नवतंत्रज्ञानाचा उपयोग गुन्ह्यांच्या तपासात होण्यासाठी एक नवे विधेयक सरकारने लोकसभेत मांडले आहे. या विधेयकामुळे अटक करण्यात आलेल्या कोणत्याही व्यक्तीचा वैयक्तिक जैविक डेटा संग्रहित करण्याची परवानगी देण्यात येणार आहे. त्यामुळे गुन्हेगारांचा सर्व प्रकारचा डेटा पोलिसांकडे उपलब्ध असेल. जैविक पुराव्यांच्या आधारे तपास सोपा होऊन शिक्षा होण्याचे प्रमाण वाढेल.
ब्रिटिशांच्या काळात 102 वर्षांपूर्वी तयार झालेल्या आणखी एका कायद्यात महत्त्वाचा बदल करण्याची तयारी केंद्र सरकारने सुरू केली आहे. हा कायदा आहे, एक वर्षापेक्षा अधिक शिक्षेची तरतूद असलेल्या गुन्ह्यातील आरोपीचे जैविक नमुने घेण्याचा. पूर्वीच्या कायद्यानुसार, आरोपीच्या केवळ हाताचे आणि तळपायांचे ठसेच घेता येतात. अनेक वर्षे एवढ्याच शिदोरीवर पोलिसांनी विविध गुन्ह्यांचा तपास केला. परंतु, नवतंत्रज्ञान उपलब्ध असताना त्याचा उपयोग गुन्ह्यांच्या तपासात का केला जाऊ नये, या विचारातून कायद्यातील ही सुधारणा करण्यात येत आहे. फौजदारी प्रक्रिया मान्यता विधेयक, 2022 सरकारने लोकसभेत सादर केले आहे.
या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाल्यानंतर अटक केलेल्या व्यक्तीशी संबंधित सर्व प्रकारची माहिती गोळा करण्याचे अधिकार पोलिसांना असतील. ते रेटिना स्कॅनिंगपासून ब्रेन मॅपिंगपर्यंत कोणत्याही चाचण्या घेऊन नमुने घेऊ शकतील. विरोधी पक्ष याला लोकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन म्हणत आहेत. गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा यांनी हे विधेयक लोकसभेत मांडले तेव्हा विरोधकांनी गदारोळ केला.
या विधेयकामुळे कोणत्याही व्यक्तीचा वैयक्तिक जैविक डेटा संग्रहित करण्याचे अधिकार मिळणार असल्याने विरोधी पक्षांकडून याला सरकारकडून पाळत ठेवण्याचा प्रयत्न मानले जात आहे. तसेच हे गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे, असेही म्हणत आहेत. जर या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाले, तर कैद्यांच्या ओळखीचा कायदा 1920 या कायद्याची जागा हा नवा कायदा घेईल. सध्या कायदा केवळ दोषी ठरलेल्या किंवा शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांची मर्यादित माहिती गोळा करण्याची अनुमती देतो. यामध्ये केवळ हातांच्या आणि पायांच्या ठशांचा समावेश असू शकतो.
प्रस्तावित कायदा तीन प्रकारच्या लोकांना लागू होईल. पहिले असे लोक, ज्यांना कोणत्याही गुन्ह्यात शिक्षा झाली आहे. दुसरे म्हणजे, अशा अटक केलेल्या व्यक्ती, ज्यांच्यावर कोणत्याही कायद्यानुसार शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. यासोबतच ज्यांच्यावर सीआरपीसी कलम 117 अंतर्गत शांतता राखण्यासाठी कारवाई करण्यात आली आहे, अशा लोकांनाही हा कायदा लागू होईल.
या विधेयकानुसार, महिला आणि मुलांसंबंधीच्या गुन्ह्यांव्यतिरिक्त, सात वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यातील आरोपींना त्यांचे जैविक नमुने देण्यास नकार देता येऊ शकतो. दंडाधिकार्‍यांच्या लेखी आदेशाशिवाय आरोपीला खटल्याशिवाय सोडल्यास किंवा निर्दोष सोडल्यास त्याचा डेटा नष्ट केला जाऊ शकतो, असे विधेयकात म्हटले आहे. विधेयकातील तरतुदीनुसार हा डेटा 'नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्यूरो'कडे (एनसीआरबी) ठेवला जाईल. एनसीआरबी हे रेकॉर्ड राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशाचे प्रशासन किंवा कोणत्याही कायदेशीर एजन्सीकडून गोळा करेल. एनसीआरबीकडे हा डेटा संग्रहित, संरक्षित आणि नष्ट करण्याचा अधिकार असेल. हा डेटा 75 वर्षांपर्यंत सुरक्षित ठेवता येऊ शकतो. त्यानंतर तो संपुष्टात येईल. तथापि, न्यायालयाकडून निर्दोष मुक्तता केली गेल्यास तसेच शिक्षा पूर्ण झाल्यानंतर हा डेटा तत्पूर्वीही काढून टाकला जाऊ शकतो.
