कृषी आंदोलन मध्ये जीव गमावलेल्या 104 जणांच्या वारसांना नोकरी देण्याचा निर्णय पंजाब सरकारने घेतला आहे.
केंद्र सरकारच्या कृषीविषयक सुधारित कायद्यांना विरोधासाठी गेल्या वर्षीपासून सुरू असलेल्या कृषी आंदोलन मध्ये जीव गमावलेल्या 104 जणांच्या वारसांना नोकरी देण्याचा निर्णय पंजाब सरकारने घेतला आहे. मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांच्या सरकारने गुरुवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेतला. काही दिवसांपूर्वीच उसाच्या किमतीत वाढ करण्याचा निर्णय घेऊन राज्य सरकारने शेतकर्‍यांना भेट दिली होती.
व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे झालेल्या या बैठकीत कॅप्टन अमरिंदर सिंग म्हणाले की, या आंदोलनात मृत्यू झालेल्या सर्व शेतकर्‍यांच्या कुटुंबीयांना नोकरी देण्याची आमची इच्छा आहे. सरकारी कर्मचारी आणि देशाच्या संरक्षणासाठी लढताना बलिदान देणार्‍यांसाठी बनवण्यात आलेल्या धोरणातही बदलास मंजुरी दिलेली आहे. जेणेकरून शेतकर्‍यांच्या वारसांना नोकरी देणे सहजशक्य होईल. दरम्यान, याबाबत मुख्य सचिव विन्‍नी महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती बनविण्यात आली आहे. या वारसांना सरकारतर्फे माल विभाग आणि कृषी विभागात नोकरी देण्यात येणार आहे.
संयुक्‍त किसान मोर्चाचे नेते रजिंदर सिंह दीप सिंह वाला यांनी मात्र या निर्णयावर टीका करताना सरकारने गाजर दाखवले असून, आतापर्यंत जाहीर केलेली 5 लाखांची मदतही या कुटुंबांना दिलेली नाही, असे म्हटले आहे. तसेच आतापर्यंत या आंदोलनात 600 शेतकर्‍यांचा मृत्यू झाला असून, या सर्वांच्या वारसांना नोकरी मिळाली पाहिजे, अशी मागणी केली आहे. दरम्यान, देशाची राजधानी दिल्लीत विविध सीमांवर शेतकरी या कायद्यांना विरोध करीत गेल्या काही महिन्यांपासून आंदोलन करीत आहेत. 31 शेतकरी संघटनांना एकत्रित येऊन संयुक्‍त किसान मोर्चा बनवला आहे.
केंद्र सरकार तालिबानी ः राकेश टिकैत
चंदीगड ः शेतकरी आंदोलन दबणार नाही. ही एक क्रांती आहे. केंद्रातील सरकार काही कंपन्यांकडून चालवले जात आहे. त्यामुळेच आंदोलनाला नऊ महिने होत आले तरी शेतकर्‍यांसोबत चर्चेसाठी कुणी तयार नाही. रेल्वे, विमानतळे, स्टेडियम विकली जात आहेत. हे योग्य नाही. हे सरकार तालिबानी आहे, असे मत शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी व्यक्‍त केले. सुधारित कृषी कायद्यांना असलेल्या विरोधाची धार आणखी वाढविण्यासाठी शुक्रवारी राकेश टिकैत यांनी पहिली हल्लाबोल रॅली येथे काढली. त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली.
25 सप्टेंबरला 'भारत बंद'चे आवाहन
नवी दिल्ली ः कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी गेल्या नोव्हेंबरपासून आंदोलन करीत असलेल्या संयुक्‍त किसान मोर्चाने 25 सप्टेंबर रोजी 'भारत बंद'ची हाक दिली आहे. आगामी काळात आंदोलन अधिक तीव्र केले जाणार असून, जास्तीत जास्त शेतकर्‍यांना आंदोलनात सामील करून घेतले जाणार असल्याचे संयुक्‍त किसान मोर्चाचे आशिष मित्तल यांनी सिंघू बॉर्डरवर झालेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले.
कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी गेल्या वर्षीच्या 25 सप्टेंबर रोजी 'भारत बंद' पुकारला होता. कोरोनाचे संकट असूनही त्या आंदोलनाला चांगला प्रतिसाद मिळाला. या पार्श्‍वभूमीवर आगामी 25 सप्टेंबरला पुन्हा 'भारत बंद' पुकारल्याचे मित्तल यांनी स्पष्ट केले. कृषी कायद्याविरोधात जनजागृतीसाठी दोन दिवसांच्या चर्चासत्राचे आयोजन केले होते. 22 राज्यांमधील 300 पेक्षा जास्त शेतकरी संघटनांनी या चर्चासत्रात भाग घेतला. आंदोलनाला महिला, आदिवासी, विद्यार्थी आणि युवकांचा मोठा पाठिंबा लाभत आहे.