लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी गत तीन वर्षांत आपल्या कार्यपद्धतीने लोकसभा कामकाजावर अमीट छाप सोडत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा विश्‍वास सार्थ ठरवला आहे. ओम बिर्ला यांच्या लोकसभा अध्यक्षपदाची मागील तीन वर्षे अभूतपूर्व अशीच म्हणावी लागतील. या तीन वर्षांत लोकसभेत विक्रमी कामकाज झाले; पण नवीन संसद भवनाच्या उभारणीला सुरुवात, संसदेशी संबंधित बहुतांश गोष्टींचे डिजिटलायझेशन आदी बाबीही झाल्या. सतराव्या लोकसभेच्या पहिल्या आठ अधिवेशनांमध्ये सदनाचे कामकाज 995.45 तास इतके चालले. सतराव्या लोकसभेत कामकाज उत्पादकता तब्बल 106 टक्के इतकी नोंदविली गेली. बिर्ला यांच्या अध्यक्षतेखाली 149 विधेयके मंजूर झाली.
प्रत्येक विधेयकावर सरासरी 132 मिनिटे चर्चा झाली. नियम 377 अंतर्गत 3 हजार 39 विषय उपस्थित करण्यात आले. शून्य प्रहरात सदस्यांनी 4 हजार 748 विषय उपस्थित केले. नव्या धोरणानुसार शून्य प्रहरात गरज असेल, तर संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांनी उत्तर द्यावे, असा पायंडा ओम बिर्ला यांनी पाडला. बिर्ला यांनी आधुनिक तंत्रज्ञानाला चालना देऊन लोकसभेच्या खर्चात 668.86 कोटी रुपयांची बचत केली. संसदेच्या स्थायी समित्यांच्या तीन वर्षांत 419 बैठका झाल्या असून त्यात 4 हजार 263 इतक्या शिफारशी केल्या आहेत. यापैकी 2 हजार 320 शिफारशी सरकारने मान्य केल्या.
खासदारांना संसद कामकाजाशी संंबंधित एखादी माहिती अथवा संदर्भ चोवीस तासांत उपलब्ध करून देण्यासाठी बिर्ला यांनी 'संसदीय संशोधन आणि माहिती सहाय्य' या नावाची योजना राबविली. महत्त्वपूर्ण विधेयक संसदेत सादर होणार असेल, तर त्या विधेयकाची माहिती खासदारांना होण्यासाठी मार्गदर्शक बैठक आयोजित करण्याची प्रशंसनीय पद्धतदेखील बिर्ला यांनी सुरू केली. विशेष अ‍ॅपच्या माध्यमातून खासदारांना पाचशेपेक्षा जास्त मासिके आणि 40 भाषांतील वर्तमानपत्रे उपलब्ध करून दिली. संसदेतील वाचनालयाचा ऑनलाईन अ‍ॅक्सेस सर्वांना उपलब्ध केला. देशातील सर्व प्रमुख वाचनालये संसदेच्या वाचनालयाशी जोडली जात असून नीती आयोगाच्या माध्यमातून हे काम पार पाडले जात आहे.
ओम बिर्ला यांच्या देखरेखीखाली सध्या संसदेची नव्या इमारतीच्या डोमचे काम पुढील दहा ते पंधरा दिवसांत पूर्ण होईल. पुढील वर्षाचे हिवाळी अधिवेशन नव्या संसद इमारतीत घेण्याचे सरकारचे नियोजन आहे. संसदीय कामकाज पद्धतीच्या माहितीचे आदानप्रदान व्हावे, यासाठी गेल्या एप्रिल महिन्यात बिर्ला यांच्या पुढाकाराने झालेल्या कॉमनवेल्थ पार्लमेंटरी असोसिएशनच्या कार्यकारी बैठकीत 53 देशांतील 180 लोकप्रतिनिधी सामील झाले. व्हिएतनाम तसेच कंबोडिया देशांच्या निमंत्रणावरून बिर्ला यांनी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळासह त्या-त्या देशांतील संसदेला भेट दिली.
ओम बिर्ला यांनी 'डिजिटल पार्लमेंट' प्रकल्प हाती घेतला. खासदारांसाठी विशेष मोबाईल अ‍ॅप व इंटिग्रेटेड पोर्टल विकसित केले जात आहे. चालू महिन्याच्या अखेरपर्यंत पहिल्या ते चौदाव्या लोकसभेतील सर्व हिंदी भाषणे आणि चर्चा डिजिटलाईज केल्या जाणार आहेत. पंधराव्या ते सतराव्या लोकसभेतील हिंदी भाषणे आणि चर्चा पुढील वर्षाच्या अखेरपर्यंत डिजिटलाईज केल्या जातील. शिवाय पुढील जुलै महिन्यापर्यंत आतापर्यंतच्या सर्व लोकसभांतील इंग्रजी भाषणे आणि चर्चांचे डिजिटलायझेशन केले जाईल. संसदेतील 20 दशलक्ष 'लायब्ररी डॉक्युमेंट'च्या डिजिटलायझेशनचे काम पुढील महिन्यापासून सुरू होणार आहे.
लोकसभा अध्यक्षपदाच्या तीन वर्षांत बिर्ला यांनी 11 राज्यांच्या विधिमंडळांना भेटी देऊन तेथील कार्यप्रणालीची माहिती घेतली. युवा वर्ग आणि विद्यार्थ्यांना घटनेची माहिती व्हावी, यासाठी बिर्ला यांनी 'नो युवर कॉन्स्टिट्यूशन' नावाचा उपक्रम हाती घेतला. याअंतर्गत शाळा, महाविद्यालये आणि विद्यापीठ स्तरावर प्रश्‍नमंजुषा स्पर्धा घेतल्या. विजेत्यांना 25 जानेवारी 2023 रोजी संसदेला भेट देण्याची अभूतपूर्व संधी आहे. ओम बिर्ला यांचा लोकसभा अध्यक्षपदाचा अद्याप दोन वर्षांचा कार्यकाळ बाकी आहे. या काळातही आपल्या चमकदार कामगिरीची छाप ते लोकसभेसह संसदीय प्रणालीवर पाडतील, असा सर्वांचा विश्‍वास आहे.