ऊस आणि साखर कारखानदारीवर विशेषतः पश्चिम महाराष्ट्रातील अर्थकारण अवलंबून आहे. उसाचे पीक भरपूर पाणी खाते हे खरे असले, तरी याच पिकाच्या आधारावर संपूर्ण सहकारी व्यवस्था उभा राहिली आणि लाखो लोकांचे संसारही सावरले गेले; मात्र कधी झोनबंदीमुळे उसाचे शेतकरी अडचणीत आले, तर कधी साखरेच्या आयात-निर्यातीवर निर्बंध आले, त्यामुळे साखर कारखाने संकटात सापडले. भारतात गेल्या पाच-सात वर्षांत उसाचे क्षेत्र वाढून साखर उत्पादनही वाढले होते. निर्यातीवरही बंधने घातल्यामुळे साखरेचा उठावच होत नव्हता. हे साठे गोदामामध्ये पडून राहिल्याने कारखान्यांचे खेळते भांडवल त्यात गुंतून पडले.
त्यात साखर उत्पादनाला मर्यादा घालण्याच्या द़ृष्टीने इथेनॉल निर्मितीसाठी रसाचा वापर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 320 लाख मेट्रिक टन साखरेच्या उत्पादनापैकी 40 लाख मे. टन साखर निर्मितीचा रस इथेनॉलकडे वळवला गेला. इथेनॉलला चांगला भाव मिळाल्यामुळे शेतकरी व कारखानदार खूश होते. 2022 मध्ये 1250 कोटी लिटर इथेनॉलचे उत्पादन झाले आणि त्यापैकी 70 टक्के उत्पादन ऊस रसापासून केले गेले. अन्य धान्यांपासून 30 टक्के उत्पादन झाले; परंतु 2023 मध्ये देशातील अनेक राज्यांत अनियमित पाऊस झाला. काही ठिकाणी दुष्काळ, तर काही ठिकाणी अवकाळी पाऊस, त्यामुळे उसाचे उत्पादन व क्षेत्र दोन्ही घटले. परिणामी, 20 टक्के उत्पादन घट होईल व त्यामुळे साखरेची दरवाढ होईल, अशी भीती निर्माण झाली. म्हणूनच डिसेंबर 2023 च्या पहिल्या आठवड्यात केंद्र सरकारने इथेनॉल निर्मितीकडे उसाचा रस वळवण्यास बंदी घातली.
मोलॅसिसपासून इथेनॉल निर्मिती करण्यावर बंदी घातली गेली. महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांची इथेनॉल निर्मितीची वार्षिक क्षमता 244 कोटी लिटर असून, आज इथेनॉलची एकूण मागणी 360 कोटी लिटर इतकी आहे. राज्यात 163 इथेनॉल प्रकल्प आहेत. आता मात्र देशातील साखर कारखान्यांकडे पडून असलेल्या 6.7 लाख टन बी-हेवी मोलॅसिसचे इथेनॉलमध्ये रूपांतर करण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला आहे. त्यामुळे कारखानदारांच्या जिवात जीव आला आहे. कारखान्यांकडे पडून असलेल्या मोलॅसिसच्या साठ्यांपासून इथेनॉल बनवण्यास मंजुरी द्यावी, असा प्रस्ताव राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष आणि माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांच्याकडे पाठवला होता.
मुळात डिसेंबरनंतर तामिळनाडू, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र या राज्यांत परतीचा पाऊस उत्तम झाला. यामुळे ऊस उत्पादनात 20 ते 25 लाख टनांची वाढ झाली. म्हणजे बंदी घालण्यापूर्वी जी परिस्थिती होती, ती अर्थातच बदलली. अशावेळी बी हेवी मोलॅसिसचा साठा वाढण्याचीच शक्यता होती. हे मोलॅसिस स्फोटक असल्यामुळे, ते फार काळ गोदामात साठवणे धोकादायक होते आणि काही काळानंतर ते निरुपयोगी झाले असते. शिवाय हे घातक साठे साठवण्याचे कामही कारखान्यांच्या द़ृष्टीने डोकेदुखीचे होते. आता मात्र सरकारने बंदी मागे घेतल्यामुळे कारखान्यांचा लक्षणीय आर्थिक लाभ होणार असून, मळीच्या शिल्लक साठ्यामध्ये अडकलेली 700 कोटी रुपयांची रक्कम मोकळी होणार आहे. या भांडवलाचा उत्पादक कारणासाठी उपयोग करता येईल. शिलकी साठ्यातून निर्माण होणार्‍या 38 कोटी लिटर इथेनॉलच्या विक्रीतून अंदाजे 2300 कोटी रुपये देशभरातील कारखान्यांच्या हातात जातील.
