पुढारी ऑनलाईन डेस्क
गेल्या अडीच महिन्यांपासून एस टी कर्मचाऱ्यांचा राज्य परिवहन मंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण व्हावे यासाठी संप सुरुच आहे. नोव्हेंबर महिन्यापासून एसटी कर्मचारी संपावर गेले आहेत. एस टी बंद असल्याने प्रवाशांचे मोठ्या प्रमाणात हाल होत आहेत. खेड्यातील लोकांना कामानिमित्त शहराकडे दुचाकीने यावे लागत आहे. तर अनेकांना लांबचा प्रवास करायला ट्रॅव्हल्सचा आधार घ्यावा लागत आहे यातून प्रवाशांची मोठ्या प्रमाणात लूट होत आहे. राज्य सरकारने शाळा सुरु केल्या. मात्र अनेक विद्यार्थी ग्रामीण भागातील आहेत. आणि शाळेत जाण्यासाठी ते एस टी वर अवलंबून आहेत. एकूणचं महाराष्ट्रातील सर्वच भागात प्रवाशांचे हाल होत आहेत.
सुरवातीला गोपीचंद पडळकर आणि सदाभाऊ खोत यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांसोबत आंदोलनाला सुरूवात केली होती. यानंतर राज्यसकारने ४१% पगारवाढ जाहीर केली. सरकारने पगारवाढ जाहीर केल्यानंतर गोपीचंद पडळकर आणि सदाभाऊ खोत एस टी कर्मचाऱ्यांचा आमच्यावर विश्वास नसेल तर आम्ही बाहेर पडतो अशी भूमिका घेऊन गोपीचंद पडळकर आणि सदाभाऊ खोत आंदोलनातून बाहेर पडले. यानंतर एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आंलदोलनाचे अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी काही दिवस नेतृत्व केले होते.
एस टी कर्मचाऱ्यांनी कामावर रूजू व्हावं अन्यथा निलंबनाची कारवाई करण्यात येईल असं परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्याकडून सांगण्यात येत होते. मात्र एसटी कर्मचारी अजूनही विलनीकरण व्हावे या भूमिकेवर ठाम आहेत. परिवहन मंत्री अनिल परब या प्रश्नावर शरद पवार यांचीही भेट घेतली होती. शरद पवार आणि अनिल परब यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेत एस टी कर्मचाऱ्यांना कामावर परतण्याचे आवाहन केले होते. मात्र याआवाहन नंतरही एसटी कर्मचारी विलीनीकरणाच्या भूमिकेवर ठाम आहेत.
हेही वाचलत का