देशातील क्रीडा संघटनांवर राजकारण्यांनी निर्माण केलेली मक्तेदारी ही अनेक आजी-माजी खेळाडूंसह समाजातील सुजाण नागरिकांना न रुचणारी आहे. राजकारणातील आपल्या वजनाचा वापर करून घेत या संघटनांना आपल्या दावणीशी बांधण्याचा आणि आपल्या मर्जीतील खेळाडूंना झुकते माप देण्याचा प्रयत्न राजकारणी करत असतात. मग ते क्रिकेट संघटनेचे अध्यक्षपद असो की कुस्तीगीर परिषदेचे. खासदार ब्रजभूषण सिंह प्रकरणाच्या निमित्ताने क्रीडा संघटनांची सूत्रे खेळाडूंकडेच असायला हवीत, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
क्रीडा, साहित्य, कला, शिक्षण, सांस्कृतिक ही क्षेत्रे राजकारणापासून अलिप्त असावीत, अशी अपेक्षा सुजाण नागरिकांकडून वारंवार व्यक्त केली जाते. परंतु या क्षेत्रातील संघटना – संस्थांवर राजकारण्यांचा पगडा हा मोठ्या प्रमाणावर दिसून येतो आणि दिवसागणिक तो वाढतच चालला आहे. दरवर्षी भरणार्‍या साहित्य संमेलनावेळी राजकारण्यांना इतके झुकते माप का या प्रश्नाची चर्चा होत असते. शिक्षणाच्या क्षेत्रात तर आता राजकारण्यांची साम्राज्येच उभी राहिली आहेत.
क्रीडा क्षेत्रातील संघटना तर राजकीय व्यक्तींच्या दावणीलाच बांधल्या गेल्या आहेत, अशी आजची स्थिती आहे. राजकारण्यांमुळेच क्रीडा संघटनांमध्ये भ्रष्टाचार बोकाळला असल्याची प्रतिक्रियाही सर्रास व्यक्त होत असते; परंतु तरीही राजकारण्यांचा वरचष्मा काही केल्या कमी होताना दिसत नाही. संपूर्ण भारतावर गारुड असणार्‍या क्रिकेट विश्वातील संस्था-संघटनांमध्ये राजकारण्यांनी शिरकाव करून त्यावर अधिराज्यच निर्माण केले आहे. 2013 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत एक महत्त्वपूर्ण टिप्पणी करताना राजकारणी व उद्योगपतींनी क्रीडा संघटनांचे अध्यक्षपद भूषवल्याने देशातील क्रीडा क्षेत्राचे नुकसान झाले आहे, क्रीडा संघटनांचे प्रमुखपद हे खेळाडूंनीच भूषवायला हवे, असे मत व्यक्त केले होते.
क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी यांसारख्या क्रीडा संघटनांमधील पदांवर राजकीय पुढार्‍यांची निवड होऊ लागल्यामुळे यातील खेळाच्या विकासापेक्षा राजकारणालाच अधिक उधाण येत गेले. स्थानिक क्रीडा संघटनांच्या माध्यमातून गेल्या कित्येक दशकांपासून पैसा, सत्ता आणि राजकारणाचा खेळ रंगतो आहे. आपला पक्ष, विचार आणि स्वतःचे मार्केटिंग करण्याचे उत्तम साधन म्हणून या क्रीडा संघटनांचा वापर केला जाऊ लागला. आपल्या राजकीय आणि सामाजिक वर्चस्वचा प्रसंगी दुरुपयोग करून, या क्रीडा संघटनांवर वर्षानुवर्षे वर्चस्व प्रस्थापित ठेवण्याची कुप्रथा अस्तित्वात आली.
सहकार क्षेत्रामध्ये ज्याप्रमाणे एखादा साखर कारखाना असो किंवा एखादी सहकारी संस्था असो, वर्षानुवर्षे त्यावर वर्चस्व प्रस्थापित करून गावकीच्या राजकारणावर वजन निर्माण केले जाते; तशाच प्रकारे या क्रीडा संघटनांच्या माध्यमातून राजकीय, सामाजिक, आर्थिक आघाड्यांवर एकाधिकारशाही प्रस्थापित करण्यात आली. खासदार ब्रजभूषण सिंह यांच्याविरोधात काही खेळाडूंनी दिल्लीत आंदोलन केले. त्यांच्यावर लैंगिक शोषणाचे आरोप केले. हे आरोप गंभीरच आहेत. मात्र या निमित्ताने राजकारण्याचे क्रीडा संघटनांवर असणारे वर्चस्व आणि त्यातून खेळाचे होणारे नुकसान हा मुद्दा चर्चिला जात आहे.
