कोरोना महामारीच्या काळात विद्यार्थ्यांनी बरेच काही गमावले असल्याचे विविध पाहणीतून समोर आले आहे. अगदी प्राथमिक स्तरावर पायाभूत क्षमतांची मोठ्या प्रमाणावर हानी झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. देशात पाच कोटी बालके शिक्षणाच्या प्रवाहात असतानादेखील ती निरक्षर असल्याचे दिसून आले आहे. अशा स्थितीत शासनाने ठाम भूमिका घेऊन विद्यार्थ्यांचे हित जपणारी पावले उचलणे आवश्यक आहे.
महाराष्ट्रात गत आठवडाभरात दहावी, बारावीच्या परीक्षा ऑनलाईन घेण्यात याव्यात म्हणून विद्यार्थ्यांनी विविध ठिकाणी आंदोलनाची भूमिका घेतली. या आंदोलकांनी 'आम्हाला ऑनलाईन परीक्षा हव्यात' ही मागणी पुढे केली. यानंतर खरोखरीच ही मागणी विद्यार्थ्यांनीच केली आहे का, असाही प्रश्‍न विचारला गेला. अर्थात, जितक्या वेगाने आंदोलन उभे राहिले तितक्याच वेगाने आंदोलन शमलेदेखील. पण शिक्षणक्षेत्राचे निर्णय अशा आंदोलनातून ठरविण्यासाठी दबाव टाकले जाऊ लागले तर त्यातून आपण आपलेच नुकसान करीत आहोत, हे लक्षात घ्यायला हवे. देशासाठी महाराष्ट्र हे नेहमीच आदर्शाची पाऊलवाट दाखविणारे राज्य राहिले आहे. पण अलीकडच्या काळात बाह्यसमूहाचा शिक्षणाच्या प्रक्रियेकडे राजकीय द‍ृष्टीने होणारा हस्तक्षेप चिंता करायला लावणारा आहे. अशा परिस्थितीत धोरणकर्त्यांनी ठाम भूमिका घेऊन शिक्षणाचे पावित्र्य आणि गुणवत्ता टिकविण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे.
खरे तर कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर परीक्षा कशा घ्यायच्या हे ठरविण्याचा धोरणात्मक अधिकार शासनाचा आहे. परिस्थिती पाहून शिक्षणासंदर्भातील निर्णय घेतले जात असतात. वेळप्रसंगी अधिक जागरूकता दाखवत भूमिका घेतली जात असते. शासन म्हणून ते समजण्यासारखे आहे. मात्र त्यापलीकडे जात कोणीतरी आम्हाला परीक्षा कशा हव्यात, ही भूमिका घेऊन मागणी करीत असेल तर आपले काहीतरी चुकते आहे हे लक्षात घ्यायला हवे. ऑनलाईन परीक्षेची मागणी करणे आणि त्यासाठी विद्यार्थी रस्त्यावर येणे हे सारेच अनाकलनीय आहे. खरंच विद्यार्थ्यांनीच या स्वरूपात मागणी केली आहे की यामागे कोणी वेगळे मेंदू आहेत का? याचा शोध घेण्याची गरज आहे.
परीक्षा म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या शिकण्याचे मोजमाप करणारे साधन आहे. त्याद्वारे विद्यार्थ्यांच्या शिकण्याचा स्तर जाणून घेत भविष्याचे मार्ग नियोजित केले जात असतात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी अभ्यास करून परीक्षेला सामोरे जाण्याची भूमिका घेण्याची गरज असते. शिक्षण क्षेत्रात काम करणार्‍या माणसांना परीक्षा कोणत्या स्वरूपाची घ्यायची यामागे निश्चित एक भूमिका असते. मात्र बाहेरून कोणाला तरी वाटते म्हणून त्या मागणीच्या मागे विद्यार्थ्यांनी जाणे हे विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी निश्चित चांगले नाही. कदाचित अशी मागणी करून त्यांना तात्कालिक लाभ मिळू शकेल, मात्र त्यातून स्वत:चे भविष्यच अंधारमय तर करत नाही ना? याचा विचार करण्याची गरज आहे.
