रशिया-युक्रेन युद्धानंतर जगभरात अनेक आघाड्यांवर उलथापालथी होत आहेत आणि त्या परिणामांपासून भारतालाही लांब राहता येत नाही. गव्हाच्या टंचाईने अनेक देशांपुढे गंभीर संकट निर्माण झालेे. भारताने निर्यात बंदी करून त्याबाबत निर्माण झालेल्या प्रश्‍नांवर वेळीच चोख उत्तर दिले. ते दिले नसते, तर वाढत्या महागाईत भरीचे ते महत्त्वाचे कारण ठरले असते.
अन्‍नधान्याच्या स्वयंपूर्णतेपासून अनेक पातळ्यांवर भारत अत्यंत उत्तम स्थितीत असलेला जगातील एक प्रमुख देश. कोव्हिडसारख्या जागतिक संकटाच्या काळातही भारताने जगभरातील अनेक देशांना मदत केली. शेती क्षेत्रातील मजबूत कामगिरीच्या बळावर भारताने कोव्हिडमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर यशस्वी मात केली. त्यामुळेच विद्यमान जागतिक परिस्थितीत शेतीचे महत्त्व ठळकपणे अधोरेखित होते. परंतु, शेतीची बेभरवशाची स्थिती आणि शेतीची केली जाणारी उपेक्षा भविष्यातील चिंता वाढवणारी आहे. या स्थितीतही भारत दमदारपणे वाटचाल करीत असल्याचे चित्र निर्माण करण्याचे प्रयत्न इथल्या जनतेचे मनोबल टिकवून ठेवण्यासाठी आवश्यक असले, तरी केवळ तेवढे पुरेसे नाही. परिस्थितीच्या गांभीर्याची जाणीव करून देऊन तेच गांभीर्य व्यवहारामध्ये यायला पाहिजे. या स्थितीत भारतीय रुपयाची झालेली नीचांकी घसरण ती चिंता वाढवणारी आहे. जागतिक घडामोडींचे धक्के भारतालाही वेगाने बसत असल्याचे ते निदर्शक आहे. अपेक्षेपेक्षा लांबलेले रशिया-युक्रेनचे युद्ध, चीनमधील कोरोना काळातील टाळेबंदीचे परिणाम, विदेशी गुंतवणूकदारांचे पलायन अशा अनेक कारणांनी रुपयाचे मूल्य दिवसेंदिवस घसरत गेले. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील खनिज तेलाच्या वाढलेल्या किमती आणि तेल आयातीसाठी देशातून वाढलेल्या डॉलरच्या मागणीनेही रुपयाच्या घसरणीला हातभार लावल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
रुपयाची घसरण केवळ बातम्यांमध्ये आणि राजकीय नेत्यांच्या आरोप-प्रत्यारोपापुरती मर्यादित राहत नाही, तर तिचे थेट परिणाम सामान्य माणसांवर होत असतात. या परिणामांचा विचार करून परिस्थिती सावरण्यासाठी पावले टाकण्याची आवश्यकता असते. रिझर्व्ह बँकेने त्यासाठीचे प्रयत्न चालवले असले, तरी ते तोकडे पडण्याची शक्यता आहे. रेपो दरातील किंचितशी वाढ हे त्याचे उत्तर नसावे. सरकारने पायाभूत सोयी-सुविधांसाठी केललेल्या भांडवली गुंतवणुकीचे परिणाम दिसायला वेळ लागेल. यामुळे काळ कसोटीचा आहे. सध्याच्या आर्थिक संकटाचे परिणाम दिसू लागले असून महागाई दरानेही चोवीस वर्षांतील उच्चांक गाठला आहे. घाऊक महागाईचा 15 टक्के दर हा चिंताजनक आहे. रुपयाच्या घसरणीचे परिणाम पाहता दरवर्षी सुमारे दोन लाखांहून अधिक विद्यार्थी उच्च शिक्षणासाठी अमेरिका, युरोपमध्ये जात असतात. त्यांचा खर्च वाढणार आहे. डॉलरची ठराविक किंमत गृहीत धरून संबंधित विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांनी खर्चाचे नियोजन केलेले असते. रुपया घसरल्यामुळे हे नियोजन कोलमडून जाते.
