मुंबई : 'साहेब, हे सगळे शिवसेनेचे भविष्य आहेत…' 'धर्मवीर : मुक्काम पोस्ट ठाणे' या नावाचा चित्रपट सध्या खूप गाजत आहे. ठाण्याचे दिवंगत शिवसेना जिल्हाप्रमुख आनंद दिघे यांची जीवनगाथा या चित्रपटातून दाखवली गेली आहे. याच चित्रपटात आनंद दिघे यांच्या तोंडी एकनाथ शिंदे यांच्याबद्दल हे वाक्य आहे. बाळासाहेब ठाकरे यांना दिघे हे शिंदेंची ओळख या शब्दांत करून देतात.
वीस-पंचवीस वर्षांपूर्वीचा हा प्रसंग धर्मवीर या चित्रपटात दाखवला गेला आणि आज तेच एकनाथ शिंदे पक्षप्रमुखांच्या विरोधात उभे राहिलेले आपल्याला दिसत आहेत.
एकनाथ शिंदे हे आनंद दिघे यांचे कट्टर शिवसैनिक. मुंबईचा उंबरा ओलांडून ठाण्यात शिवसेना वाढवण्यात आनंद दिघे यांचा वाटा सिंहाचा आहे. एकनाथ शिंदे यांच्यासारखे खंदे सैनिक आनंद दिघे यांनी उभे केले. दिघेंच्या निधनानंतर साहजिकच एकनाथ शिंदे हेच ठाण्याचे ठाणेदार बनले. एकनाथ शिंदे यांची प्रतिमा आजही दिघे साहेबांचा शिष्य अशीच आहे. दिघेंनंतर ठाण्यात शिवसेना एकहाती सांभाळणारे आणि वाढवणारे एकनाथ शिंदे 2014 च्या युती सरकारमध्ये मंत्री झाले. सध्याच्या आघाडी सरकारच्या स्थापनेच्या वेळी एकनाथ शिंदे घडामोडींपासून तसे दूर दूरच होते. उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकारमध्ये त्यांना नगर विकास सारखे महत्त्वाचे खाते दिले गेले.
मात्र तरीही शिंदे नाराज असल्याची चर्चा गेल्या वर्षभरापासून दबक्या आवाजात सुरू होती. परवाच्या विधान परिषदेच्या निकालानंतर शिंदे यांच्या नाराजीबद्दलची चर्चा उघडपणे सुरू झाली. निकाल लागण्याआधीच ते विधान भवनातून निघून गेले. त्यांच्यासोबत आणखी काही आमदारही विधान भवनातून गायब झाले. रात्री उशिरा निकाल आला, तेव्हा एकनाथ शिंदे कुठे आहेत, याची विचारणा झाली आणि नंतर ते 'नॉट रिचेबल'च झाले. याच्या बातम्या सुरू होताच राज्यात खळबळ उडाली. राजकारण ढवळून गेले. नाराज एकनाथ शिंदे मुंबईतून निघाले, ते थेट सुरतला पोहोचले.
शिंदे यांनी हे पाऊल एकाएकी उचलले नाही. गेल्या वर्षभरापासून खदखद सुरू होती. विशेषतः शिंदे यांच्याकडे असलेल्या नगरविकास खात्यात ठाकरे कुटुंबातील एक-दोघांची सतत लुडबुड सुरू होती. नगरविकास असो वा रस्ते विकास महामंडळ, यातील एकही फाईल मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या संमतीशिवाय मंजूर होत नव्हती, असे काही सनदी अधिकारीच सांगतात. या खात्यांना निधी देतानाही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शिंदे यांना विचारले नव्हते.
हे सुरू असतानाच पक्षाच्या आमदारांच्या मतदारसंघात विकासकामांसाठी निधी देऊन आपला गट तयार करण्यास शिंदे यांनी सुरुवात केली होती.
मुंबईचा विकास आराखडा तयार करताना शिंदे यांनी केलेल्या सर्वसामान्य जनतेच्या भल्याच्या सुधारणांना मुख्यमंत्र्यांनी स्थगिती दिली. शिंदे यांनी काही शिफारस केलेल्या बदल्याही डावलल्या गेल्या. या प्रकारांमुळे शिंदे यांची नाराजी वाढत गेली.
विधान परिषदेच्या निवडणुकीच्या व्यूहरचनेतूनही एकनाथ शिंदे यांना दूर ठेवण्यात आले होते. अगदी परवाचाच एक प्रसंग शिंदे समर्थक आमदाराकडून सांगितला गेला तो असा : विधान परिषदेच्या मतदानासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे चर्चा करीत असताना शिंदे त्यांच्या दालनाबाहेर आले. आजवर त्यांना कधीच प्रवेशासाठी पूर्वपरवानगी घेण्याची आवश्यकता नव्हती.
मात्र त्या दिवशी शिंदे यांना बाहेेरच थांबवले गेले. आत चार-पाच आमदार, अनिल परब आणि आदित्य ठाकरे होते. शिंदे मुख्यमंत्री कार्यालयातून निघून शेजारच्याच एका केबिनमध्ये बोलावण्याची वाट पाहात बसले. त्यांच्यासोबत त्यांचे समर्थक आमदारही होते. बराच वेळ वाट पाहिल्यावरही बोलावणे आले नाही, तेव्हा मात्र शिंदे विधान भवनाबाहेर आले आणि त्यांच्या मोटारीत जाऊन बसले. ड्रायव्हरला बाहेर जायला सांगून ते बराच वेळ एकटेच मोटारीत बसून होते. हा शिंदे यांच्या नाराजीचा कडेलोट ठरला, असे म्हणतात.