एकदा भांडवल व निधीचा प्रश्न सुटला की, शेतकर्‍यांची बिलेही वेळेवर देणे कारखान्यांना शक्य होणार आहे. मुळात साखरेची टंचाई निर्माण होऊन, भाव वाढतील आणि मध्यमवर्गालाच त्रास होईल, या शक्यतेपोटीच इथेनॉल निर्मितीवर बंदी घालण्यात आली होती. जी बंदी घातली गेली, त्यासाठी साखर नियंत्रण कायदा 1966 च्या कलम 4 आणि 5 यांचा वापर केला. कारखाने आणि तेल निर्मिती कंपन्यांनी बंदीपूर्वी केलेल्या करारांची पूर्तता करण्यासाठी बी-मोलॅसिसचा वापर करून इथेनॉल बनवण्यास परवानगी देण्यात आली होती. बंदी होती, ती साखरेचा रस आणि सिरपपासून इथेनॉल बनवण्यावर. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनीही साखरेपेक्षा इथेनॉल तयार करा, असे आवाहन केले आणि इथेनॉल पंप देण्याचेही आश्वासन दिले. इथेनॉल उद्योग सुरू केलेल्या बहुतेकांनी स्वतःचे 5 टक्के भांडवल गुंतवले असून, 95 टक्के भांडवल वित्त संस्थांकडून घेतले आहे.
उसापासून इथेनॉल बनवण्यावर काही काळ बंदी घातली गेल्यामुळे अशा उद्योजकांना उसाचे गाळपच करता येत नव्हते; कारण अनेक इथेनॉल बनवणार्‍या उद्योगांमध्ये साखर बनवण्याची व्यवस्थाच केलेली नाही. पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या एका अहवालानुसार, 2013 ते 2021 या आठ वर्षांच्या काळात देशातील इथेनॉल बनवणार्‍या कंपन्यांच्या संख्येत 66 टक्क्यांची भर पडली. तेल निर्मिती कंपन्यांनी इथेनॉल उत्पादकांना या काळात सुमारे 81 हजार 796 कोटी रुपये दिले आणि यामुळे देशातील शेतकर्‍यांना वेळेवर पैसे मिळाले. 2023 मध्ये भारताकडे जी-20 परिषदेच्या ग्लोबल बायोफ्युएल अलायन्सचेही अध्यक्षपद होते. ब—ाझील, भारत आणि अमेरिका हे देश जागतिक जैव इंधन अलायन्सच्या विकासासाठी काम करत आहेत. साखर उत्पादनात भारताचा जगात दुसरा क्रमांक लागतो.
ऊस व साखरेचे अर्थकारण किफायतशीर होण्यासाठी आणि पर्यावरणाचा विचार करून इथेनॉलचा वापर वाढवणे हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. केंद्राने साखर उद्योगातील खासगी आणि सहकारी कारखान्यांना व्याजात सवलती, तसेच अनुदाने देऊन इथेनॉलचे प्रकल्प उभारण्यास चालना दिली आहे. एखादा कारखाना केवळ साखरेचे उत्पादन करत असेल, तर त्याने वर्षभरात विकलेल्या साखरेच्या महसुलाचा 75 टक्के वाटा शेतकर्‍यांना देणे अपेक्षित आहे. कारखाने साखर व इथेनॉलसारख्या उपपदार्थांचे उत्पादन करतात, तेव्हा त्याच्या महसुलाचा वाटा मिळावा, अशी शेतकर्‍यांची रास्त अपेक्षा आहे. शेतकरी संघटना या प्रश्नावर वेळोवेळी आंदोलनाचे हत्यार उपसताना दिसतात. इथेनॉलवरील बंदी उठवल्याने साखर धंदा आणि त्यावर अवलंबून असणार्‍या घटकांना दिलासा मिळाला आहे.