मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : एकीकडे कर्नाटक महाराष्ट्र सीमावाद पेटला असताना, कन्नड रक्षण वेदिकेच्या कार्यकर्त्यांकडून महाराष्ट्राच्या वाहनांची तोडफोड सुरू असताना महाराष्ट्र सरकार मात्र कर्नाटक बँकेवर मेहरबान झाली आहे. महाराष्ट्रातील सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार, भत्ते तसेच निवृत्तीवेतन आता कर्नाटक बँकेतून होणार आहेत. याबाबतचा सामंजस्य करार नुकताच करण्यात आला आहे. त्यानुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांना कर्नाटक बँकेत खाती उघडण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. वित्त विभागाने बुधवारी याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला.
खासगी बँकांना मर्यादीत प्रमाणात शासकीय बँकिंग व्यवहार हाताळण्याची परवानगी देते. वेतन व भत्ते यांच्या नियोजनसाठी राज्य सरकारच्या सूचित पुर्वी १५ बँका होत्या. आता कर्नाटक, जम्मू व कश्मीर आणि उत्कर्ष स्मॉल फायनान्स बँक अशा तीन बँकांचा समावेश करण्यात आला आहे. राज्य सरकार आपल्या ३८ विभागाच्या योजना चालवण्यासाठी सरकारी तसेच मान्यताप्राप्त खाजगी बँकेत खाते उघडण्याची अनुमती देते. सरकारचे असे खाते त्या त्या विभागाचे आहरण व संवितरण अधिकार चालवत असतात. तसेच राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते व निवृत्तीवेतनाच्या नियोजनासाठी बँकांना सरकारशी करार करावे लागतात.
कर्नाटक बँकेचे मुख्यालय हे कर्नाटकातील मंगळुरू येथे असुन महाराष्ट्रासह देशातील २२ राज्ये आणि दोन केंद्रशासित प्रदेशात बँकेच्या ८८३ शाखा आहेत. सुमारे आठ हजार कर्मचारी, दीड लाख भागधारक आणि दहा कोटी ग्राहक असा बँकेचा पसारा आहे. विशेष म्हणजे महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादात कन्नडीगांकडून अनेकदा आगळीक केली जाते. तेंव्हा त्याचे तीव्र पडसाद महाराष्ट्रात उमटतात. महाराष्ट्राचा संताप व्यक्त करण्यासाठी अनेकदा राज्यातील कर्नाटक बँकांसमोर निदर्शने केली जातात.
कर्नाटक, जम्मू काश्मिर आणि उत्कर्ष स्मॉल फायनान्स या बँकांसोबत राज्य सरकारने करार केला आहे. त्यामुळे आता आहरण व संवितरण अधिकारी यांचे वेतन व भत्ते यांच्या प्रयोजनासाठीचे सरकारचे खाते कर्नाटक बँकेत उघडले जाणार आहे. तसेच निवृत्तीवेतन प्रदान करण्यासंदर्भातही कर्मचाऱ्यांचे वैयक्तीक खाते कर्नाटक बँकेत उघडण्यास राज्य सरकारने संमती दिली आहे.