अफगाणिस्तानच्या मुद्द्यावरून पाकिस्तानमध्ये झालेल्या ओआयसी च्या बैठकीतून फारसे काही हाती लागले नाही. बैठकीत सहभागी देशांची इच्छा प्रामाणिक असली, तरी आयोजक पाकिस्तानच्या मनात मात्र वेगळीच डाळ शिजत होती. तालिबानच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून काश्मीरवर निशाणा साधण्याचा प्रयत्न पाकिस्तानने केला आणि तो अपयशी ठरला.
काही दिवसांपूर्वीच ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक को-ऑपरेशन या संघटनेच्या (ओआयसी) सदस्यांची परराष्ट्रमंत्र्यांशी बैठक पाकिस्तानात झाली. बैठकीचा प्रमुख मुद्दा हा अफगाणिस्तानातील नागरिकांवरचे मानवीय संकट हा होता. कारण, तालिबानने अफगाणिस्तानवर ताबा मिळवल्यानंतर अफगाणी नागरिकांची परवड सुरू झाली. म्हणून या मुद्द्यावर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चिंता व्यक्त होत आहे. भारतानेदेखील अफगाणिस्तानला औषधी आणि धान्य पाठवले. अर्थात, तालिबान सरकारला मान्यता देणे आणि अफगाणिस्तानच्या जनतेला मदत पोहोचवणे या दोन्ही गोष्टी भिन्न आहेत.
अफगाणिस्तानातील तालिबान शासकांना जागतिक मान्यता मिळावी, यासाठी पाकिस्तानची धडपड सुरू आहे. हा मुद्दा बैठकीत पाकिस्तानकडून पुढे करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. परंतु, त्यात अपेक्षेप्रमाणे यश आले नाही. तालिबान सरकारचा हंगामी परराष्ट्रमंत्री अमीर खान मुत्तकीदेखील ओआयसीच्या बैठकीत सामील झाला. परंतु, या परिषदेचे अधिकृत छायाचित्र प्रसारित करताना त्याला बाजूला करण्यात आले. ओआयसी देशांनी देखील काही गोष्टी यावेळी स्पष्ट केल्या. तालिबानने मानवाधिकाराबाबतची जबाबदारी पार पाडणे गरजेचे आहे, असे सदस्यांनी सांगितले. आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकारांच्या नियमांचे तालिबानला पालन करावे लागेल आणि तशी हमी द्यावी लागेल, असेही नमूद केले गेले. एकूणच या भूमिकेवरून ही मंडळी तालिबान सरकारला मान्यता देण्याबाबत घाई करत नसल्याचे दिसते. वास्तविक, पाकिस्तान हा तालिबानला मान्यता देण्यास आतुर असेल, तर पुढाकार घेऊन तो स्वत:च मान्यता का देत नाही, असा प्रश्न निर्माण होतो. पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी दहशतवादाविरोधातील लढाईत सामील होण्याचा निर्णय योग्य ठरवता येणार नाही, असे स्पष्ट केले. परवेज मुशर्रफ यांनी दहशतवादविरोधातील लढाईत सामील होण्यास नकार दिला होता. परंतु, अमेरिकेने धमकावल्यामुळे त्यांना सामील व्हावे लागले. त्यामुळे पाकिस्तानला या मुद्द्यावरून नेहमीच प्रश्न विचारले जातात. दहशतवादाविरोधातील लढाईत पाकिस्तानने शंभर टक्के योगदान दिले की नाही, अशी विचारणा होते; पण तालिबानची अफगाणिस्तानातील वापसी हा त्याचा सर्वात मोठा पुरावा आहे. या लढाईत पाकिस्तानची भूमिका धूर्तपणाचीच राहिली आहे. तालिबानच्या म्होरक्यांना आणि दहशतवाद्यांना पाकिस्तानात आश्रय दिला आहे आणि ही बाब सूर्यप्रकाशाइतकी स्वच्छ आहे.
अफगाणिस्तानच्या पख्तूनसह मोठ्या लोकसंख्येच्या भागात पाकिस्तानच्या भूमिकेवरून संशय व्यक्त केला गेला आहे. पाकिस्तान हा चांगला शेजारी नाही, असे ते कायम म्हणतात. गेल्या दोन वर्षांत अफगाणिस्तानच्या माध्यमांत प्रकाशित झालेले असंख्य लेख पाहिल्यास त्यात पाकिस्तानच्या कुरापतीचे पाढे वाचले गेले आहेत. त्यात म्हटले आहे की, पाकिस्तानची भूमिका दुटप्पीपणाची आहे आणि त्याला अफगाणिस्तानात शांतता आणि स्थिरता नकोय. म्हणूनच तालिबान आल्यानंतर अफगाणिस्तानात पाकिस्तानच्या विरोधात मोठे मोर्चे निघाले. प्रश्न असा की, तालिबानवरून पाकिस्तान हा विचारसरणीतून पाठिंबा देत आहे की, रणनितीतून. तूर्त पाकिस्तानचे वर्तन पाहता तालिबानशी व्यावहरिकद़ृष्ट्या संबंध जोडल्याचे जाणवतेे.
