कोल्हापूर; सतीश सरीकर : महापालिकेत 36 विभाग असले, तरी पवडी विभाग, आरोग्य विभाग, पाणीपुरवठा विभागात कोट्यवधींच्या कामांचे टेंडर असतात. शहरातील प्रकल्पांसाठी राज्य व केंद्र शासनाकडून अक्षरशः शेकडो कोटींचा निधी येतो. कोट्यवधींच्या निधीची कामे ठरवूनच टक्केवारीवर मंजूर केली जातात. लाखाच्या आकड्यात असलेली काही कामे ठराविक अधिकारी व माजी नगरसेवक घेत आहेत. यात रस्ते, गटार, स्ट्रॉम वॉटरसह इतर कामांचा समावेश आहे. टेंडर मिळविण्यासाठी दुसर्‍याच्या नावावर कंपन्या स्थापन केल्या आहेत; अन्यथा भाऊ, पुतण्या, जावई यांच्यासह नातेवाईकांच्या नावावर टेंडर दबाव टाकून मिळविले जात आहे.
आरोग्य विभागातील कचरा प्रक्रिया आणि त्याच्याशी संबंधित वाहनांसाठी तर कोट्यवधींचा निधी आला आहे. परंतु, काही महिन्यांत वाहने भंगारात आणि कचरा तिथेच अशी अवस्था आहे. कचरा प्रकल्पात भाड्याने जेसीबी लावून कोट्यवधी रुपये लाटले जात आहेत. नगरोत्थान योजना व अमृत योजनेतून सुरू असलेल्या रस्ते, पाईपलाईन, स्ट्रॉम वॉटर याची अवस्था तर अवघे शहर अनुभवत आहे. पाणीपुरवठा विभागाच्या वतीने सुरू असलेल्या प्रकल्पांचीही हीच स्थिती आहे. विशेष म्हणजे, आता सुमारे सातशे कोटींच्या प्रकल्पांसाठी 'स्वतंत्र अधिकार्‍याची नियुक्ती' केली आहे. तरीही टक्केवारीमुळे प्रकल्पांची अवस्था दयनीय आहे.
टेंडरसाठी बनावट कागदपत्रेही काही वर्षांपूर्वी महापालिकेच्या एका माजी स्थायी समिती सभापतीने चक्क बनावट कंपनी स्थापन करून टेंडर मिळविले. त्यासाठी कोकणातील पत्ता दाखवून खोटी कागदपत्रे सादर केली होती. दुसर्‍या कंपनीने आक्षेप घेतल्यानंतर हे प्रकरण उघडकीस आले; अन्यथा कोट्यवधींचा निधी काम न करताच हडप झाला असता. अशाप्रकारे मोठ्या प्रमाणात 'ऑनलाईन टेंडरमध्येही गोलमाल' केला जात आहे. यासाठी सिस्टीममधील एक अधिकारीच अशा कामात 'यश' मिळवून देत आहे. भ—ष्टाचार करूनही सर्व काही आलबेल असल्याचे भासवत आहे. सर्वपक्षीय कारभार्‍यांनीही टेंडरमध्ये 'इंटरेस्ट' दाखवायला सुरुवात केली आहे. कंपन्या स्थापन करून, तर काही थेट नातेवाईकांच्या नावावर टेंडर घेत आहेत.
माजी स्थायी समिती सभापतीने केएमटीची महाराणा प्रताप चौकातील एक जागा भाडेतत्त्वावर घेतली आहे. अर्थातच दुसर्‍याच्या नावावर कंपनी स्थापन करून ही मोक्याची जागा घेतली आहे. शहराच्या मध्यवर्ती भागातील जागा महापालिका प्रशासनाने अक्षरशः 'कवडीमोल' दराने म्हणजेच महिन्याला 22 हजार रुपये भाड्याने 60 वर्षांसाठी दिली आहे. या जागेवर आता टोलेजंग हॉटेल उभारले आहे. जैववैद्यकीय कचर्‍याशी संबंधित ठेकाही माजी पदाधिकार्‍याने मिळविला आहे. यात नेत्यांच्या मर्जीतील काहींचे 'आर्थिकद़ृष्ट्या पुनर्वसन' करण्यात आले आहे. अशाच पद्धतीने शहरातील काही मोक्याच्या जागा माजी पदाधिकार्‍यांनी मिळविल्या आहेत.
'निखिल'ने मिळविला आरोग्य विभागावर 'विजय'
महापालिकेतील आरोग्य विभागातही आर्थिकद‍ृष्ट्या मोठी उलाढाल होते. कचरा, ड्रेनेज, सांडपाणी, कत्तलखाने, हॉटेलमधील टाकाऊ पदार्थ आदीतून मोठ्या प्रमाणात 'वरकमाई' केली जाते. कचर्‍यासाठी तर गेल्या काही वर्षांत शेकडो कोटींचा निधी आला, तरीही शहराचे प्रश्‍न 'जैसे थे'च आहेत. आरोग्य विभागात 'निरीक्षक' असलेले 'कलेक्टर' बनले आहेत. यात पदाधिकारी व नगरसेवकांच्या नातेवाईकांचा भरणा आहे. महापालिकेतील 'निखिल'ने तर आरोग्य विभागावर 'विजय' मिळविला आहे. ठोक मानधनावर असलेला निखिल 20 ते 25 लाखांच्या गाडीतून फिरतो. आता तर त्याने महापालिका निवडणूक लढविण्याचीही तयारी केली आहे.
'महापालिकेचे काम म्हणजे चांगलेच दाम.' काम कमी आणि नफा जास्त, याच सूत्रामुळे आता नगरसेवक (सद्यस्थितीतील माजी) अन् अधिकारीही ठेकेदार बनले आहेत. लाखो रुपयांचे टेंडर नातेवाईकांच्या नावावर किंवा भागीदारीत कंपनी स्थापन करून घेत आहेत. थेट पदाधिकार्‍यांचे टेंडर असल्याने त्यात हस्तक्षेप करण्याचे धाडस इतरांचे होत नसल्याचे वास्तव आहे. काही अधिकारी-कर्मचारी टेंडर मिळविण्यासाठी 'गोलमाल' करत आहेत. टेंडरसाठी प्रसंगी इतरांवर दबावही टाकला जात आहे. सर्वच टेंडरमध्ये ठराविक कारभार्‍यांचा मोठा हस्तक्षेप होत आहे.