उसाच्या एफआरपीचे तुकडे पाडले जाणार नाहीत. 14 दिवसांतच उसाची एफआरपी देणे बंधनकारक असल्याचे केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांनी शुक्रवारी स्पष्ट केले. एकरकमी एफआरपीबाबत दिल्ली येथे भेटलेल्या शिष्टमंडळाला गोयल यांनी याबाबत आश्वस्त केले.
निती आयोगाच्या नेतृत्वाखाली नेमलेल्या टास्क फोर्सने ऊस तोडणीनंतर 14 दिवसात 60 टक्के रक्कम, त्यानंतर पुढील दोन आठवड्यांत 20 टक्के आणि एक महिन्यानंतर उर्त्तरित 20 टक्के रक्कम देण्याच्या शिफारसीवर राज्य सरकारकडून मत मागवले होते. त्यावर राज्य सरकारने ऊस तुटल्यानंतर महिन्यात 60 टक्के त्यानंतर 20 टक्के रक्कम गळीत हंगाम संपण्यापूर्वी तर उर्वरित 20 टक्के रक्कम पुढील गळीत हंगाम सुरू होण्यापूर्वी द्यावी, असे मत मांडले होते. त्यामुळे उसाची एफआरपी अशा प्रकारे तुकड्या तुकड्यात देण्याबाबत राज्य शासनाच्या भूमिकेवर शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्या होत्या.
या पार्श्वभूमीवर आमदार सदाभाऊ खोत यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने केंद्रीय मंत्री गोयल यांची भेट घेतली. राज्यामध्ये काही संघटना जाणीवपूर्वक केंद्र सरकार ऊसाच्या एफआरपीचे तीन तुकडे करणार असल्याचे सांगून गैरसमज निर्माण करत असल्याचे शिष्टमंडळाने यावेळी गोयल यांच्या निदर्शनास आणले.
त्यावर केंद्र सरकार एफआरपीमध्ये कोणताही बदल करणार नाही असे गोयल यांनी स्पष्ट केले. आ. खोत यांनी प्रसारमाध्यमांना बैठकीबाबत माहिती दिली. यावेळी खा. उन्मेश पाटील, खा. सुनील मेंढे, किसान मोर्चाचे वासुदेव काळे, प्रा. एन. डी. चौगुले आदी उपस्थित होते.