इचलकरंजी ; बाबासो राजमाने : विविध कारणांवरून वस्त्रोद्योग आधीच आर्थिक अरिष्टातून मार्गक्रमण करीत असताना वस्त्रोद्योगातील कापड विक्रीसाठी 2022 सालापासून जीएसटी कर 5 टक्क्यांवरून 12 टक्क्यांवर वाढवण्यात आला आहे. जीएसटी हा संपूर्ण वस्त्रोद्योगावर लागू करणे आवश्यक असताना निव्वळ कापड विक्रीवर लागू करण्यात येणार असल्यामुळे वस्त्रोद्योगातील, विशेषत: व्यापारी, यंत्रमागधारक यांच्यात अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.
नव्या करवाढीमुळे कापड उद्योगातील गुंतवणुकीवर मोठा परिणाम होणार असून यंत्रमागधारक व व्यापारी यांच्यातही जीएसटीच्या करावरून संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यता आहे. आर्थिक मंदी, नोटाबंदी, जीएसटी, दररोज वाढत असणारे सुताचे दर, लॉकडाऊनमुळे थकलेले कर्जाचे हप्ते, कापडाला नसलेला दर आदी विविध संकटातून वस्त्रोद्योग विशेषत: कापड उत्पादन व विक्री मार्गक्रमण करीत आहे.
'वन नेशन वन टॅक्स' या अंतर्गत 1 जुलै 2017 पासून जीएसटी कर लागू करण्यात आला. जीएसटीमध्ये बदल करून त्यामध्ये वाढ करण्याचे संकेत शासनाकडून देण्यात आले होते. जीएसटी वाढीच्या दराला विरोधही दर्शविण्यात आला. संपूर्ण वस्त्रोद्योगाला 5 टक्के जीएसटी लावण्यात येईल, अशी शक्यता असताना जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत चार बदल सुचविण्यात आले.
यामध्ये सिंथेटिक्स धागा खरेदीवर पूर्वीप्रमाणे 12 टक्के कर लागणार आहे. सुती धाग्यावरही पूर्वीप्रमाणेच 5 टक्के जीएसटी लागू करण्यात आला आहे. निव्वळ फायबरवर 18 टक्के असलेला जीएसटी 12 टक्क्यावर आणण्यात आला आहे. सुती पॉलिस्टर किंवा फायबर कापड विक्रीमध्ये मात्र जीएसटीच्या दरात तब्बल 60 टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे. 5 टक्के असणारा जीएसटी आता 12 टक्के जानेवारी 2022 पासून भरावा लागणार आहे. प्रोसेससाठी आवश्यक डाईंग ब्लिचिंगसाठीही जीएसटी 5 टक्क्यावरून 12 टक्के झाला आहे.
उत्पादित कापडापाठोपाठ तयार कपड्यांवरही आता 1 हजार रुपयांच्या खरेदीला 5 टक्के तर 1 हजारापुढील खरेदीला 12 टक्के असा सरसकट जीएसटी कर आकारण्यात येणार आहे. या नवीन करामुळे वस्त्रोद्योगात पुन्हा अस्वस्थता पसरली आहे. त्यामुळे कापड खरेदी-विक्रीवरील गुंतवणूक कमी होण्याची चिन्हे आहेत. पुन्हा अडत्यांकडून कापड खरेदी करताना इतर मंडईतील व्यापार्‍यांकडून रोखीने किंवा बिगर बिल आदी मार्गांचा अवलंब वाढण्याची शक्यता आहे.
जीएसटीसह अन्य करांच्या किचकट प्रणालीला तोंड देताना आधीच नाकीनऊ आले असताना 'टॅक्स कलेक्टेड अ‍ॅट सोर्स' म्हणजेच 'टीसीएस' कर आजही ठरावीक व्यवहारांमध्ये अतिरिक्त वसूल केला जात आहे. मुळात जीएसटीची नोंदणी, पॅन क्रमांक आधीच समाविष्ट केला गेल्यामुळे त्याद्वारे पूर्ण टर्नओव्हरची सरकारला माहिती मिळते. मात्र तरीही टीडीएस आणि टीसीएस असे अतिरिक्त कर उच्च व मध्यम उद्योजक, व्यापार्‍यांच्या अडचणीत भरच ठरत आहे.