निवडणूकपूर्व सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष आणि अंतिम निकाल यात 3 ते 5 टक्क्यांचा फरक असणे स्वाभाविक आहे. परंतु; जमीन-अस्मानचा फरक असेल तर सवाल उपस्थित होणारच.
उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांमध्ये होत असलेल्या विधानसभा निवडणुकांच्या आधी पुन्हा एकदा निवडणूकपूर्व सर्वेक्षणांवरून वाद सुरू झाले आहेत. बसप, सपने निवडणूकपूर्व सर्वेक्षणांवर आणि त्यांच्या निष्कर्षांवर बंदीची मागणी निवडणूक आयोगाकडे केली. या पक्षांनी असा युक्तिवाद केला आहे की, निवडणूकपूर्व सर्वेक्षणे हे मतदारांवर प्रभाव टाकणारे शस्त्र बनले आहे. याउलट पराभवाच्या भीतीमुळे सप आणि बसप ही मागणी करत असल्याचा आरोप भाजपने केला. भारतात ओपिनियन पोलची सुरुवात 1998 मध्ये झाली. तेव्हापासून या
सर्वेक्षणांची संख्या वाढतच गेली. ही संख्या इतकी वाढली की, त्यांच्या निष्कर्षांवर चर्चा होण्याऐवजी वाद होऊ लागले. यापूर्वीही अनेक पक्षांनी एका सुरात ही सर्वेक्षणे रोखण्याची मागणी केली आहे. निवडणूक आयोगाने 1999 मध्येच एक्झिक्युटिव्ह ऑर्डर काढून ओपिनियन पोल आणि एक्झिट पोलवर (मतदानपूर्व आणि मतदानोत्तर जनमत सर्वेक्षण) बंदी घातली होती. परंतु; सर्वोच्च न्यायालयाने ही बंदी उठविली. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारच्या काळातही अशा प्रकारे सर्वेक्षणे रोखण्याचा प्रयत्न झाला होता.
ही समस्या केवळ भारतातच आहे असे नव्हे. ब्रेक्झिटव्यतिरिक्त अमेरिकेत 2016 मध्ये झालेल्या राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीचे निकालसुद्धा सर्वेक्षणांनी दिलेल्या निष्कर्षांच्या उलट लागले. भारतातही अनेक निवडणूक सर्वेक्षणे पूर्णपणे चुकीची ठरली आहेत. छत्तीसगडमध्ये 2018 च्या विधानसभा निवडणुकीत कोणत्याही सर्वेक्षणाने काँग्रेसच्या एवढ्या मोठ्या विजयाचा अंदाज लावलेला नव्हता. कोणत्याही सर्वेक्षणाच्या गुणवत्तेची मदार असते ती योग्य प्रश्न विचारण्यावर आणि योग्य सॅम्पलच्या निवडीवर. सॅम्पलचा साईजसुद्धा महत्त्वाचा ठरतो. सॅम्पलची संख्या जितकी अधिक तितके निकाल अचूक. त्याचप्रमाणे ज्यांचा निर्णय ठरलेला नाही, अशा लोकांपर्यंत सामान्यतः सर्वेक्षण संस्था पोहोचतच नाहीत. अशा समूहाचाच निवडणुकांवर सर्वाधिक परिणाम होतोे. अशा लोकांची संख्या कधी कधी 20 ते 24 टक्क्यांपर्यंत असू शकते. या लोकांची संख्या सर्वेक्षण संस्था एक तर आपल्या हितासाठी लपवतात किंवा त्याकडे दुर्लक्ष करतात. विधानसभा आणि लोकसभेच्या ज्या निवडणुकांमध्ये निकाल केवळ 2 ते 8 टक्क्यांच्या फरकाने लागत असतील, तिथे 20 ते 24 टक्के अनिर्णीत मतांचे मोल काय असेल, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. सर्वेक्षणावेळी निर्णय न घेतलेले हेच मतदार निवडणुकीचा निकाल उलटासुलटा करून टाकतात.
निवडणुकांच्या वेळी हाच एक वर्ग असा असतो की, जो वातावरण पाहून निर्णय घेतो. एखाद्या सर्वेक्षणाच्या निष्कर्षांवर हेत्वारोप करणे उचित ठरणार नाही. परंतु; सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष आणि अंतिम निकाल यात 3 ते 5 टक्क्यांचा फरक असणे स्वाभाविक आहे. परंतु; सर्वेक्षणांचे निष्कर्ष आणि प्रत्यक्ष निकालांमध्ये जमीन-अस्मानचा फरक राहात असेल तर सवाल उपस्थित होणारच. एखाद्या विशिष्ट पक्षाची हवा निर्माण करण्यासाठी सर्वेक्षणे केली जातात, असा आरोप होत असेल तर सर्वेक्षणांच्या निष्कर्षातील आणि निकालातील मोठ्या अंतरावर चर्चा होणारच. निवडणुकीच्या निकालांचे अनुमान काढणे आणि त्यासाठी सर्वेक्षण करणे हा एक व्यवसाय आहे.
अनुमान योग्य किंवा अयोग्य ठरण्याचा त्यांच्या व्यवसायावर परिणाम होतच असणार. त्यांच्या प्रतिष्ठेला तडा जाऊ शकतो. परंतु; चुकीचे सर्वेक्षण आणि अंदाज केल्याबद्दल कोणी या संस्थांना न्यायालयात खेचू शकत नाही. अशा संस्थांवर कारवाई करणारा कोणताही नियामक नाही. सर्वेक्षणांच्या निष्कर्षाचा मतदारांवर प्रभाव पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पक्षसुद्धा उमेदवारांच्या निवडीपासून योग्य मुद्द्यांचा शोध घेईपर्यंत अनेक गोष्टींसाठी अशी सर्वेक्षणे सातत्याने करवून घेतच असतात. 'सोशल मीडिया मायनिंग' हाही एक मोठा व्यवसाय बनला आहे. फेसबुक, ट्विटर, गुगल यांसारख्या मोठ्या कंपन्यांकडे सोशल मीडिया वापरकर्त्यांचा डाटा तपशिलात असतो. या कंपन्यांकडून अनेकदा राजकीय पक्षांना मुद्द्यांचा शोध लागतो. सरकारच्या आणि राजकीय पक्षांच्या निर्णयांवर याच सर्वेक्षणांचा प्रभाव असल्याचे दिसून येते.