ज्या देशांचे चलन भारतीय चलनाच्या तुलनेत वधारलेे, अशा देशांमध्ये शिक्षणासाठी, पर्यटनासाठी जाणेही खर्चिक होणार आहे. एकूण कच्च्या तेलाच्या गरजेच्या 85 टक्क्यांहून अधिक कच्चे तेल भारत आयात करीत असतो. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे मूल्य कमी झाल्याने तेल खरेदीसाठी अधिक पैसे द्यावे लागणार आहेत. त्याचा परिणाम एकूण महागाईवाढीमध्ये होऊ शकतो. हे दुष्टचक्र थांबवण्यासाठी आर्थिक पातळीवरील गंभीर उपाययोजनांची आवश्यकता आहे. भारतीय बँकांना चुना लावून परदेशात गेलेल्या विजय मल्ल्या, नीरव मोदी आदींना परत आणण्यासंदर्भातल्या बातम्या अधूनमधून येतात. परंतु, प्रत्यक्षात काहीच घडत नाही. बँक घोटाळ्यांचे मोठे धडे मिळाले असतानाही देशातील बँकांमध्ये घोटाळे वाढतच चालल्याचे चित्र दिसत आहे. सार्वजनिक क्षेत्रांतील बँकांमध्ये गेल्या आर्थिक वर्षात फसवणूक व घोटाळ्यांची 9,933 प्रकरणे घडली असून यातील रक्‍कम चाळीस हजार कोटींहून अधिक आहे. 2020-21 या आर्थिक वर्षात बँकांच्या फसवणुकीची रक्‍कम 81,921.54 कोटी रुपये होती. ती सरलेल्या आर्थिक वर्षांत तब्बल निम्म्याने घटली असली, तरी फसवणुकीच्या प्रकरणांची संख्या मात्र वाढली आहे. पंजाब नॅशनल बँक, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ बडोदा, युनियन बँक, कॅनरा बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र इत्यादी बँकांचा त्यामध्ये समावेश आहे.
एकीकडे या बँका धनदांडग्यांसाठी सर्व नियम वाकवून व्यवहार करीत असताना सामान्य शेतकर्‍यांना मात्र वेठीला धरीत असतात. यासंदर्भात बँक ऑफ महाराष्ट्रला सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्याचे उदाहरण अगदी ताजेच आहे. महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने चालू महिन्यात रेपो दरात वाढ केल्याचा परिणाम म्हणून बँकांकडूनदेखील आता व्याज दरवाढीला सुरुवात झाली आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील आघाडीच्या स्टेट बँकेने 'एमसीएलआर'वर (मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंडस् बेस्ड लेंडिंग रेटस्) आधारित व्याज दरात 0.10 टक्के वाढ करण्याचा निर्णय सोमवारी घेतला. एकाच महिन्यात झालेल्या या दुसर्‍या व्याज दरवाढीमुळे स्टेट बँकेच्या नव्या ग्राहकांना कर्जावर अधिक व्याज द्यावे लागणार आहे. या निर्णयामुळे गृह कर्ज, वाहन कर्ज, व्यवसाय कर्ज आणि वैयक्‍तिक कर्जाचे दर पुन्हा वाढणार आहेत. कोणत्याही पातळीवर सामान्य माणसाला दिलासा मिळण्याजोगी परिस्थिती नाही. या स्थितीवर मात करून सामान्य माणसाचे जगणे सुसह्य होईल, औद्योगिक क्षेत्राला चालना मिळेल यासाठी गंभीरपणे पावले टाकण्याची आवश्यकता आहे. आर्थिक आघाडीवरील या विविध घटना घडामोडी बघितल्यानंतर परिस्थिती किती आव्हानात्मक आहे, याची कल्पना येऊ शकते. मुख्य म्हणजे चलनवाढीची गती रोखणे, आंतरराष्ट्रीय घटनांच्या भारतातील अर्थव्यवस्थेवरील परिणामांची तीव्रता कमी करण्याला प्राधान्य देणे त्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने तातडीची पावले टाकणे, सार्वजनिक आणि सरकारी खर्चाला कात्री लावणे यासारखी कठोर पावले उचलावी लागतील, असे अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. या प्रश्‍नांवर समाधानकारक उत्तर शोधण्याचे आव्हान सरकार आणि अर्थमंत्र्यांसमोर आहे.