यापूर्वीही पाकिस्तानने हीच भूमिका अंगीकारली होती. यावेळी 2001 पूर्वीच्या एका घटनेची आठवण काढायला हवी. एअर इंडियाच्या विमानाचे अपहरण करून ते कंदहारला उतरवले. प्रवाशांच्या सुटकेसाठी भारतीय तुरुंगात असलेल्या पाकिस्तानच्या दहशतवाद्यांना सोडून देण्यात आले. या कारस्थानात पाकिस्तानची भूमिका मध्यवर्ती होती. अफगाणिस्तानातील सध्याच्या मानवी संकटामुळे युरोपीय, श्रीमंत देशांचे मत बदलत असून ते तालिबानशी थेटपणे संपर्क करू इच्छित आहे. परंतु, या प्रक्रियेत आपण एकटे पडणार नाही, यासाठी पाकिस्तान प्रयत्नशील आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय समुदायासमोर आपणच अफगाणिस्तानचे कर्तेधर्ते आहोत, हे पाकिस्तानकडून सांगण्याचा प्रयत्न होत आहे. अफगाणिस्तानला मदत करायची असेल, तर पाकिस्तानच हा एक मार्ग आहे, हे पाकिस्तान जागतिक समुदायाच्या मनावर बिंबवण्याचा प्रयत्न करत आहे.
गेल्या काही वर्षांत ओआयसीवरील पाकिस्तानची पकड ढिली झाल्याचे दिसून येत आहे. विशेषत: जम्मू काश्मीरमधून कलम 370 काढल्यानंतर पाकिस्तानचा खरा चेहरा समोर येत आहे. ओआयसीच्या व्यासपीठावर भारताच्या विरोधात प्रस्ताव आणण्याचा पाकिस्तानने वारंवार प्रयत्न केला; परंतु अनेक मुस्लिम राष्ट्रांनी या प्रकरणात रुची दाखविली नाही. शेवटी पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री शाह मेहमूद कुरेशी यांनी ओआयसीला बाजूला ठेवत काश्मीरच्या मुद्द्यावर मुस्लिम राष्ट्रांची वेगळी परिषद बोलावण्याची धमकी दिली. या बैठकीतही पाकिस्तानकडून काश्मीरचा मुद्दा मांडला गेला; परंतु त्याचा काही परिणाम झाला नाही. आता अफगाणिस्तानच्या मुद्द्यावरदेखील पाकिस्तान जुन्या मार्गावर येत असून काश्मीरबाबत प्रस्ताव मांडण्याचा घाट घालत आहे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी या बैठकीत मानवाधिकाराचा प्रश्न उलटवण्याचा प्रयत्न केला; परंतु त्याचे प्रत्युत्तर ओआयसीच्या संमेलनाने जारी केलेल्या निवेदनातून मिळाले. आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या भावनांचा आदर करत अफगाणिस्तानात तालिबानकडून मानवाधिकाराचे संरक्षण व्हायला हवे, असे म्हटले गेले.
ओआयसी संमेलन हे इस्लामिक देशांकडून अफगाणिस्तानातील मानवी संकटांचे निराकरण करण्याचा एक प्रयत्न म्हणूनही पाहण्याची आवश्यकता नाही. या आयोजनातून पाकिस्तानला कोणताही राजनैतिक लाभ मिळाला नाही किंवा यश आले नाही. पाकिस्तानला अफगाणिस्तानची खरीच चिंता असेल, तर भारताकडून पाठवण्यात येणार्‍या गव्हाला आडकाठी का आणली जात आहे? प्रत्यक्षात पाकिस्तानसाठी अफगाणिस्तान हा एक राजकीय मुद्दा असून ही बाब अफगाणिस्तानच्या नागरिकांनादेखील ठाऊक आहे. दुसरीकडे इस्लामिक देशांची बैठक ही अफगाणिस्तानच्या नागरिकांसाठी गरजेची आहे. कारण, या संमेलनात सर्वसमावेशक निधी उभारून तो अफगाणिस्तानला देण्यात येणार आहे. ओआयसीचे प्रमुख लक्ष्य हे राजकीय ध्येय साध्य करण्याचे नसून मानवीय मदतीचे आहे. या बैठकीत इस्लामिक देशांचे परराष्ट्रमंत्री आणि अधिकारी यांच्याशिवाय अमेरिका आणि युरोपीय संघाचे प्रतिनिधीदेखील सामील झाले होते. त्याचा प्रमुख उद्देश हा अफगाणिस्तानला मदत करणे हाच होता. परिणामी, पाकिस्तानने अनेक प्रयत्न करूनही काश्मीरसह कोणत्याही अन्य मुद्द्यावर चर्चा झाली नाही आणि परिषदेतून सर्वसमावेशक निवेदनही आले नाही.
– डॉ. धनंजय त्रिपाठी