'कन्नड बोला, तुमच्यावर उपचार लवकर होतील,' अशा आशयाचा फलक तुम्हाला जगातल्या कुठल्याही हॉस्पिटलमध्ये दिसेल का? कन्नड ही काही जगाची भाषा नाही. त्यामुळे गेलाबाजार, एक विशिष्ट भाषा बोललात तर वैद्यकीय उपचार तातडीने होतील, असा तरी फलक कोणाच्या वाचनात आला असेल का? मुळात मरत्या माणसाचा जीव वाचविण्याचा आणि भाषेचा संबंध असावा का? कर्नाटकात तो जोडला गेलाय. महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमालढ्याचे केंद्र असलेल्या बेळगावच्या जिल्हा रुग्णालयात असे फलक लावले गेले! भाषिक अस्मिता असावी; पण तिचे अवडंबर माजवावे ते किती? की त्यापुढे मानवताही फिकी पडावी? 1962 मध्ये विश्‍वासघात करून भारतावर युद्ध लादलेल्या चीनचेही अनेक सैनिक जखमी झाल्यानंतर आणि हिमालयाच्या बर्फाळ प्रदेशात त्यांना वैद्यकीय मदत मिळेनाशी झाल्यानंतर त्या चिनी सैनिकांवर उपचार करणारा डॉक्टर एक भारतीयच होता. द्वारकनाथ कोटणीस हे त्याचे नाव. 'मी डॉक्टरी पेशा स्वीकारतानाच शपथ घेतलेली आहे की, माझ्याकडे येणार्‍या रुग्णाचा रंग, रूप, पंथ, जात, देश, भाषा, धर्म हे काहीही न बघता त्याला बरे करण्याचा प्रयत्न करेन,' असे उत्तर प्रश्‍न विचारणार्‍यांना डॉ. कोटणीसांनी दिले होते. जगातील सर्वांत मोठा लोकशाही देश, अशी बिरुदावली आपण भारतीय लोक अभिमानाने मिरवतो; पण दुसरीकडे लोकशाहीची थट्टा सुरू असल्याचे बेळगावच्या या ताज्या घटनेवरून दिसते. काल, 1 नोव्हेंबर हा दिवस बेळगावसह सीमाभागात 'काळा दिन' म्हणून पाळण्यात आला. तो 1956 पासून गेली तब्बल 65 वर्षे दरवर्षी न चुकता पाळला जातोय. कर्नाटकाचा हा स्थापना दिवस. या दिवशी 1956 साली कन्नड भाषिकांचे वेगळे राज्य म्हणून म्हैसूरची (आताचे नाव कर्नाटक) स्थापना झाली. भाषावार प्रांतरचना करून नवी राज्ये स्थापन करण्याचा निर्णय तत्कालीन केंद्र सरकारने घेतला होता. नव्या राज्याची घोषणा करताना सुमारे 25 लाख मराठी भाषिकांचा भूप्रदेश कर्नाटकात समाविष्ट केला गेला आणि तोच निर्णय गेली 65 वर्षे बेळगाव, कारवार, खानापूर, निपाणी, बिदर, भालकी, संतपूर या संस्कृती-भाषेने मराठी, पण अन्यायाने कर्नाटकात डांबले गेलेल्या सीमावासीयांच्या भाळीची जखम बनून भळभळत राहिला आहे. हा सीमावाद महाराष्ट्राने सर्वोच्च न्यायालयात नेल्यानंतर त्या जखमेवर काही काळ खपली तरी धरेल असे वाटले होते; पण कसचे काय! बेळगावसह सीमाभागात कर्नाटकी अत्याचार वाढले. अगदी कालच मराठी नेत्यांना बंदिस्त सभागृहातही निषेध सभा घेण्याची परवानगी कर्नाटकी पोलिसांनी दिली नाही. कारण दिले कोरोना नियमावलीचे; पण त्याचवेळी कर्नाटक स्थापना दिन म्हणून राज्योत्सव मात्र सरकारी स्तरावर भव्यतेने आणि गर्दीत साजरा झाला. मराठी नेत्यांच्या सभेला परवानगी नाकारणारे अधिकारीच खुद्द त्या राज्योत्सवात सहभागी झाले. हीच आपली लोकशाही? निषेध नोंदविण्याचा, सत्याग्रह करण्याचा, धरणे धरण्याचा अधिकार या देशातील प्रत्येक नागरिकाला आहे; तो कुणा राज्य अथवा केंद्र सरकारच्या मंजुरीचा गुलाम नाही. तरीही मराठी भाषिकांना दुय्यम नागरिकाची वागणूक देऊन, तुम्ही आमचे गुलामच आहात, अशी पदोपदी जाणीव करून दिल्यासारखी वर्तणूक कर्नाटक प्रशासनाची असते.
