मुंबई: पुढारी वृत्तसेवा : 'आमच्या हाती सूत्रे दिली तर मी दाव्याने सांगतो, ओबीसींचे राजकीय आरक्षण जर परत आणू शकलो नाही तर राजकारणातून संन्यास घेईन,' अशी घोषणा देवेंद्र फडणवीस यांनी भाजपने 26 जून 2021 रोजी नागपूरमध्ये काढलेल्या ओबीसी आरक्षण मोर्चात बोलताना केली होती. आता शिंदे-फडणवीस सरकार येताच ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्‍न मार्गी लावून फडणवीस यांनी आपले शब्द खरे करून दाखवत वचनपूर्ती केली आहे.
ओबीसी आरक्षणासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असलेला इम्पेरिकल डेटा ठाकरे सरकारला वेळेत तयार करून न्यायालयासमोर सादर करता आला नाही. महाविकास आघाडी सरकारने याबाबत 15 महिने फक्‍त टाळाटाळ केली. ओबीसी आरक्षणाबाबत ठाकरे सरकारला गांभीर्य नव्हते. आता आमच्या सरकारने न्यायालयाने दिलेल्या तारखेपूर्वी हा अहवाल तयार करून सादर केला. त्यात आम्हाला यश मिळाले आणि आज आमच्या संघर्षाचा विजय झाला, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. आम्ही ओबीसी आरक्षणासाठी गेली
अडीच वर्षे संघर्ष करत होतो. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आमच्या संघर्षाचा विजय झाला आहे, अशी भावना फडणवीस यांनी व्यक्‍त केली. आम्हाला श्रेयवादात अडकायचे नाही. ज्यांना श्रेय घ्यायचे आहे त्यांनी खुशाल घ्यावे, असेही त्यांनी नमूद केले.
13 डिसेंबर 2019 पासून न्यायालयाने सरकारला इम्पेरिकल डेटा तयार करण्याचे आदेश दिले होते. वेळोवेळी हा अहवाल 'मविआ' सरकारला सादर करता आला नाही. ते फक्‍त केंद्र सरकारकडे बोट दाखवत होते. गेल्या दोन वर्षांत ज्या-ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय झाल्या त्याला जबाबदार कोण, हे पाप कोणाचे, असा सवाल फडणवीस यांनी केला. आमचे सरकार आल्यानंतर आम्ही तांत्रिक बाबी न्यायालयासमोर योग्य प्रकारे मांडल्या आणि 4 महिन्यांच्या आत आरक्षण मिळाले, याचाच आनंद आहे, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.