केंद्र सरकारने तिन्ही वादग्रस्त कृषी कायदे उशिरा का होईना मागे घेतल्याने शेतकरी आंदोलनाची धूळ काहीशी खाली बसली असली, तरी धग अद्यापही कायम आहे. शेतकर्‍यांच्या शेतमालास उत्पादन खर्चावर आधारित बाजारभाव, किमान हमीभाव हा मुद्दा तेवत ठेवून शेतकरी संघटनांनी एकप्रकारे केंद्र सरकारवरील आपला दबाव कायम ठेवला आहे. त्यामुळे जोपर्यंत राजधानी दिल्लीतील शेतकर्‍यांच्या आंदोलनास पूर्णविराम मिळत नाही, तोपर्यंत हा तिढा सोडविण्याचे आव्हान केंद्रापुढे आहे. कृषिप्रधान देशात शेतकर्‍यांनाच त्यांच्या मागण्यांसाठी वर्षभर रस्त्यावर उतरावे लागावेे, ही बाब देशासाठी भूषणावह नक्कीच नव्हती. आंदोलने, चळवळी या लोकशाहीचे अंतिम ध्येय गाठण्यासाठी गरजेची असतात. ती लोकशाहीला नवे परिमाण देत असतात. याचाच अनुभव या ताज्या घडामोडींनी देशाला दिला. सरकारनेही व्यापक हित लक्षात घेत कायदे माघारीचा निर्णय घेतला. सरकारच्या पहिल्या पंचवार्षिक कारकिर्दीला असलेली ही सोनेरी किनार दुसर्‍या पंचवार्षिक कालावधीमध्ये थोडी-फार झाकोळली होती, ती शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाचा तिढा वेळेत न सुटल्यामुळेे. जागतिक स्तरावर असलेल्या भारतीयांकडूनच आंदोलनाला आपल्या बांधवांच्या मागण्यांसाठी पाठबळ दिले गेले आणि ही बाब लपून राहिलेली नाही. याउलट त्याचा प्रचार-प्रसिद्धी ही जागतिक स्तरावर नाही म्हटले, तरी झाली आणि ही बाबही केंद्र सरकारच्या प्रगतीच्या विकासात, नावलौकिकात भर टाकण्याऐवजी धक्का पोहोचवणारीच ठरत होती. कारण, राजधानी दिल्ली शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाने धगधगत होती. देशात मध्यंतरी झालेल्या काही विधानसभांच्या निवडणुका, त्यांच्या निकालाचे गणित एकीकडे मांडले जात असताना तोंडावर येऊन ठेपलेल्या उत्तर प्रदेश व अन्य राज्यांच्या निवडणुकांचा संदर्भ देत कृषी कायदे मागे घेतल्याची दुसरी बाबही विरोधकांकडून, शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांकडून मांडली जात आहे. शेतकरी संघटनांच्या या आंदोलनाच्या निमित्ताने देशभरातील सरकार विरोधकांचा पाठिंबा, ताकद आणि रस्त्यावर उतरून केंद्र सरकारच्या कारभारावर टीका करण्याची आयती संधीच विरोधी पक्षांना उपलब्ध झाली. त्यातून केंद्राला डॅमेज करून शेतकर्‍यांमध्ये पुन्हा एकदा भाजपविरोधाचा बीजांकुर रोवण्यासही त्याचा फायदा घेतला गेला. असे असले, तरी त्यांचे मूल्यमापन, फायदा-तोटा हा संबंधित राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांच्या निकालानंतर स्पष्ट होईल. मात्र, यानिमित्ताने पुन्हा एकदा स्पष्ट झालेली बाब म्हणजे शेतकर्‍यांना डावलून 'हम करेसो कायद्या'ची रेटून अंमलबजावणी करायची म्हटल्यास काय होऊ शकते, याचे उत्तर यातूनच मिळते. पक्ष आणि सत्ता कोणाच्याही हाती असो, कृषिप्रधान देशात शेतकर्‍यांना महत्त्व देणे, त्यांच्या समस्या सोडविणे आणि विकासात महत्त्वाची जबाबदारी सांभाळणार्‍या या घटकांना विश्वासात घेऊन कायद्यांची अंमलबजावणी करणे केव्हाही हिताचे, ही बाब सध्या सत्ताधारी आणि विरोधकांनाही कळून चुकलेली आहे.
