विघ्नहर्त्या गणरायाच्या आगमनाबरोबरच भारतीय अर्थव्यवस्थेसंदर्भात शुभवर्तमान आले असून चालू आर्थिक वर्षाच्या (2022-23) पहिल्या तिमाहीत भारताचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्‍न म्हणजेच जीडीपीमध्ये 13.5 टक्क्यांनी वाढ झाली. कोरोनाकाळात जगभरातील अर्थव्यवस्थेपुढे संकटांची मालिका होती आणि भारतही त्याला अपवाद नव्हता. कोरोनानंतरच्या काळातही अर्थव्यवस्थेची दोलायमान अवस्था समोर येत होती. परिस्थिती सुधारतेय, असे वाटत असतानाच एकाएकी आकडे पुन्हा खाली घसरायचे. त्यामुळे कुणी कितीही दावे केले तरी अर्थव्यवस्थेसंदर्भात निश्‍चित अंदाज बांधणे अर्थतज्ज्ञांनाही कठीण जात होते. त्याचमुळे चालू आर्थिक वर्षातील पहिल्या तिमाहीच्या आकड्यांकडे देशाचे लक्ष लागून राहिले होते. सुदैवाने समोर आलेले आकडे दिलासा देणारे असून त्यातून अर्थव्यवस्थेच्या मजबुतीची खात्री मिळत आहे.
आणखी एका वेगळ्या सरकारी आकडेवारीनुसार, जुलै 2022-23 च्या अखेरीस केंद्राची वित्तीय तूट वार्षिक उद्दिष्टाच्या 20.5 टक्क्यांवर पोहोचली आहे. वर्षभरापूर्वी हाच आकडा 21.3 टक्क्यांवर होता. म्हणजे ही देखील अर्थव्यवस्थेसाठी चांगलीच बाब आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होत असून वित्तीय तूट भरून निघत असल्याचा अर्थ या एकूण परिस्थितीतून निघतो. जगभरात आर्थिक पातळीवर अस्थिरता असताना भारतात आर्थिक पातळीवर सुधारणा होत असल्याची ही बातमी निश्‍चितच देशवासीयांना दिलासा देणारी आहे; परंतु सध्याच्या काळात अशा आकडेवारीने हुरळून जाण्याचे कारण नसते, असे अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे असून आर्थिक पातळीवरील भविष्यातील आव्हाने कठीण आहेत, त्यांचा मुकाबला करण्यासाठी सज्ज राहण्याची आवश्यकताही तज्ज्ञांकडून व्यक्‍त केली जाते. मागील काही महिन्यांपासून कोरोना संसर्गामुळे अर्थव्यवस्थेला खीळ बसली होती.
कोरोनाकाळ मागे पडून जनजीवन सुरळीत होऊ लागले आणि हळूहळू अर्थव्यवस्थाही रुळावर येऊ लागली. त्यानंतर आता अर्थव्यवस्थेने वेग घेतल्याचे ताज्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. मात्र, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने व्यक्‍त केलेल्या अंदाजापेक्षा हा जीडीपी कमी आहे. चालू आर्थिक वर्षातील पहिल्या तिमाहीत भारताचा जीडीपी 16.2 टक्के असेल असा अंदाज आरबीआयने व्यक्‍त केला होता. या काळातील जीडीपीबाबत अनेक पातळ्यांवर संभ—मावस्था होती. रशिया-युक्रेन युद्धाचा परिणाम जगभरातील अनेक देशांवर दिसून आला आहे; परंतु सुदैवाने भारतीय अर्थव्यवस्थेवर त्याचा फारसा परिणाम झाल्याचे दिसत नाही. सन 2022-23 या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीमध्ये भारताचा जीडीपी दुहेरी अंकांत वाढेल, असा तज्ज्ञांचा अंदाज होता. प्रत्यक्षात भारताचा जीडीपी वाढीच्या दरामध्ये 13 ते 16.2 टक्क्यांच्या श्रेणीत वाढ झाली. रशिया-युक्रेन युद्धाच्या परिणामानंतरही भारतीय अर्थव्यवस्था वाढीचा वेग सकारात्मक राहिला, ही अत्यंत महत्त्वाची बाब मानली जाते. आर्थिक पातळीवरील भारताचे हे मोठे यश मानले जाते.