गेली तीन वर्षे देशात कोरोनाने मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. आपल्याकडे नुकसान मोजण्यासाठी आर्थिक फुटपट्टीचा उपयोग केला जातो. आर्थिक नुकसान झाले आहे, मात्र ते भरून काढण्यासाठी प्रयत्न केले तर ते भरून निघेल; मात्र विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणे म्हणजे विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधारात लोटणे आहे. लाखो विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होते तेव्हा ते राष्ट्राचे नुकसान मानले जाते. सध्याच्या परिस्थितीत विद्यार्थ्यांच्या संपादन स्तरावरती मोठ्या प्रमाणावर विपरीत परिणाम झाला असल्याची बाब समोर आली आहे. देशातील विविध पाहणी करणार्‍या सामाजिक संस्थांबरोबरच काही जिल्ह्यांंमध्ये जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेच्या माध्यमातूनदेखील करण्यात आलेल्या अध्ययन स्तर संपादन पाहणीत विद्यार्थ्यांनी बरेच काही गमावले असल्याचे समोर आले आहे. अगदी प्राथमिक स्तरावर पायाभूत क्षमतांची मोठ्या प्रमाणवर हानी झाल्याची बाब समोर आली आहे. त्याचवेळी देशात पाच कोटी बालके शिक्षणाच्या प्रवाहात असतानादेखील ती निरक्षर असल्याचे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात नमूद केले आहे. त्याकरिता निपुण भारत अभियानाची तयारी सुरू आहे. अशा परिस्थितीत आपण शिक्षण अधिक गुणवत्तापूर्ण होणे आणि सध्याच्या काळात जे काही गमवले आहे त्या अनुषंगाने नुकसान भरून काढण्यासाठी भूमिका घेण्याची गरज आहे. त्यासाठी शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्याबरोबर समाजधुरीणांनीदेखील पुढे येण्याची गरज आहे.
मुळात विद्यार्थ्यांचा संपादन स्तर जाणून घेण्याबरोबर विद्यार्थ्यांचे शिकणे कसे आणि कितपत झाले आहे, हे जाणून घेण्यासाठी मूल्यमापन केले जात असते. त्या प्रक्रियेच्या अनुषंगाने अध्ययन, अध्यापन प्रक्रिया असते. अध्ययन, अध्यापन आणि मूल्यमापन हे स्वतंत्र नसून ती एकसंघ असलेली प्रक्रिया आहे. सध्या दहावी, बारावीचे महत्त्व लक्षात घेऊन निर्बंध असलेल्या काळात योग्य सुरक्षिततेचे पालन करत निर्णयाची अंमलबजावणी करीत शाळा सुरू ठेवल्या आहेत. मुलांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून स्थानिक पातळीवर शाळा व्यवस्थापनदेखील प्रयत्न करीत आहे. विद्यार्थी एका मानसिक परिस्थितीला सामोरे जात असताना शाळा स्तरावर समुपदेशन व इतर काही प्रयत्न केले जात आहेत. विद्यार्थ्यांची हरवलेली अभ्यासाची क्षमता, एकाग्रता, लेखनगती, विचारप्रक्रिया, वाचन क्षमता यांचे नुकसान झाले आहे. अशा दोलायमान स्थितीत त्यांना अभ्यासात गुंतवून ठेवण्यासाठी प्रयत्न होत आहेत. अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी येनकेन प्रकारे शाळा प्रयत्न करत आहेत. अशा परिस्थितीत मूल्यमापन नेहमीच्या पद्धतीने होणार आहे, हे सरकारने अगोदरच जाहीर केले आहे. त्या संदर्भाने महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परीक्षा मंडळाने परीक्षेचे वेळापत्रकदेखील जाहीर केले आहे. त्याद‍ृष्टीने शाळा, शिक्षक, विद्यार्थी तयारी करीत आहेत. मुले काही प्रमाणात गांभीर्याने अभ्यासास लागली आहेत.