त्यानंतर त्यांनी आपल्या समर्थक आमदारांना नंदनवन या बंगल्यावर बोलावून घेतले आणि तिथून सगळे ठाण्याला गेले. ठाण्यातूनच मग सगळे सुरतला गेले.
विधान परिषदेच्या निकालानंतर भाजपला 134 मते मिळाल्याचे स्पष्ट झाल्याने महाविकास आघाडी सरकार अल्पमतात आल्याचा दावा भाजपने केला आहे. आता शिंदे सुरतमध्ये असून आणखी काही दिवस तरी ते गुजरातमध्येच राहतील, अशी शक्यता आहे. दरम्यानच्या काळात भाजपकडून आघाडी सरकारला बहुमत सिद्ध करण्यासाठी विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी होऊ शकते.असे अधिवेशन झाले तर शिंदे गट अनुपस्थित राहून पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार होणारी कारवाई टाळू शकतो.
महाविकास आघाडी सरकारला बहुमत सिद्ध करता आले नाही, तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना राजीनामा द्यावा लागेल आणि सरकार कोसळेल. त्यानंतर भाजपकडून बहुमताच्या दाव्यासह सरकार स्थापनेचा दावा केला जाऊ शकतो.
त्यावेळीही शिंदे गट अनुपस्थित राहिला तर बहुमतासाठी आवश्यक संख्याबळ कमी होईल आणि भाजपचे सरकार येऊ शकेल. सरकार स्थापन झाल्यानंतर एकनाथ शिंदे गट सरकारमध्ये सहभागी होऊ शकेल. अशा स्थितीत एकनाथ शिंदे हे उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री होऊ शकतात.आणखी एका शक्यतेनुसार राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होऊन मध्यावधी निवडणुका होतील. त्यात शिंदे गटाला भाजपकडून उमेदवारी दिली जाऊ शकते. त्यातले जास्तीत जास्त आमदार निवडून आणण्यासाठी भाजप प्रयत्न करेल आणि जे हरतील, त्यांना महामंडळे वगैरे ठिकाणी सामावून घेतले जाईल.
या सर्व शक्याशक्यता असल्या तरी सध्याच्या घडामोडी पाहता काहीही होऊ शकते.थोडक्यात काय, तर एकनाथ शिंदे यांनी पुन्हा एकदा शिवसेनेला एका वेगळ्या वळणावर नेऊन ठेवले आहे. आनंद दिघे यांची शिवसेना नेहमीच 'मातोश्री'शी फटकून होती. दिघे यांचेही अखेरच्या काळात 'मातोश्री'शी संबंध तणावपूर्ण होते, असे म्हणतात. दिघे यांचे पट्टशिष्य असलेल्या एकनाथ शिंदे यांनी आता पुढचा अध्याय सुरू केला आहे.
मात्र, पक्षांतरबंदी कायद्यात अनेक पळवाटाही आहेत. जर एखादा राजकीय पक्ष पूर्णपणे दुसर्‍या पक्षात विलीन झाला किंवा एका पक्षातील दोन तृतीयांश आमदार दुसर्‍या पक्षात गेले तर हा कायदा लागू होत नाही. म्हणजेच 55 आमदार असलेल्या शिवसेनेतून बाहेर पडायचे असेल तर किमान 37 आमदार एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत असणे आवश्यक आहे. दुसर्‍या पक्षात विलीनीकरण अमान्य असेल तर अर्धे सदस्य सोबत घेऊन स्वतंत्र गट म्हणून या सभासदांनी स्वत:ला नमूद केल्यास त्यांच्यावर या तरतुदीअंतर्गत कारवाई होत नाही. मात्र अशा सभासदांचे सदस्यत्व रद्द करायचे की नाही, याचा अधिकार सभापतींना असतो. त्यांचा निर्णय अंतिम मानला जातो. यात जर सभापतींचेच सभासदत्व धोक्यात असेल, तर त्याचा निर्णय सभागृहातील इतर सदस्य घेऊ शकतात.
एकनाथ शिंदे यांच्या प्रकरणात त्यांना 37 आमदार फोडता आले नाहीत, तर ते स्वतंत्र गट स्थापन करू शकतात. विधानसभा अध्यक्षाची निवडच झालेली नसल्यामुळे सभागृहाचे सदस्यत्व त्यांना मान्यता द्यायची की नाही, हे ठरवू शकतात. यात सभापतींच्या भूमिकेला विशेष महत्त्व आहे. जोपर्यंत या प्रकरणात सभापती निर्णय देत नाहीत, तोपर्यंत त्या पक्षांतराला कोर्टातही आव्हान देता येत नाही.
एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या समर्थक आमदारांनी वेगळी भूमिका घेतली, तरी त्यांना पक्षांतरबंदी कायदा लागू होणार नाही, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.या कायद्यातील तरतुदींनुसार एखाद्या नगरसेवक किंवा खासदार-आमदाराने पक्ष़ सोडल्यास त्याचे पद रद्द होऊ शकते. पक्षाच्या व्हीपच्या विरोधात मतदान केले तरी त्या सभासदाचे सदस्यत्व रद्द होऊ शकते. एखाद्या स्वतंत्र उमेदवाराने दुसर्‍या पक्षात प्रवेश केला किंवा नामनिर्देशित सभासदाने सभागृहाचे सदस्यत्व मिळाल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत दुसर्‍या पक्षात प्रवेश केला, तर त्याचे सदस्यत्व रद्द होऊ शकते. या प्रकरणांमध्ये सभापती, अध्यक्षांना निर्णयाचे सर्वाधिकार आहेत.