आंदोलनाच्या निमित्ताने सातशेहून अधिक शेतकर्‍यांनी प्राणांची आहुती दिली. त्यामुळे वर्षभर ऊन, वारा, पावसात पाय रोवून उभा राहिलेला शेतकरीवर्ग आपल्यातूनच प्राण गमावलेल्या शेतकरी बांधवांचे बलिदान व्यर्थ होऊ देणार नाही, याच भावनेने आंदोलन करीत राहिल्याचे संपूर्ण जगाने पाहिले. म्हणून देशभरातील शेतकरी संघटनांची एकी, पंजाब-हरियाणासह अन्य राज्यांतींल शेतकर्‍यांनी दिल्लीमध्ये तळ ठोकून कृषी कायदे विरोधात जिद्द, चिकाटीने अहिंसक पद्धतीने केलेले आंदोलन यशस्वी झाले. त्यापुढे जाऊन शेतकरी चळवळ देश पातळीवर पुन्हा एकदा आपला वरचष्मा आगामी काळात दाखवून देऊ शकते, याचे संकेत मिळत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी किमान आधारभूत किंमत अधिक प्रभावी व पारदर्शक बनवण्यासाठी भविष्याचा विचार करून अनुषंगिक बाबींवर निर्णय घेण्यासाठी एक समिती स्थापन केली जाईल, अशी घोषणा केली. त्यामध्ये केंद्र, राज्य सरकार, शेतकरी, कृषी शास्त्रज्ञ, कृषी अर्थशास्त्रज्ञ अशी सर्वसमावेशक समिती करण्याचे जाहीर केले. शेतकर्‍यांनी आंदोलनातून आता त्यांच्या घरी, कुटुंबामध्ये, शेतात परत जावे, आपण सर्वजण मिळून एक नवी सुरुवात करूया, असे आवाहनही पंतप्रधानांनी केले, ही बाब स्वागतार्ह आहे. देशात पूर्वी बाजारपेठ ही स्थानिक, जिल्हा, राज्य आणि देश पातळीवरील उत्पादनांवर अवलंबून राहण्याचे प्रमाण तुलनेने अधिक होते. दळणवळणाची साधने वाढली आणि जगाच्या बाजारपेठा खुल्या झाल्या. थोडक्यात, जग हीच अवाढव्य बाजारपेठ अधिक जवळ आली. त्यामुळे शेतमालाचे भाव हे सर्वार्थाने जागतिक पातळीवरील बाजारभावावर अवलंबून राहत आहेत. त्यामुळे किमान आधारभूत किमतीने शेतमाल खरेदी ही कायमस्वरूपी सुरूच ठेवावी लागणार आहे. सत्तेवर येणार्‍या सर्वच पक्षांना ही बाब विचारात घ्यायला हवी. शेतकरी संघटनांच्या मागण्या मुळात नवीन नाहीत. उत्पादन खर्चावर आधारित शेतमालास हमीभाव मिळावा, किमान आधारभूत किमतीत सर्व शेतमालाची खरेदी व्हावी आणि संबंधित शेतमालाच्या खरेदीची शाश्वती राहावी, यावर मागण्या आणि चर्चा होतात. केंद्राकडून किमान हमीभावाने शेतमालाची खरेदीही होते; मात्र ज्यावेळी भाव पडतात, त्यावेळी ती होते. साहजिकच आधीच अडचणीत सापडलेल्या शेतकर्‍याची लूट होते. शेतकरी आंदोलनाच्या निमित्ताने नव्याने या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले जात आहे. त्यामुळे भारतीय जनता पक्षापुढे किमान आधारभूत किंमत, हमीभाव व शेतकर्‍यांच्या अन्य मागण्या सोडविण्याचे आव्हान आहे. शेतमालास उत्पादन खर्चावर आधारित हमीभावाचा कायदा होत नाही तोपर्यंत शेतकर्‍यांचे मूळ दुखणे संपणारे नाही, ही बाब अधोरेखित आहे. सरकारने कायदे मागे घेत एक पाऊल टाकले; पण ते आंदोलन मिटण्यासाठी पुरेसे नाही, असे दिसते. ही वेळ दोन्ही बाजूंनी पुढे येण्याची आहे. आंदोलनात पुन्हा हवा भरली जाण्याआधी त्यावर सर्वमान्य तोडगा निघणे आवश्यक आहे.