राजकारणी व्यक्ती या व्यवस्थापनात निपुण असतात, त्यांच्या राजकीय वजनाचा फायदा घेऊन त्या त्या क्रीडा प्रकाराच्या विकासासाठी सरकारवर दबाव टाकता येईल अशा प्रकारचे लंगडे युक्तिवाद राजकारण्यांच्या क्रीडा संघटनांमधील हस्तक्षेपाच्या समर्थनार्थ दिले जातात. परंतु प्रत्यक्षात क्रीडा संघटना या राजकारणाचा आखाडा बनल्या आहेत, हे वास्तव आहे. क्रिकेटभोवतालचे वलय, त्याची सर्वच क्षेत्रातील वाढती ताकद, त्याभोवती फिरणारे अर्थकारण हे अनेकांना क्रिकेट संघटनेतील सत्तेसाठी आकर्षित करीत आले आहे. राजकीय नेते अन्य खेळांच्या संघटनेतही मुख्य पदांवर आहेत. विशेष म्हणजे, राजकारणामध्ये एकमेकांचे विरोधक असणारे राजकीय पक्ष आणि नेते क्रीडा संघटनांमध्ये वर्षानुवर्षांपासूनचे मित्र असल्याच्या भूमिकेत दिसतात.
गतवर्षी देशाला अनेक प्रतिभावंत क्रिकेटपटू देणार्‍या मुंबई क्रिकेट संघटनेची निवडणूक पार पडली होती. या संघटनेचा अध्यक्ष कोण होणार, याची सार्‍यांनाच उत्सुकता होती. या निवडणुकीत राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार, भाजप मुंबई अध्यक्ष आशिष शेलार, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अशा बड्या नेतेमंडळींचा अध्यक्षपदासाठी अमोल काळे यांना पाठिंबा होता. त्यामुळे त्यांच्या विरोधात उभ्या असलेल्या संदीप पाटील यांना पराभवाचा सामना करावा लागला. संदीप पाटील हे प्रतिभावान भारतीय क्रिकेटपटू असून 1983 मध्ये भारताने जिंकलेल्या विश्वचषक संघात त्यांचा समावेश होता.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि क्रिकेट हा इतिहास देशातील सर्वांनाच ज्ञात आहे. आयसीसीच्या अध्यक्षपदापर्यंत मजल मारलेल्या पवारांची आजही क्रिकेटविश्वावरील पकड कायम आहे. याची प्रचिती नुकतीच आली. पवारांचे नातू आणि विद्यमान आमदार रोहित पवार यांची नुकतीच एमसीएच्या अध्यक्षपदी निवड करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे पवारांच्या पुढच्या पिढीच्या हाती या संघटनेचा सुकाणू गेला आहे. वास्तविक क्रिकेटपटूंच्या म्हणजे खेळाडूंच्याच हाती क्रीडा संघटनांची सूत्रे राहावीत हा नियम लोढा समितीने केला होता; परंतु संदीप पाटील यांचा पराभव करण्यासाठी सर्व राजकीय पुढारी मतभेद विसरून एकत्र येताना दिसले.
भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ अर्थात बीसीसीआय ही देशातील क्रिकेटविश्वातील सर्वोच्च संस्था असून जगातील सर्वांत श्रीमंत बोर्ड म्हणून या संस्थेची ख्याती आहे. मुंबई क्रिकेट असोसिएशन ही बीसीसीआयची संलग्न राज्य संघटना आहे. या संघटनेचे उत्पन्न भरभक्कम आहे. विविध प्रकारचे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सामने, आयपीएल स्पर्धा आणि अन्य क्रिकेट सामन्यांच्या माध्यमातून मुंबई क्रिकेट असोसिएशनला मोठ्या प्रमाणावर पैसा मिळतो. राजकारण्यांचा या असोसिएशनवर डोळा असण्यामागे मुख्य कारण हा पैसाच आहे. एमसीए ही राजकारण्यांसाठी सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी मानली जाते. गेल्या तीन वर्षांत मुंबई क्रिकेट असोसिएशनला बीसीसीआयकडून 100 कोटींहून अधिक निधी मिळाला आहे. येत्या काही वर्षांमध्ये ही रक्कम 500 कोटींवर पोहोचण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. यावरून या संघटनेबाबत राजकारण्यांना असणारे स्वारस्य कशासाठी आहे हे लक्षात येते.
खरे तर, क्रीडा संघटनांची सूत्रे खेळाडूंकडेच असायला हवीत. त्याचा फायदा या संघटनांनाच होईल. गरज पडल्यास त्यांना राजकीय नेत्यांना साथ द्यायला हवी, असे क्रीडा क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे; परंतु आता सर्वाधिकारच राजकीय नेत्यांकडे येत आहेत. क्रीडा संघटनांवरील आपली पकड कायम राहावी, यासाठी संसदेत सादर करण्यात आलेल्या क्रीडा विधेयकासही राजकारण्यांनी विरोध केला होता.
