काबूल/बीजिंग : आमच्या गृहमंत्र्यांना 'टेररिस्ट' म्हणाल तर खबरदार, अशा शब्दांत गृहमंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी यांच्यासह तालिबानी सरकारमध्ये सहभागी असलेल्या हक्कानी नेटवर्कच्या दहशतवाद्यांना ब्लॅक लिस्ट केल्यावरून तालिबान्यांनी अमेरिकेला धमकावले आहे.
हक्कानी नेटवर्क अजूनही अमेरिकेच्या रडारवर आहे, असे अमेरिकेतील अधिकारी खुलेआम बोलत असतील तर हा अमेरिका आणि तालिबानदरम्यान दोहा येथे झालेल्या कराराचा सरळसरळ भंग आहे, असेही तालिबानने म्हटले आहे. दरम्यान, चीनने तालिबान सरकारला तातडीने 228 कोटी रुपयांची मदत देण्याची घोषणा केली आहे.
इकडे अमेरिकेला धमकावताना गृहमंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी साहेबांच्या कुटुंबातले लोक आता अफगाणिस्तानातील नव्या इस्लामिक अमिरातीच्या सरकारमधील महत्त्वपूर्ण घटक आहेत. हक्कानी नेटवर्क नावाची कुठलीही वेगळी संघटना वगैरे नाही, असे तालिबानने अमेरिकेला बजावले आहे.
तालिबानने पंजशीर खोरे पूर्णपणे जिंकल्याचा दावा केलेला असला तरी तालिबानविरोधी रेझिस्टन्स फोर्सने तो फेटाळून लावला आहे. अहमद मसूद यांच्या नेतृत्वाखालील रेझिस्टन्स फोर्सने, पंजशीरमधील 60 टक्के भाग अद्यापही आमच्याच नियंत्रणाखाली असल्याचे म्हटलेले आहे.
तालिबानने अफगाणिस्तानातील महिला क्रिकेटवर बंदी घातल्यास अफगाणिस्तान पुरुष संघासह नोव्हेंबरमध्ये नियोजित पहिला कसोटी सामना रद्द करण्यात येईल, असा इशारा ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्डाने दिला आहे. क्रीडा स्पर्धांमध्ये महिलांना संधी नकोच, कारण लोक फक्त त्यांचे शरीर बघतात, असे मत तालिबानी सांस्कृतिक आयोगाचे अध्यक्ष अहमदुल्लाह वासिक यांनी व्यक्त केल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा इशारा देण्यात आला आहे.
अफगाणिस्तानातील पंजशीर युद्धात तालिबानला प्रत्यक्ष मदत करण्यावरून पाकिस्तानविरुद्ध कारवाई व्हावी, अशी मागणी अमेरिकन खासदार अ‍ॅडम किन्सिंजर यांनी केली आहे. पाकिस्तानला कुठल्याही प्रकारची मदत अमेरिकेने इथून पुढे करू नये. पाकिस्तानवर सर्व प्रकारचे निर्बंध घालण्यात यावेत, असे किन्सिंजर यांनी म्हटले आहे.
तालिबान सरकार स्थापनेनंतर चीनने अफगाणिस्तानला 228 कोटी रुपयांच्या मदतीची घोषणा केली आहे. अन्नधान्य, कोरोना प्रतिबंधक लसींसह अन्य आवश्यक वस्तू चीनकडून अफगाणिस्तान सरकारला उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. दहशतवादी आणि मोस्ट वाँटेड तालिबान सरकारला आपला विनाशर्त पाठिंबा जाहीर करताना चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी म्हणाले, 'अफगाणिस्तानातील अराजक संपुष्टात आणण्यासाठी आम्ही नव्या सरकारला मदत करणार आहोत. करत राहू.'
तालिबानच्या ताब्यानंतर देश सोडून गेलेल्या शासकीय अधिकार्‍यांनी देशात परतावे. त्यांना सन्मान व सुरक्षा देण्यात येईल. ज्या-ज्या देशांतील दूतावासांतील अधिकारी आपापल्या देशांत निघून गेले आहेत, त्यांनीही काबूलमध्ये परतावे. इथे कुठलाही धोका नाही, असे आवाहन नवे तालिबानी पंतप्रधान मोहम्मद हसन अखुंद यांनी केले आहे.