मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा : राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी, गुरुवारी विधिमंडळात 6 हजार 250 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या. दरम्यान, वीज थकबाकीपोटी शेतकर्‍यांची वीज खंडित केली जात असल्याचा आरोप विरोधी पक्षाकडून होत असताना सरकारने शेतकर्‍यांच्या वीज सवलतीसाठी 490 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
खा. संभाजीराजे यांनी मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांसाठी उपोषण केले होते. त्यांच्या या आंदोलनाची दखल घेत राज्य सरकारने सारथी संस्थेसाठी 106 कोटी, तर अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळासाठी 100 कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले आहेत. महाज्योतीसाठी 150 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली
आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत, तर वित्त राज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधान परिषदेत सन 2021-22 या वर्षातील 6 हजार 250 कोटी 36 लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. या मागण्यांवर चर्चा होऊन त्या मंजूर केल्या जातील. पुरवणी मागण्यांतील 2 हजार 699 कोटींच्या मागण्या या अनिवार्य खर्चाच्या आहेत. तर 3 हजार 490 कोटींच्या मागण्या कार्यक्रमांतर्गत खर्चाच्या आहेत.
आगामी महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने महापालिका क्षेत्रातील पायभूत सुविधांसाठी पुरवणी मागणीत 600 कोटी रुपये, नगरपालिकांना सहायक अनुदानापोटी 133 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. निवृत्त सरकारी कर्मचार्‍यांना द्यायच्या निवृत्तीवेतनासाठी 1 हजार 500 कोटी, उद्योग विभागाच्या सामूहिक प्रोत्साहन योजनेसाठी 871 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
वस्त्रोद्योग क्षेत्राशी संबंधित ग्राहक, यंत्रमागधारक तसेच कृषिपंपधारक शेतकर्‍यांना वीज सवलतीसाठी महावितरण कंपनीला एकूण 1 हजार 477 कोटी, तर महात्मा ज्योतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेसाठी 82 कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.