दहा-अकरा वर्षांपूर्वी तत्कालीन क्रीडामंत्री अजय माकन यांनी राजकारण्यांची तसेच वारंवार त्याच त्या चेहर्‍यांची क्रीडा संघटनांवरील मक्तेदारी संपविणारे विधेयक संसदेत सादर केले होते. त्यास राजकीय पार्श्वभूमी असलेल्या सर्वच पदाधिकार्‍यांनी जोरदार विरोध केला होता आणि या संघटनांतील आपल्या खुर्च्या शाबूत ठेवल्या. हे विधेयक क्रीडा संघटनांच्या स्वायत्ततेवर घाला घालणारे आहे, आमच्यावर नियंत्रण ठेवू पाहणारे आहे, आमच्या कारभारात हस्तक्षेप करणारे आहे वगैरे वगैरे आरोप विरोधक मंडळींकडून या विधेयकावर करण्यात आले होते. दुसरीकडे मात्र क्रीडा क्षेत्र या विधेयकाच्या बाजूने असल्याचे दिसले होते.
परंतु क्रीडा विश्वातील जाणकार आणि आजी-माजी खेळाडूंचा आवाज राजकारण्यांच्या एकजुटीपुढे नेहमीच कमी पडत गेला आहे. त्यामुळेच आज या संघटनांवरील राजकारण्यांची वर्णी निमूटपणाने पाहण्याखेरीज खेळाडूंच्या हाती काहीही उरलेले नाही. अर्थात याची दुसरी बाजूही दुर्लक्षून चालणार नाही. मागील काळात भारतीय बॅडमिंटन महासंघाने प्रकाश पदुकोणला आणि कर्नाटक क्रिकेट संघटनेने अनिल कुंबळे आणि राहुल द्रविड या खेळाडूंच्या हातात कारभार सोपविला, तेव्हा त्यांनी तो स्वत: होऊन सोडून दिला होता. अशा घटनांमुळे क्रीडा क्षेत्रावर नजर ठेवून असणार्‍या राजकारण्यांना आयती संधी मिळते.
याबाबत एक मतप्रवाह असाही दिसून येतो की, ज्या राजकारण्याला क्रीडा क्षेत्रात यावेसे वाटते, त्याने लोकप्रतिनिधी पदाचा त्याग केला पाहिजे. हा विचार चुकीचा म्हणता येणार नाही. कारण, लोकप्रतिनिधी म्हणून असणारी जबाबदारी, पक्षाची जबाबदारी, विविध प्रकारची आंदोलने, बैठका, निवडणुका अशा व्यस्त राजकीय कार्यक्रमातून वेळ मिळालाच तर ती व्यक्ती क्रीडा संघटनेकडे लक्ष देणार असेल तर तो या पदावर, संघटनेवर अन्यायच म्हणावा लागेल.
बहुतेक संघटनांवर राजकीय नेत्यांचे प्रभुत्व
क्रीडा क्षेत्रातील संस्था-संघटनांवरील राजकीय नेत्यांसदर्भात 2018 मध्ये एक पाहणी करण्यात आली होती. त्यावेळी भारतातील क्रीडा महासंघांच्या अध्यक्षांपैकी 47 टक्के अध्यक्ष हे राजकारणी असल्याचे दिसून आले होते. आजही बॅडमिंटन, रायफल, नेमबाजी, हॉकी, टेबलटेनिससह अनेक क्रीडा संघटनांवर राजकारण्यांचे पूर्ण नियंत्रण असल्याचे दिसून येते. आसामचे मुख्यमंत्री आणि भाजपचे नेते हिमंता बिस्वा सरमा हे बॅडमिंटन असोसिएशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष आहेत. नॅशनल रायफल असोसिएशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष रनिंदर सिंह आहेत. ते पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदरसिंह यांचे चिरंजीव आहेत.
अमरिंदर यांनी अलीकडेच भाजपत प्रवेश केला आहे. भाजपचे खासदार आणि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा हे तिरंदाजी असोसिएशनचे अध्यक्ष आहेत. क्रिकेटची भारतातील शीर्षस्थ संघटना असणार्‍र्‍या बीसीसीआयच्या सचिवपदी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे चिरंजीव जय शहा विराजमान आहेत. बीजू जनता दलाचे माजी खासदार दिलीप तिर्की हॉकी फेडरेशनचे अध्यक्ष आहेत. त ेमाजी हॉकी खेळाडू असले तरी राजकारणी आहेत. हरियाणाचे उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला यांच्या पत्नी मेघना चौटाला या टेबलटेनिस फेडरेशन ऑफ इंडियाच्या अध्यक्षा आहेत. अनुराग ठाकूर हे भाजप नेते बीसीसीआयचे अध्यक्ष राहिले आहेत. भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेवर माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश कलमाडी यांचे अनेक वर्षे वर्चस्व होते. क्रीडा घोटाळ्यात त्यांना तुरुंगवासही भोगावा लागला. संघटनेच्या माध्यमातून मिळणार्‍या सत्तेबरोबरतच अनेक लाभांचे वाटेकरी राजकीय नेत्यांना होता येते. सरकारी खर्चातून परदेश दौरे करता येतात. हितसंबंधित खेळाडूंच्या समावेशासाठी दबाव आणता येतो. त्यामुळेही संघटनेवर वर्चस्वासाठी राजकीय नेते प्रयत्नशील असतात.
प्रसाद पाटील