पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत अरविंद केजरीवाल यांचा आम आदमी पक्ष पंजाबमध्ये जायंट किलर ठरला. 'आप' च्या यशस्वी घोडदौडीने केवळ भाजप किंवा काँग्रेसच नव्हे, तर इतर राष्ट्रीय पक्षांसह प्रादेशिक पक्षांच्या कपाळावरील आठ्या ताणल्या गेल्या आहेत. हा पक्ष आपल्याही मुळावर येऊ शकतो, ही चिंता ममता बॅनर्जींसह तमाम प्रस्थापित प्रादेशिक पक्षांच्या नेत्यांनाही आता सतावू लागली असल्यास त्याचे आश्चर्य वाटता कामा नये.
पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणूक निकालानंतर देशाच्या राजकारणात नव्या पर्वाची सुरुवात झाली आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. कालपर्यंत दिल्लीपुरत्या मर्यादित असलेल्या अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाने पंजाबसारख्या मोठ्या राज्यात आपला झेंडा रोवला आहे. पाचपैकी चार राज्यांत भारतीय जनता पक्षाने एकहाती विजय मिळवला असला, तरी पंजाबमध्ये 'आप' ने केलेली नेत्रदीपक कामगिरी हीच सध्या सर्वत्र चर्चेचा विषय बनली आहे.
समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनादरम्यान आम आदमी पक्षाचा उदय झाला होता. त्यानंतर अवघ्या सात वर्षांच्या कालावधीतच या पक्षाने देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीच्या राजकारणावर आणि समाजकारणावर आपली ठाण मांडली आहे.
केवळ दिल्लीपुरते आपले मॉडेल मर्यादित न ठेवता हा पक्ष आता देशभरात हे मॉडेल नेऊ इच्छित आहे. दिल्लीपाठोपाठ पंजाबमध्ये 'आप'चा सर्वाधिक प्रभाव असल्याची चर्चा सर्वत्र होत असे. पण, दिल्लीत जसे ऐतिहासिक यश या पक्षाने मिळवले, त्याची पुनरावृत्ती पंजाबमध्ये होईल, अशी कल्पना मात्र कोणीही केली नसावी. याचमुळे येत्या काळात आम आदमी पक्षाला कोणी हलक्यात घेणार नाही, हे निर्विवाद ठरले आहे.
दिल्ली, पंजाब या दोन राज्यांत सत्तेत असलेल्या 'आप'ची नजर आता देशातील जवळपास सर्वच राज्यांवर असणार आहे. किंबहुना तसे संकेतच अरविंद केजरीवाल यांनी दिले आहेत. लोकसभा किंवा विधानसभा निवडणुकीदरम्यान जो राजकीय पक्ष किमान चार अथवा त्यापेक्षा जास्त राज्यांत सहा टक्क्यांपेक्षा अधिक मते प्राप्त करतो, त्याला राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता देण्याची तरतूद निवडणूक आयोगाच्या नियमावलीत आहे. सध्या दोन राज्यांत 'आप'ची सत्ता आहे, तर गोवा राज्यात पक्षाला 6.77 टक्के मते मिळालेली आहेत. चार राज्यांतील सहा टक्के मतांशिवाय लोकसभा निवडणुकीत किमान चार जागा प्राप्त करणे हीदेखील राष्ट्रीय पक्ष होण्यासाठीची अट आहे.
लोकसभेत सध्या 'आप'कडे भगवंत मान यांच्या रूपाने एकच खासदार आहे. मान हे लवकरच पंजाबचे मुख्यमंत्री होणार, असे म्हटले जात आहे. अशा स्थितीत पुढील लोकसभा निवडणुकीत 'आप'ला किमान चार खासदार निवडून आणावे लागणार आहेत. 2024 च्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीदरम्यान दिल्ली आणि पंजाबमधून 'आप'ला किमान चार खासदार निवडून आणता येणे अशक्य नाही. याचमुळे येत्या काळात राष्ट्रीय पक्ष बनण्याची 'आप'ची दावेदारी प्रबळ बनत चालली आहे.
