नवी दिल्ली ; जाल खंबाटा : केंद्र सरकारने नीट 2021 च्या समुपदेशनामध्ये आर्थिक दुर्बल घटकांच्या (ईडब्ल्यूएस) आरक्षणासाठी निश्चित केलेल्या निकषांवर फेरविचार करण्यास सहमती दर्शवली आहे. या प्रकरणी चार आठवड्यांमध्ये नवा निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिली.
केंद्राच्या या माहितीनुसार नीट 2021 च्या समुपदेशनाची आतुरतेने वाट पाहणार्‍या लाखो विद्यार्थी आणि पालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात 6 जानेवारीला याप्रकरणी सुनावणी घेण्यात येणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला आर्थिक दुर्बल घटकांच्या आरक्षणासाठी निश्चित केलेल्या 8 लाख रुपयांच्या वार्षिक उत्पन्न मर्यादेवर पुन्हा विचार करणार का? असा सवाल विचारला होता.केंद्र सरकारने त्यांच्या निर्णयाचे समर्थन केले होते.
* 2021 च्या नीट समुपदेशनात ईडब्ल्यूएस आरक्षणासंबंधी न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. आरक्षणाचा लाभ मिळवण्यासाठी 8 लाख रुपयांच्या वार्षिक उत्पन्नाच्या निर्णयावर फेरविचार करावा, असा सल्ला सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिला होता.
केंद्र सरकारने यासंबंधी सकारात्मकता दर्शवली आहे. याप्रकरणी अंतिम निर्णय जोपर्यंत होणार नाही, तोपर्यंत हे समुपदेशन सुरू केले जाणार नाही, अशी माहिती केंद्राच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला दिली.