खरे तर आपले शैक्षणिक वर्ष सुरू होतानाच विद्यार्थ्यांना परीक्षेचे वेळापत्रक देण्याचा प्रयत्न केला जातो, ही अत्यंत कौतुकास्पद गोष्ट आहे. ऐन परीक्षेला सामोरे जाण्याच्या मानसिकतेत असताना अचानक सामाजिक माध्यमातून एखादी ध्वनी-चित्रफीत प्रसारित केली जाते आणि त्या माध्यमातून परीक्षा ऑनलाईन घेण्याची मागणी केली जाते. त्या आवाहनानुसार शिक्षणमंत्र्यांच्या निवासस्थानावर मोर्चा असेल किंवा इतर प्रशासकीय कार्यालयावर मोर्चा काढणे असेल हे घडणे सारेच अनाकलनीय आहे. खरे तर ऑनलाईन शिक्षणाला निश्चित मर्यादा आहे. जगभरातील संशोधनातून याबाबत अनेक गोष्टी समोर आल्या आहेत. मुलांच्या शिकण्याला, आकलन, प्रभावी शिकण्याच्या प्रक्रियेच्या मर्यादा या निमित्ताने समोर आल्या आहेत. शिकण्याची प्रक्रिया ही दुहेरी आंतरक्रिया असल्याचे मानले जाते. अशी गंभीर परिस्थिती समोर असताना राज्यात शिक्षणाशी जोडून ठेवण्यासाठीचे प्रयत्न झाले आहेत. मागील दोन वर्षांत काही निकषांच्या आधारे वर्गोन्‍नती देण्यात आली, मात्र यावर्षी त्या स्वरूपात काही करण्यापेक्षा परीक्षा मंडळाने ऑफलाईन परीक्षा घेणार असल्याचे जाहीर केले आहे. मुळात आपण जे मूल्यमापन करतो, त्या मूल्यमापनातून निश्चित स्वरूपात गुणवत्तेचे मोजमाप केले जात असते. अनेकदा विद्यार्थी बारावीनंतर देशभरातील विविध अभ्यासक्रमांच्या संदर्भाने असलेल्या प्रवेश परीक्षांना सामोरे जात असतात. त्यासाठी विद्यार्थ्यांना तयारी करावी लागत असते. ती तयारी नियमित अभ्यासक्रमातून होण्याची गरज असते. बारावीची परीक्षा घेताना विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीचे मोजमाप करण्याचा प्रयत्न असतो. त्यामुळे या परीक्षांकडे गेली अनेक वर्षे अत्यंत गंभीरपणे पाहिले जात असते. मूल्यमापन करताना प्रत्येक विषयाच्या संदर्भाने काही अध्ययन निष्पत्ती, साध्याचे मापन करणे अपेक्षित असते. त्या मापन करताना सर्व क्षमता, अध्ययन निष्पत्ती या ऑनलाईन स्वरूपातील मूल्यमापनातून मापन करता येतील असे नाही. मुळातच ऑनलाईन स्वरूपातील मूल्यमापनाला मर्यादा आहेत. तेथे विचारल्या जाणार्‍या प्रश्‍नांतून विद्यार्थ्यांचे समग्र मूल्यमापन करणे शक्य नाही. अशा परिस्थितीत ऑनलाईन परीक्षेची मागणी करणे म्हणजे ही शिक्षण प्रक्रिया न समजण्यासारखे आहे.
शिक्षण क्षेत्रात गेल्या काही दिवसांत ज्या स्वरूपाच्या काही मागण्या पुढे येत आहेत, त्या शिक्षणाची गुणवत्ता टिकविण्यासाठी हानिकारक ठरण्याचा धोका आहे. शिक्षणाच्या संदर्भाने वरवर विचार करून आपल्याला गुणवत्ता टिकविता येणार नाही. त्यामुळे अशा प्रकारांचा गंभीर विचार केला नाही, तर काळ सोकावत जाईल आणि उद्या यापेक्षा आणखी काही वेगळ्या मागण्या समोर येतील. तेव्हा ठाम भूमिका घेऊन विद्यार्थ्यांचे हित ज्यात आहे, ती पावले उचलणे आणि विद्यार्थ्यांनी विवेकाने विचार करीत उज्ज्वल भविष्याच्या मार्गक्रमण करीत राहणे महत्त्वाचे आहे. अन्यथा प्रवाहपतित होत गेल्यास भविष्य अंधारमय बनण्याचा धोका अधिक आहे.
– संदीप वाकचौरे, शिक्षणतज्ज्ञ