कोरोना काळानंतर अर्थव्यवस्थेमध्ये चढ-उतार सुरू होते, ते गेल्या आर्थिक वर्षाच्या म्हणजे सन 2021-22 च्या चौथ्या तिमाहीवर (जानेवारी ते मार्च) आढळून आले होते. याच काळात कोरोना ओसरला असला तरी ओमिओ क्रॉन या कोरोनाच्या नवीन अवताराचे गडद सावट होते. पहिल्या, दुसर्‍या लाटेचा तडाखा मोठा बसल्यामुळे ताकही फुंकून प्यावे, तशा प्रकारची काळजी सर्व स्तरांत घेण्यात येत होती. सुदैवाने आधीच्या डेल्टा व्हेरियंटपेक्षा ओमिओ क्रॉनचे स्वरूप सौम्य असले तरी प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून विविध राज्य सरकारांनी कडक निर्बंध लादले. या काळातही देशाच्या विविध भागांमध्ये औद्योगिक उत्पादनावर मोठा परिणाम झाला. त्यातच फेब्रुवारीअखेरीस रशियाने युक्रेनवर हल्‍ला केला आणि खनिज तेलाच्या किमती भडकल्या. अशा सगळ्या परिस्थितीचा परिणाम जानेवारी-मार्च या तिमाहीतील अर्थवृद्धीवर झाला. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीतील जीडीपीच्या वाढीचे विशेष कौतुक आहे, ते या सगळ्या पार्श्‍वभूमीवर. ओमिओ क्रॉनची लाट ओसरल्यानंतर अर्थव्यवस्था पुन्हा गतिमान झाली. मध्यंतराच्या काळात स्थलांतरित कामगार शहरांकडे परतायला सुरुवात झाली; परंतु ओमिओ क्रॉनच्या भीतीने अनेकांना गावातच रोखून धरले.
ती लाट ओसरल्यानंतर ग्रामीण भागातून शहरांकडे वेगाने स्थलांतर होऊ लागले. शहरी भागातून स्थलांतरित मजूर गावाकडे परतल्यानंतर शहरांतले उद्योग, बांधकाम व्यवसाय ठप्प होत असल्याचा अनुभव आधी आलाच होता. आता ग्रामीण भागातून शहरांकडे लोक परतू लागल्यावर त्याचा परिणाम शेती क्षेत्रावर झाला. रब्बी हंगामातील पाण्याची स्थिती चांगली असतानाही देशातील सर्वाधिक लोकांना रोजगार देणार्‍या शेती क्षेत्राची कामगिरी अपेक्षेप्रमाणे राहिली नाही. त्यात पुन्हा एप्रिलमधील उष्णतेच्या लाटेचा शेतीच्या उत्पादनावर परिणाम झाला. त्याचमुळे शेतीक्षेत्राची वाढ 2.5 टक्क्यांपर्यंत घसरण्याचा अंदाज व्यक्‍त करण्यात आला होता. ते प्रत्यक्षात चौथ्या तिमाहीमध्ये ते 4 टक्क्यांनी वाढले तर वार्षिक वाढ तीन टक्के राहिली, जी आधीच्या वर्षातील 3.3 टक्क्यांपेक्षा किंचित घटली होती. अशा परिस्थितीतून वाट काढत भारतीय अर्थव्यवस्था आजच्या समाधानकारक टप्प्यावर पोहोचली आहे. असे असले तरीसुद्धा या काळात रुपयाचे मूल्य नीचांकी पातळीवर गेले आहे. रुपयाची घसरण रोखणे आपल्या आवाक्याबाहेरचे आहे. महागाईचा आलेख सतत वरवर चालला आहे. महागाई दर कमी करण्यासाठी रेपो रेटमध्ये वाढ करण्याचे सत्र सुरू आहे आणि त्यामुळे कर्जाच्या हप्त्यांमध्ये वाढ होऊन सामान्य माणसांचे अर्थकारण कोलमडून गेले. अर्थव्यवस्थेतील आकडेवारी महत्त्वाची असली तरीसुद्धा सामान्य माणसाच्या द‍ृष्टीने त्याचे जगणे सुसह्य होणे गरजेचे असते. जीडीपीच्या आकड्यांनी त्याचे समाधान होत नाही, त्याच्यासाठी हातात येणारा पैसा आणि होणारा खर्च याचा ताळमेळ जुळणे महत्त्वाचे असते आणि अर्थव्यवस्थेच्या मजबुतीतूनच ते शक्य होऊ शकते.