विधेयक संसदेत सादर करताना गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा म्हणाले की, सध्याचा कायदा 102 वर्षे जुना आहे. गेल्या 102 वर्षांत गुन्ह्यांच्या स्वरूपात आमूलाग्र बदल झाला आहे. त्यामुळे कायद्यात बदल करणे आवश्यक आहे. या बदलामुळे गुन्हेगारांच्या शारीरिक नमुन्यांची नोंद करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करता येणार आहे. ते म्हणाले की, गुहेगारी आणि गुन्हेगारांवर कडक कारवाई करण्यासाठी संपूर्ण जगाने कायद्यात महत्त्वाचे बदल केले आहेत. विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाले की, एकाच गुन्हेगाराने वारंवार केलेल्या गुन्ह्यांच्या बाबतीत पुराव्यांच्या अभावाची समस्या संपुष्टात येईल. सर्व गुन्हेगारांचा सर्व प्रकारचा डेटा पोलिसांकडे उपलब्ध असेल. त्यामुळे तपास करणे आणि पुरावे गोळा करणे सोपे होणार आहे. हे विधेयक अटक केलेल्या कोणत्याही व्यक्तीचा व्यक्तिगत जैविक डेटा संग्रहित करण्यास परवानगी देते. त्यामुळे अशा जैविक पुराव्यांच्या आधारे तपास सोपा होऊन शिक्षा होण्याचे प्रमाण वाढेल.
बहुतांश घटनांमध्ये गुन्हेगार अन्य ठिकाणाहून येऊन गुन्हा करतात आणि पुन्हा निघून जातात. मुळातच पोलिसांची संख्या कमी असल्यामुळे अशा सराईत आरोपींना पकडणे ही पोलिसांच्या दृष्टीने डोकेदुखी होऊन बसते. आरोपी पकडला गेलाच तरी गुन्ह्याच्या ठिकाणी तो होता, हे शाबीत करण्यापासून गुन्ह्यातील घटनाक्रम न्यायालयात तपशीलवार आणि तर्कसंगतपणे मांडणे अवघड होऊन बसते. त्यामुळे पोलिसांच्या तपासाच्या पद्धतीत बदल होणे ही काळाची गरज आहे.
ही प्रक्रिया मजबूत बनविली गेली पाहिजे. आरोपींचे जैविक किंवा डीएनए नमुने घेण्याची तरतूद करण्यासाठी सीआरपीसीच्या कलम 53 अ मध्ये तशी तरतूद करण्यात आली. असेच आणखी काही पर्याय वाढविण्यात आले आणि पोलिसांचे हात मजबूत करण्यात आले. अशा प्रकारच्या अनेक तरतुदींचा समावेश नव्या कायद्यात करण्यात आला आहे.
नवा कायदा अंमलात आल्यानंतर पोलिस आणि तपास यंत्रणांना बरीच मदत मिळण्याची आशा सरकारला आहे. प्रत्येक प्रकारच्या तपासणीसाठी वारंवार न्यायालयात जाणे आणि न्यायालयाची परवानगी आणणे ही गरज संपुष्टात येईल. कायदा तयार झाल्यानंतर प्रत्येक राज्य आपापल्या क्षेत्रातील गुन्हेगारांशी आणि आरोपींशी संलग्न डेटा गोळा करेल आणि नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्यूरो त्याचे संरक्षण करेल. पुढील काळात अल्गोरिदम आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स यांसारख्या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने गुन्ह्यांच्या विश्लेषणाचे कामही सोपे होईल. गुन्ह्याची पद्धत आणि तशाच प्रकारच्या गुन्ह्यात सहभागी असलेले आरोपी यांची संपूर्ण कुंडली पोलिसांच्या हातात असेल.
पोलिस हा राज्यांचा विषय असतो आणि पोलिसांकडे असलेली माहिती ही राज्याची मालमत्ता असते. त्यामुळे आता यापुढे सर्व मामला केंद्र आणि राज्य सरकारांमधील ताळमेळाचा आहे. कारण गुन्हेगारांविषयी संकलित केलेली माहिती एकत्रित करून तिचे विश्लेषण केले जाईल, तेव्हाच या बदलाचा फायदा होणार आहे. असे विश्लेषण झाल्यास तपासी अधिकार्‍याला जास्तीत जास्त माहिती मिळू शकेल.
उदाहरणार्थ, गुन्ह्याच्या ठिकाणी सापडलेले केस एखाद्या गुन्हेगाराच्या जैविक नमुन्यांशी जुळल्यास पोलिसांना एक भक्कम पुरावा मिळू शकतो. देशातील शहरांना, विशेषतः मोठ्या शहरांना सीसीटीव्ही नेटवर्कमध्ये आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. पोलिस आणि तपास यंंत्रणांकडे चेहर्‍याची ओळख पटविणारी अशी सॉफ्टवेअर आहेत, जी गर्दीतूनही विशिष्ट व्यक्तीचा चेहरा ओळखू शकतील, गुन्हेगारीच्या घटनांमध्ये समाविष्ट असणार्‍या संशयितांचे चेहरे गर्दीतून वेगळे काढू शकतील.
व्यक्तीच्या गोपनीयतेचा मुद्दा विरोधकांनी उचलून धरला असून, डीएनएचे नमुने घेण्याच्या तरतुदीवरून सवाल उपस्थित केले आहेत. विरोधकांना वाटणारी चिंता काही प्रमाणात रास्तही आहे. परंतु आजच्या काळात मुळात गोपनीयताच खूप कमी राहिली आहे, हे समजून घेतले पाहिजे. मोबाइल फोनवर आपण जी अ‍ॅप वापरतो ती आपल्या कृतींचे रेकॉर्ड सातत्याने ठेवत आहेत. कॉन्टॅक्ट लिस्टपासून फोनमधील सर्व फोटोंचे रेकॉर्ड अ‍ॅपच्या सर्व्हरमध्ये असते. अशा काळात गोपनीयतेचा मुद्दा मुळातच कालबाह्य ठरतो, हे लक्षात घेतल्यास संबंधित विधेयकास पाठिंबा दिला तर पोलिसांचा तपास अधिक गतिमान होणार आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.
अ‍ॅड. प्रदीप उमाप