केवळ दोन राज्यांत सत्ता उरलेल्या काँग्रेस पक्षाची तीन दिवसीय चिंतन बैठक नुकतीच राजस्थानातील उदयपूरमध्ये पार पडली. कधीकाळी गल्लीपासून ते दिल्लीपर्यंत बोलबाला असलेल्या काँग्रेसची अवस्था सध्या 'ना घर का, ना घाट का' अशी झालेली आहे आणि याचमुळे पक्षाच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांना चिंतन बैठकीचे आयोजन करावे लागले, हे वास्तव आहे. पक्षात जीव ओतणे, त्याला नवी उर्जितावस्था प्राप्त करून देणे, नव नेतृत्वाला वाव देणे आदी उद्दिष्टे डोळ्यांसमोर ठेवत सोनियांनी या बैठकीचे आयोजन केले.
चिंतन बैठकीत अनेक विषयांवर विचारविमर्श करण्यात आला. काँग्रेसच्या हितासाठी नेत्यांकडून साधक-बाधक सल्ले मागवण्यात आले, तर केंद्रातील सत्ताधारी भाजपला आव्हान देण्यासाठी रोडमॅपदेखील तयार करण्यात आला. बैठकीत अनेक निष्कर्ष काढण्यात आले असले, तरी भविष्यात त्यावर अंमलबजावणी होणार काय, हा खरा प्रश्न आहे.
काँग्रेस पक्षाला 2014 पासून घरघर लागण्यास सुरुवात झाली होती. त्यानंतर वर्षागणिक या पक्षाची ताकत कमी-कमीच होत गेली आहे. कसेही करून काँग्रेसला पुन्हा उभे करणे हे सोनिया गांधी यांच्यासमोरचे सर्वात मोठे आव्हान आहे आणि त्याचमुळे व्यापक चिंतन बैठकीचे आयोजन करण्याशिवाय त्यांच्यासमोर दुसरा पर्याय नव्हता. हिंदुत्व आणि विकासाचा मुद्दा प्रबळ करीत भाजपने गेल्या काही वर्षांत देश व्यापून टाकला आहे. त्याला तोंड देणे काँग्रेससारख्या स्वयंघोषित 'सेक्युलर' पक्षाला कठीण ठरत आहे. काँग्रेस पक्ष देशव्यापी असला, तरी त्याचा प्रभाव मात्र काही राज्यांपुरताच मर्यादित राहिलेला आहे. मुस्लिम मतांचे तृणमूल, सपा, एमआयएमसारख्या पक्षांकडे होत असलेले विभाजन ही काँग्रेससाठी चिंताजनक बाब ठरली आहे. कदाचित त्यामुळे सोनिया गांधी यांना चिंतन बैठकीत मुस्लिमांचा मुद्दा अग्रक्रमाने उपस्थित करावा लागला, असे म्हणण्यास वाव आहे. केंद्र सरकार तिरस्कार निर्माण करून अल्पसंख्याकांना दाबू पाहत आहे, असे सांगत असताना सोनिया गांधी यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघालाही आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे केले.
सतत पदरी येत असलेल्या अपयशामुळे काँग्रेसचे असंख्य नेते इतर पक्षांत निघून गेले आहेत. अगदी अलीकडे या यादीत पंजाबचे दिग्गज नेते सुनील जखड यांची भर पडली आहे. ज्यांना इतर पक्षात जाणे शक्य नाही, त्यांनी नेतृत्वाच्या विरोधातली भूमिका घेतलेली आहे. 'जी-23' नावाने ओळखल्या जाणार्‍या या असंतुष्ट नेत्यांच्या फळीला कानपिचक्या देण्याचे काम सोनियांनी केले. प्रत्येकाने आपले विचार खुल्या मनाने ठेवावेत; पण बाहेर एकच संदेश जावा, असे सोनियांनी या नेत्यांना सांगितले. पक्ष संघटना जिवंत ठेवण्यासाठी सुधारणांची गरज असल्याचे सोनियांनी खुल्या दिलाने सांगितले, ही स्वागतार्ह बाब म्हणावी लागेल. 'एक कुटुंब, एक पद…' या मुद्द्यावर बैठकीत चर्चा झाली; पण हा नियम गांधी कुटुंबासाठी लागू राहणार की नाही, हे मात्र काँग्रेसकडून स्पष्ट करण्यात आलेले नाही.
