इथेनॉल इंधनाच्या उत्पादकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी त्याच्या दरात वाढ करण्यात आली आहे. 2025 पर्यंत प्रामुख्याने पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथेनॉल मिसळण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवारी हा निर्णय घेण्यात आला. भारतीय कापूस आयोग अर्थात 'सीसीआय'ला केंद्र सरकारने 17 हजार 408 कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य करण्यासही मंजुरी दिली आहे.
साखर हंगाम 2021-22 च्या इथेनॉलचा दर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निश्चित करण्यात आलाआहे. यासोबतच जीवाष्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने इथेनॉलच्या वापरास प्राधान्य देण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. त्यानुसार 2025 पर्यंत प्रामुख्याने पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथेनॉल मिसळण्याचे ध्येय निश्चित करण्यात आले आहे. यापूर्वी केंद्र सरकारने 2025 पर्यंत 10 टक्के इथेनॉल मिसळण्याचे ध्येय ठेवले होते.
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयाची माहिती दिली. केंद्राच्या निर्णयानुसार, 'सीसीआय'ला हे अर्थसहाय्य 2014-15 ते 2020-21 या हंगामासाठी कॉमन प्राईस सपोर्टच्या रूपात देण्यात आले आहे. यामुळे देशभरातील 11 राज्यांमधील जवळपास 60 लाख शेतकर्‍यांसह 4 कोटी मजुरांना थेट लाभ होणार आहे. विशेष म्हणजे, कोरोना काळातही 'सीसीआय'ने 2019-20 च्या हंगामात देशातील 350 लाख कापसाच्या गाठींपैकी 200 लाख गाठी खरेदी केल्या होत्या. त्यामुळे 40 लाख शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यांत थेट 55 हजार कोटी रुपये आले होते.
कोरोना काळातील आर्थिक स्थिती लक्षात घेता खासदारांना मिळणारा स्थानिक विकास निधी दोन वर्षांसाठी स्थगित करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला होता. खासदार निधीची रक्कम कोरोनाविषयक आवश्यकतांची पूर्तता करण्यासाठी वळविण्यात आला होता. परंतु, आता अर्थव्यवस्था रुळावर आल्याचे स्पष्ट झाल्याचे खासदार निधी पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार आर्थिक वर्ष 2021-22 च्या उर्वरित काळासाठी 2 कोटी रुपये एकरकमी देण्यात येणार आहेत.
दरम्यान, महान स्वातंत्र्यसेनानी आणि समाजसुधारक बिरसा मुंडा यांची जयंती 15 नोव्हेंबर हा दिवस आदिवासी गौरव दिन म्हणून साजरा केला जाणार आहे.
देशातील ताग उत्पादन क्षेत्रास गती देण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 1 जुलै 2021 ते 30 जून 2022 या वर्षासाठी अन्नधान्य आणि साखरेच्या साठवणुकीसाठी तागाचा वापर अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार 100 टक्के अन्नधान्य आणि 20 टक्के साखर तागाच्या पिशव्यांमध्ये भरणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. यामुळे पश्चिम बंगाल, आसाम, बिहार, ओडिशा, त्रिपुरा, मेघालय, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा राज्यांना लाभ होईल.