ओडिशा, तामिळनाडू, दिल्ली, हरियाणा या राज्यांत पोलिसांनी टाकलेल्या छाप्यातून गर्भलिंग परीक्षण कसे राजरोस सुरू आहे, हे समोर आले. अशा टोळ्या उद्ध्वस्त करण्याचे आव्हान सरकारसमोर आहे. जे डॉक्टर गर्भलिंग चाचण्यांच्या रॅकेटमध्ये सहभागी आहेत, त्यांची सनद रद्द करण्याचे अधिकार आयएमसीला आहेत.
गर्भलिंग चिकित्सा भारतात अवैध असली, तरी अनेक ठिकाणी ती केली जाते आणि त्यामुळे लिंग गुणोत्तर कमालीचे बिघडले आहे. मुलींच्या अधिकारांसाठी लढता येईल; परंतु त्यासाठी आधी मुली जिवंत राहिल्या पाहिजेत. परंतु, महिलांनी मुलींना जन्म देऊ नये, यासाठी आटापीटा करणारे असंख्य लोक देशात आहेत. अलीकडील पॅटर्न पाहता गर्भलिंग चिकित्सा आणि नंतर स्त्री भ्रूणहत्या अधिक प्रमाणात होत आहेत. म्हणजे, सरकारे आणि पोलिस गर्भलिंग चिकित्सांना लगाम घालण्यात अपयशी ठरले आहेत. याबाबतची ताजी घटना ओडिशामधील आहे. तेथील बरहामपूर येथे एका मोठ्या रॅकेटचा पर्दाफाश झाला आहे. पोलिसांनी एका घरावर आणि क्लिनिकवर छापा मारला असून, या ठिकाणी एक आंतरराज्य गर्भलिंग चिकित्सा केंद्र वर्षानुवर्षे सुरू होते. छापा मारला त्यावेळी 11 गर्भवती आपला नंबर येण्यासाठी प्रतीक्षा करीत होत्या. बारा जणांना अटक झाली आणि त्यात एका आशा कार्यकर्तीचा समावेश आहे हे सर्वांत धक्कादायक आहे. त्या केंद्रातून एक पोर्टेबल अल्ट्रासाऊंड मशिन आणि आणखी काही वस्तू जप्त केल्या आहेत, ज्यावर 2005 पासूनच बंदी आहे. संदर्भ क्लिनिक नावाच्या या क्लिनिकमध्ये डॉक्टर महिलांना सोनोग्राफीसाठी पाठवत असत.
या छाप्याच्या आदल्याच दिवशी तमिळनाडूतील धर्मापुरी पोलिसांनी एका सोनोग्राफी सेंटरवर छापा टाकून सहा गर्भवती महिलांची गर्भलिंग तपासणी रोखली होती. एका आठवड्यापूर्वी हरियानातील कुरुक्षेत्र पोलिसांनीही अशीच कारवाई केली होती. हरियाना आणि दिल्लीतील अधिकार्‍यांनी एप्रिल महिन्यातसुद्धा अशा गोपनीय रॅकेटमध्ये सामील असलेल्या दिल्लीतील एका नर्सिंग होमवर छापा टाकला होता. मार्चमध्ये लुधियाना येथे आणखी एक अवैध क्लिनिक बंद करण्यात आले होते. गुजरातच्या राजकोटमध्ये पोलिसांनी एका नर्सिंग होममधील अशाच एका साखळीचा पर्दाफाश केला होता आणि काही लोकांना अटक केली होती. गर्भलिंग चिकित्सा करणार्‍या केंद्रांवर अशा कारवाया सातत्याने देशभरात सुरू आहेत.
पण, जे लोक श्रीमंत आहेत त्यांना अन्य अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. ते पत्नीला घेऊन अशा देशात जातात, जिथे अशा चाचण्या कायदेशीर मानल्या गेल्या आहेत. काही वर्षांपूर्वी अशीही बातमी आली होती की, लिंग परीक्षण करण्यासाठीच्या किटस् परदेशांमधून तस्करीच्या मार्गाने आणल्या जात आहेत. सुमारे वीस हजार रुपये किमतीचे हे किट सहजगत्या उपलब्ध होऊ शकते आणि सुलभपणे एका ठिकाणाहून दुसर्‍या ठिकाणी नेताही येऊ शकते. भारतात नॉन-इन्व्हेसिव्ह प्रेग्नन्सी टेस्ट म्हणजेच एनआयपीटी तंत्रज्ञानही आले आहे. त्याद्वारे अधिक अचूक माहिती मिळू शकते आणि गर्भात जनुकीय दोष आहेत की नाही, हे पाहण्यासाठी ही चाचणी करण्याची खुली परवानगी आहे. परंतु, याही तंत्रज्ञानाचा दुरुपयोग होत आहे. गुरुग्राममध्ये गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात एका खासगी प्रयोगशाळेवर छापा टाकला होता. त्यावेळी या चाचणीचा दुरुपयोग होत असल्याचे दिसून आले होते.
अनेक राज्यांमध्ये लिंग गुणोत्तर विषम असण्यामागे नकोशा स्त्री भ्रूणाची हत्या करणे हेच कारण आहे. भारतातील अनेक मुली बेपत्ता आहेत आणि असंख्य नकोशा मुलींना सोडून दिले आहे, असे स्पष्ट करणारी आकडेवारी उपलब्ध आहे. लिंग परीक्षणासाठी कार्यरत असणारी टोळकी उद्ध्वस्त करण्याचे आव्हान सरकारसमोर आहे. जे डॉक्टर गर्भलिंग चाचण्यांच्या रॅकेटमध्ये सहभागी आहेत, त्यांची सनद रद्द करण्याचे अधिकार इंडियन मेडिकल कौन्सिलला आहेत. सार्वजनिक पातळीवर जनजागृती मोहिमांच्या माध्यमातूनही समुपदेशन करून स्त्री भ्रूणहत्या थांबविता येणे शक्य आहे. गर्भवती महिलांना राज्याच्या वतीने भक्कम पाठबळ मिळणे आवश्यक आहे, जेणेकरून लिंग चाचणीस ठाम नकार देणे त्यांना शक्य होईल.
– डॉ. ऋतू सारस्वत