आम आदमी पक्षाने याआधीही राष्ट्रीय स्तरावर जाण्याचा प्रयत्न केला होता; पण त्यावेळी त्यांना अपयश आले होते. चालू वर्षाच्या अखेरीस होत असलेल्या हिमाचल प्रदेश आणि गुजरातच्या विधानसभा निवडणुकीत प्रस्थापितांना दणका देण्यात 'आप'ला थोडेफार जरी यश आले, तरी 'आप'ची बाजू आणखी मजबूत होणार आहे. 'आप'च्या यशाची अनेक कारणे सांगितली जातात. सामान्य माणूस, अर्थात आम आदमी केंद्रीभूत ठेवून राबविल्या जाणार्‍या योजना हा या पक्षाच्या यशाचा गाभा आहे. दिल्लीतील शिक्षण, आरोग्य, परिवहन व्यवस्थेचे सर्वत्र कौतुक झालेले आहे.
सवलतीच्या दरात वीज आणि पाणीपुरवठा यामुळे सर्वसामान्य माणूस 'आप'वर खूश आहे. दिल्लीचे हेच मॉडेल राबविले जाईल, असे आश्वासन केजरीवाल यांनी पाच राज्यांच्या निवडणूक प्रचारावेळी दिले होते. दिल्लीतील काँग्रेसची जागा 'आप'ने भरून काढली होती. त्यापाठोपाठ आता पंजाबमध्ये काँग्रेसला 'आप' पर्याय ठरला आहे.
'आप' च्या या घोडदौडीने भाजपच्या गोटात देखील चिंतेचा सूर उमटले आहेत. कारण, दिल्लीतील सलग दोन दारुण पराभवांचे दुःख भाजप अजूनही विसरलेला नाही. दिल्लीची विधानसभा छोटी आहे. त्या तुलनेत पंजाब कितीतरी मोठे राज्य आहे. त्यामुळे पंजाबमध्ये 'आप' सरकार कसे राज्य करते, यावरही या पक्षाची पुढची वाटचाल अवलंबून राहणार आहे.
आजपासून संसद अधिवेशन
संसद अधिवेशनाच्या दुसर्‍या टप्प्यातील कामकाजाला आज, सोमवारपासून सुरुवात होत आहे. पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर होत असलेल्या अधिवेशनात सरकारची कोंडी करण्याचा विरोधी पक्षांचा आटोकाट प्रयत्न राहील. तथापि, पाचपैकी चार राज्यांत भाजपचा विजय झालेला असल्याने उभय सदनांत सत्ताधार्‍यांचे मनोबल उंचावलेले राहील, यात शंका नाही.
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला 31 जानेवारी रोजी सुरुवात झाली होती. 1 फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडला होता. त्यानंतर सुमारे एक महिन्याच्या सुट्टीनंतर दुसर्‍या टप्प्यातील कामकाज होत आहे.
कोरोनाचे संकट कमी झालेले असल्याने नियमित पद्धतीने म्हणजे सकाळी 11 ते सायंकाळी 6 या वेळेत उभय सदनांचे कामकाज चालेल. पहिल्या टप्प्यात राज्यसभेचे कामकाज सकाळी, तर लोकसभेचे कामकाज सायंकाळी घेण्यात आले होते. युक्रेनमधून भारतीयांची सुटका करण्यासाठी राबविल्या जात असलेल्या 'ऑपरेशन गंगा'वर परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर संसदेत निवेदन देणार आहेत. पहिल्या टप्प्यात जी विधेयके मंजूर होऊ शकली नव्हती, ती विधेयके दुसर्‍या टप्प्यातील कामकाजावेळी संमत करून घेण्याचा सरकारचा प्रयत्न राहील.
– श्रीराम जोशी