कर्नाटकी प्रशासन मराठी माणसाचा अनन्वित छळ करते आहे. काल नेत्यांनी निषेध सभा घेऊ नये, म्हणून त्यांना घरात स्थानबद्ध करण्यात आले. 1986 साली जेव्हा मराठी सीमावासीयांवर प्राथमिक शिक्षणात कन्नड भाषेची सक्‍ती झाली, तेव्हा सीमावासीय पेटून उठला, रस्त्यावर उतरला. तर त्या आंदोलनकर्त्यांना पोलिसांनी पकडून जेलमध्ये नेऊन गोळ्या घातल्या होत्या. चार वर्षांपूर्वी अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाचे तत्कालीन अध्यक्ष श्रीपाल सबनीस बेळगाव जिल्ह्यातील एका मराठी संमेलनाला आले होते. तर ते बेळगावमध्ये उतरताच त्यांना स्थानबद्ध करण्यात आले आणि साहित्य संमेलनात त्यांना सहभागापासून रोखण्यात आले. मराठी भाषिकाला सीमाभागात काय यातना भोगाव्या लागतात, याची कल्पना आजच्या महाराष्ट्राला आणि महाराष्ट्रातील बहुतांशी नेत्यांना नाही. म्हणूनच कन्नड शिकले, तर बिघडले कुठे? राज्याच्या स्थापनेदिवशी 'काळा दिन' कसा काय पाळता? असले स्वतःचे अज्ञान प्रदर्शित करणारे प्रश्‍न विचारले जातात; पण सीमालढा हा कर्नाटकाच्या विरुद्ध, कन्नड भाषेच्या विरुद्ध नाहीच, तो आहे केंद्र सरकारविरुद्ध आणि स्वतःच्या भाषेच्या राज्यात समाविष्ट होण्यासाठी, याचे भान कर्नाटकच्या राज्यकर्त्यांना नाही. मराठी भाषिक राज्य म्हणून महाराष्ट्राची निर्मिती झाली ना? तर मग महाराष्ट्राशीच संलग्न असलेल्याच प्रदेशात राहणारा आणि स्वातंत्र्यपूर्व काळात मुंबई प्रांत, सांगली संस्थान अशा मराठी राज्यकर्त्यांच्या अधिपत्याखाली असलेला आजचा 40 लाख मराठी बांधव त्या राज्यात का समाविष्ट केला गेला नाही? सीमावासीय या देशाचाच नागरिक असताना त्याच्यावर घटनाबाह्य गोष्टींची सक्‍ती का? हा अन्याय लोकशाहीला लागलेला कलंक म्हणावा लागेल. तो धुतला गेलाच पाहिजे. त्यासाठी सीमावासीयांची मदार महाराष्ट्र सरकारवर आहे. त्यामुळेच महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने केवळ काळ्या फिती लावून प्रतीकात्मक आंदोलन करणे सीमालढ्याला तोडग्याच्या दिशेने घेऊन जाणारे नाही. महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारवर सातत्याने दबाव आणून, आमचा मराठी प्रदेश आम्हाला द्या, असे सांगत रान उठवले पाहिजे. महाराष्ट्राच्या खासदारांनी संसद दणाणून सोडली पाहिजे, अधिवेशने गाजवली पाहिजेत. आम्ही तुमच्या पाठीशी आहोत, हा गेल्या 60 वर्षांतला फसवा दिलासा आता सीमावासीयांना नको आहे. आम्ही या लढ्याचे नेतृत्त्व करू आणि हा भाग महाराष्ट्रात समाविष्ट झाल्यानंतरच शांत होऊ, हा आक्रमकपणा महाराष्ट्राने अंगी बाणवण्याची सीमावासीयांची अपेक्षा आहे.