यवसायावर झालेला परिणाम पाहता सरकारने रेडीरेकनरच्या दरांसंदर्भात अधिक काळजीपूर्वक निर्णय घ्यायला हवा होता. सर्वसामान्यांचा निवार्‍याचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत असताना आणि वाढत्या महागाईचे चटके बसत असताना हा निर्णय आगीत तेल ओतणारा ठरणार आहे. दुसरीकडे वाढत्या नागरिकरणाचे, शहरांचे आणि बेफामपणे वाढणार्‍या नागरी वस्त्यांचे सोयी-सुविधांचे प्रश्न आधीच गुंतागुंतीचे झालेे आहेत. त्यावर काही ठोस उपाययोजनांची गरज आहेच; पण या सर्वच बाबींकडे सरकारचे दुर्लक्ष होताना दिसते. कोणत्याही करवाढीचे किंवा दरवाढीचे एक दुष्टचक्र असते. एक निर्णय अनेक घटकांवर परिणाम करणारा ठरत असतो. रेडीरेकनरचे वाढलेले दर असेच विकासावर परिणाम करणारे आहेत.