डेबिट किंवा क्रेडिट कार्डधारकांची वाढती फसवणूक टाळण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टीममध्ये काही बदल केले आहेत. नवीन व्यवस्थेनुसार ऑटो डेबिट सिस्टीम्सने होणार्‍या व्यवहारापूर्वी खातेधारकाची किंवा कार्डधारकाची परवानगी मागितली जाणार आहे. यानुसार डेबिट किंवा क्रेडिट कार्डने ऑटो पेमेंट आता अधिक सुरक्षित झाले आहे.
ऑटो डेबिट प्रणालीअंतर्गत कोणतीही व्यक्ती आपल्या बँक खात्यात अनेक प्रकारचे बिल भरू शकते. त्यासाठी तारीख आणि रक्कम निश्चित केलेली असते. त्यानंतर बिल भरण्याचा ताण राहत नाही. यात वीज, फोन, पाण्याचे बिल यांसारख्या बिलांचा समावेश आहे. एका निश्चित तारखेला एक निश्चित रक्कम खात्यातून कपात होते आणि ती रक्कम सेवा देणार्‍या कंपनीपर्यंत पोचते. या सिस्टीमच्या दुरुपयोगाबाबत अनेक तक्रारी येऊ लागल्या. अनेकदा तर हॅकर या खात्याला हॅक करून पैसा काढून घेत होते.
नवीन व्यवस्थेनुसार व्यवहार ठरल्याप्रमाणे निश्चित तारखेला होईल. मात्र त्याची आगाऊ सूचना बँकेकडून कार्डधारकाला पाच दिवस अगोदर मिळेल. त्यानंतर बिल भरणाच्या चोवीत तास अगोदर आणखी एक अ‍ॅलर्ट येईल आणि पैसे घेताना खातेधारकाची परवानगी घेतली जाईल. यानंतरच बिल भरणाची प्रक्रिया पूर्ण होईल. प्रत्येक बिल भरणाच्या वेळी हीच प्रक्रिया असेल.
एखादा व्यक्ती कार्डने 5 हजार किंवा त्यापेक्षा अधिक रक्कम ऑटो डेबिटने भरत असेल, तर त्यासाठी बँकेकडून ग्राहकाच्या नोंदणीकृत मोबाईल नंबरवर ओटीपी पाठवला जाईल. हा ओटीपी बँकेच्या ऑटोमेटेड सिस्टीमवर समाविष्ट केल्यानंतर त्याचा भरणा होईल. या सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी खातेधारकाचा मोबाईल नंबर नोंदणीकृत असणे गरजेचे आहे. जर ग्राहकाने आपला नंबर बदलला असेल, तर त्याने शाखेत जाऊन तो नंबर अपडेट करावा.
सर्वसाधारपणे खातेदार मोबाईल बिल, वीज बिल, मालमत्ता कर, भाडे यासाठी ऑटो डेबिटचा मोड ठेवतात. यात फसवणुकीची शक्यता राहते. परंतु आता प्रत्येक व्यवहारावर खातेधारकाचे लक्ष राहील आणि ओटीपी, परवानगी देण्याच्या पद्धतीमुळे फसवणुकीला आळा बसू शकतो.
नवीन नियम सध्या केवळ डेबिट आणि क्रेडिट कार्डवर होणार्‍या व्यवहारावर लागू होणार आहे. कालांतराने अन्य डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर करताना ही सिस्टीम लागू होऊ शकते. कोणत्याही कर्जापोटी भरण्यात येणार्‍या हप्त्यासाठी नवीन नियम लागू केलेले नाही. तसेच म्युच्युअल फंडची एसआयपी किंवा एलआयसीच्या हप्त्यापोटी देण्यात येणार्‍या ऑटो डेबिट व्यवहारावर हे नवीन नियम लागू नाहीत.