देशातील कर चुकवेगिरी रोखण्यासाठी, काळ्या पैशाचे व्यवहार थांबवण्यासाठी केंद्र सरकारने नवे नियम निश्‍चित केले असून, त्यानुसार इन्फॉरमेशन टेक्नॉलॉजी डिपार्टमेंट चोख कामगिरी करत आहे.
कर चुकवेगिरी किंवा मोठ्या व्यवहारावर लक्ष ठेवण्याची वेळ येते तेव्हा प्राप्‍तिकर खाते आणि दुसरे अन्य गुंतवणुकीचे क्षेत्र जसे की, म्युच्युअल फंड हाऊस, फायनान्शिअल इन्स्टिट्यूट आणि डिलरनादेखील या नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सर्व करदात्यांना मोठ्या व्यवहाराची कागदपत्रे सांभाळून ठेवण्याबाबत सांगितले जाते. प्राप्‍तिकर खात्याची नोटीस आलीच तर, ही कागदपत्रे कायदेशीर पुरावे देता येतील. कोणत्या व्यवहारावरून प्राप्‍तिकर खात्याची नोटीस येऊ शकते, हे जाणून घेऊ.
एखादा व्यक्‍ती एका आर्थिक वर्षात दहा लाखांपेक्षा अधिक रोकड जमा करत असेल तर त्याची तत्काळ माहिती द्यावी, असे निर्देश 'सीबीडीटी'ने सर्व बँक आणि सहकारी बँकांना दिले आहेत.
एका आर्थिक वर्षात चालू खात्यातून (करंट अकाऊंट) 50 लाखांपेक्षा अधिक रक्कम काढल्यानंतर किंवा जमा केल्यानंतर प्राप्‍तिकर खाते आपल्याला नोटीस पाठवू शकते.
शेअर, म्युच्युअल फंड, डिबेंचर्स आणि बाँडच्या व्यवहारावरूनही सरकारने नियम अधिक कडक केले आहेत. बाँड किंवा डिबेंचर जारी करणार्‍या कंपन्यांना किंवा संस्थांना एका आर्थिक वर्षात एकूण दहा लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक बाँड किंवा डिबेंचर खरेदी करणार्‍या व्यक्‍तीची माहिती सरकारला द्यावी लागणार आहे. स्टॉक आणि म्युच्युअल फंडच्या खरेदीबाबत निकष निश्‍चित करण्यात आले आहेत.
एखादा व्यक्‍ती एका आर्थिक वर्षात दहा लाखांपेक्षा अधिक रक्कम खात्यात जमा करत असेल, तर बँकेला त्या व्यवहाराची माहिती प्राप्‍तिकर खात्याला देणे बंधनकारक आहे. म्हणूनच दहा लाखांचे शेअर, डिबेंचर्स, म्युच्युअल फंड, कॅश कंपोनेट्समध्ये गुंतवणूक करणार्‍यांनी सजगता बाळगणे गरजेची आहे.
30 लाखांपेक्षा अधिक किमतीच्या मालमत्तेचा व्यवहार करणार्‍या लोकांची माहिती तपास अधिकार्‍यांना देणे प्रॉपर्टी रजिस्ट्रारला अनिवार्य आहे.
दहा लाखांपर्यंतचे परकी चलन खरेदीची सूचना प्राप्‍तिकर खात्याकडे जाते. परकीय चलन खरेदीत प्रवाशांचा धनादेश, परकीय चलनाचे कार्ड, डेबिट किंवा क्रेडिट कार्ड याचा समावेश आहे.
सीबीडीटीने म्हटले की, 1 लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक मर्यादा असलेल्या क्रेडिट कार्डच्या व्यवहाराचे डिक्लेरेशन ग्राहकांना आयटी विभागाकडे द्यावे लागेल. त्याचबरोबर एखादा व्यक्‍ती एका आर्थिक वर्षात दहा लाख किंवा त्यापेक्षा अधिक क्रेडिट किंवा डेबिट कार्डचे बिल भरत असेल तर प्राप्‍तिकर खात्याला या व्यवहाराची माहिती द्यावी लागेल.
कोणताही उद्योगपती किंवा नोकरदार व्यक्‍ती हा दोन लाखांपेक्षा अधिक सामानाची खरेदी करत असेल किंवा विक्री करत असेल किंवा सेवा देत असेल आणि त्याची पावती नसेल, तर प्राप्‍तिकर खात्याची नोटीस येऊ शकते.
एक लाखांपेक्षा अधिक वीज बिल येत असल्यास नोटीस येण्याचा अधिक धोका असतो. प्राप्‍तिकर खात्याच्या नोटिसीपासून बचाव करण्यासाठी हाय व्हॅल्यू व्यवहारापासून वाचले पाहिजे किंवा होत असतील तर पुरावे बाळगणे गरजेचे आहे.