काँग्रेसकडून याआधी 1998 मध्ये पंचमढीमध्ये, 2003 मध्ये सिमला येथे, तर 2013 मध्ये जयपूरमध्ये चिंतन शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले होते. पंचमढी शिबिरात पक्षाने 'एकला चलो रे' चा नारा दिला होता; पण त्यानंतर काही वर्षांतच समान विचारधारेच्या पक्षांशी हातमिळवणी करण्याचा निर्णय घेतला होता. आताच्या चिंतन शिबिरात 2024 च्या लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी कृती कार्यक्रम तयार केला आहे. अनेक राज्यांत काँग्रेस अस्तित्वाची लढाई लढत आहे. संसदेच्या लोकसभा आणि राज्यसभा अशा सदनांत मिळून काँग्रेसचे शंभरपेक्षा कमी खासदार राहिलेले आहेत. भाजपशिवाय तृणमूल, आप यासारखे पक्ष काँग्रेससमोर ठामपणे उभे राहत आहेत. याचमुळे चिंतन शिबिरात ज्या चर्चा करण्यात आल्या आहेत. त्यावर पक्षाने अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे.
नेतृत्वाचा एक फार मोठा मुद्दा काँग्रेसचे नुकसान करीत आहे. सोनिया गांधी पक्षाच्या अध्यक्षा आहेत; मात्र त्यांची सक्रियता पूर्वीइतकी राहिलेली नाही. राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाला पुरेसे यश मिळालेले नाही. शिवाय, विविध प्रादेशिक पक्षांचे नेते त्यांना कितपत स्वीकारणार, हा प्रश्न असल्याने राहुल गांधी यांचे नाव सर्वसंमतीपासून दूर आहे. प्रियांका गांधी-वधेरा यांच्याकडे नेतृत्व द्यावे, असे म्हणणारा एक गट असला, तरी त्याचा आवाज क्षीण आहे. अशावेळी खर्‍या अर्थाने नेतृत्वाचा प्रश्न कसा सोडविला जाणार, हे खुद्द काँग्रेससमोरचे कोडे आहे. नेतृत्व गांधी घराण्याभोवती फिरणार की घराण्याबाहेरच्या नेत्याला संधी मिळणार, हे येणारा काळच सांगणार आहे.
असंतुष्ट नेत्यांची वाढती संख्या काँग्रेसला परवडणारी नाही. पक्षात व्यापक बदल घडवून आणण्याची मागणी 'जी-23' गट दीर्घकाळापासून करीत आहे; पण त्याकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष केले जात आहे. जवळपास प्रत्येक राज्यात नेत्यांमध्ये अंतर्गत बंडाळी माजली आहे. त्यात सत्तेत असलेल्या राजस्थानपासून ते पुढील काही महिन्यांत विधानसभा निवडणुकीला सामोरे जाणार्‍या गुजरातपर्यंतचा समावेश आहे. पक्ष सोडून स्वतःचाच गट कसा मजबूत होईल, ते प्रत्येक नेता पाहत आहे.
लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीला आता केवळ दोन वर्षांचा कालावधी राहिलेला आहे, तर त्याच्या आधी 11 राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. अशावेळी कात टाकून नव्या जोमाने उभे राहण्याशिवाय काँग्रेससमोर पर्याय नाही. उदयपूरच्या चिंतन शिबिरातून काँग्रेसला ऑक्सिजन मिळणार की नाही, हे काळच सांगेल; पण मोठ्या आणि धाडसी निर्णयाशिवाय काँग्रेससमोर गत्यंतर उरलेले नाही. आघाड्यांचे राजकारण करायचे की नाही, यावर काँग्रेसला ठाम निर्णय घ्यावाच लागेल. कारण, तृणमूल, आम आदमी पार्टी, तेलंगण राष्ट्र समिती यासारख्या पक्षांनी थेट काँग्रेसविरोधी भूमिका घेतलेली आहे. डाव्या पक्षांचा जनाधार आटल्याने ती रसदसुद्धा काँग्रेसकडे राहिलेली नाही. उत्तर प्रदेश, प. बंगालसारख्या मोठ्या राज्यांमध्ये काँग्रेस शून्य अवस्थेत पोहोचलेली आहे. ही स्थिती बदलण्यासाठी काँग्रेसला हातपाय मारावेच लागणार आहेत.
– श्रीराम जोशी