राजस्थानात मागच्या विधानसभा निवडणुकीत बहुमताजवळ काँग्रेसची गाडी थांबली. यामागे बेनीवालांचा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पक्ष कारणीभूत असल्याचे सांगितले गेले. जाट समुदाय पारंपरिकरित्या काँग्रेसची व्होटबँक राहिली आहे. बेनीवालांनी वेगळी चूल मांडल्याने जाट मतांत विभागणी झाली आहे. आता सरकारच्या कामकाजाने असमाधानी मतदारदेखील फुटू शकतात. असे घडले तर त्याचा थेट लाभ दुसर्‍या पक्षांना मिळू शकतो.
राजस्थानात विधानसभा निवडणुकीवरून राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. सत्ताधारी काँग्रेसने उमेदवारांची निवडप्रक्रिया सुरू केली आहे. राज्यातील प्रबळ विरोधक भाजपकडून परिवर्तन यात्रा काढली जात आहे; तर बसपा, अरविंद केजरीवाल यांचा आप आणि हनुमान बेनीवाल यांचा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पक्ष (रालोप) देखील सक्रिय झाले आहेत. बसपाने राजस्थानच्या निवडणुकीत 200 पेक्षा अधिक जागांवर उमेदवार उभे करण्याची घोषणा केलेली आहे. बसपाचे राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद यांनी 16 ऑगस्ट रोजी धौलपूर येथून सुरू झालेल्या संकल्प यात्रेच्या समारोपप्रसंगी पक्ष 200 जागा लढणार असल्याचे सांगितले. संपूर्ण शक्तिनिशी निवडणूक लढणार असल्याचे जाहीर केले. पाच जागांसाठी उमेदवारांच्या नावांची घोषणा अगोदरच झालेली आहे. आकाश आनंद यांनी काँग्रेस सरकारवर महागाई आणि बेरोजगारीच्या मुद्द्यावर जोरदार प्रहार केले. तसेच भाजपवरही तोंडसुख घेतले आहे. त्याचवेळी बेनीवाल यांनीही काँग्रेस आणि भाजपपासून दूर राहणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
आम्ही दोन्ही पक्षांशी आघाडी करणार नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे आरएलपी मैदानात स्वबळावर उतरणार आहे. बसपाकडून 200 जागा लढण्याची केलेली घोषणा आणि बेनीवाल यांची 'एकला चलो रे'ची घोषणा आणि केजरीवाल यांचा आप उतरल्याने कोणाला काय फायदा मिळणार? आणि कोणाला किती फटका बसणार? याबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. या प्रश्नांचे उत्तर शोधण्याच्या अगोदर पक्षांच्या मतपेढीकडूनच प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. पक्षांची मतपेढी काय राहील आणि कोणत्या भागात हे मजबूत आहेत? असे अनेक प्रश्न समोर येत आहेत.
उत्तर प्रदेशातील मायावती यांच्या बसपाची पाळेमुळे राजस्थानमध्येही रुजलेली आहेत. दलित मतदारांचा पाया असलेल्या बसपाने 1998 मध्ये राजस्थान निवडणुकीत पहिल्यांदा दोन जागा जिंकून अस्तित्व दाखविले. तेव्हा बसपाच्या पदरात 2.2 टक्के मते पडली होती. तेव्हापासून ते आतापर्यंतच्या प्रत्येक विधानसभा निवडणुकीत बसपा दोन ते तीन जागा जिंकत आली आहे. पूर्वी राजस्थानमध्ये बसपाचे स्थान बळकट राहिले आहे. भरतपूर, धौलपूर, अलवर, सवाई माधोपूर, करौली जिल्ह्यांत बसपाचे बस्तान बसलेले आहे. झुनझुनू आणि चुरूतूनही पक्षाचे उमेदवार विधानसभेत गेले आहेत. समाजवादी पक्षाने 2018 च्या निवडणुकीत चार टक्के मतांसह सहा जागा जिंकल्या होत्या. अर्थात, निर्वाचित सर्व आमदारांनी सपला रामराम ठोकून काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. 2013 च्या निवडणुकीत बसपने 3.4 टक्के मते मिळवत तीन जागा, 2008 मध्ये 7.6 टक्के जागा मिळवत सहा जागा आणि 2003 मध्ये चार टक्के मते मिळवत दोन जागा जिंकल्या होत्या. हनुमान बेनीवाल यांचा आरएलपी पक्षाचा आधार जाट मतदार आहे. राजस्थानच्या जाटलँड म्हणजेच मेवाड भागात 60 जागांवर आरएलपी हा भाजप आणि काँग्रेसचे डावपेच हाणून पाडू शकते. नागौर, सिकर, झुनझनू, भरतपूर, जोधपूर येथे जाट मतदारांची संख्या लक्षणीय आहे. बाडमेर, राजसमंद, जालौर, पाली आणि अजमेर येथील काही जागांवर आरएलपीचा चांगला प्रभाव आहे.
राजस्थानच्या मागील निवडणुकीचा म्हणजे 2018 चा विचार केला, तर बेनीवाल पक्षाने 58 जागांवर उमेदवार उभे केले होते. त्यावेळी नव्याने स्थापन झालेल्या या पक्षाने 2.4 टक्के मते मिळवत तीन जागा मिळवल्या होत्या. बेनीवाल यांचा पक्ष दोन ठिकाणी दुसर्‍या स्थानांवर राहिला. त्याचवेळी 24 जागांवर आरएलपीचे उमेदवार तिसर्‍या स्थानी होते. पक्षाला एकूण 8 लाख 56 हजार 38 मते मिळाली. ज्येष्ठ पत्रकार विनय कुमार म्हणतात की, दलितांमध्ये असणारे जाट मतदार बसपसमवेतच आहेत. बसपाने 1998 नंतर आपली मतपेढी आणि मतांचा टक्का आपल्याकडे राखण्यात बर्‍यापैकी यश मिळवले. आरएलपीचा विचार केला, तर हा पक्ष मैदानात उतरल्याने भाजप आणि काँग्रेस हे दोन्ही पक्षांसाठी जर-तरची स्थिती राहिली आहे. आतापर्यंत जाट मतदार काँग्रेससमवेत राहिला असून, तो यावेळी दूर जाण्याचा धोका आहे. मागील निवडणुकीचा विचार केला, तर काँग्रेस बहुमताजवळ पोहचूनही मागे राहिली. त्यावेळी बेनीवालच्या पक्षाला जबाबदार धरण्यात आले होते. जाट हे पारंपरिकरित्या काँग्रेसचेच मतदार राहिलेले आहेत. बेनीवाल यांच्या आगमनाने जाट मतपेढीत फूट पडली आहे. आता दुसरी बाजू म्हणजे सरकारच्या कामावर नाराज असलेल्या मतदारांत फाटाफूट होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
काँग्रेसमधील अंतर्गत वाद चाचणी समितीच्या बैठकीतच उफाळून आला. चाचणी समितीचे प्रमुख गौरव गोगोई यांनी अजमेर, बिकानेर, सिकर आणि जयपूर विभागांत विधानसभा लढू इच्छिणार्‍या नेत्यांना पाचारण केले. चाचणी समितीकडून एका एका नेत्यांशी चर्चा केली जात होती. तुम्हाला का म्हणून तिकीट द्यावे? असा प्रश्न विचारला गेला. यादरम्यान मुख्यालय परिसरात चाकसू विधानसभा क्षेत्रातील कार्यकर्ते आमदार विनोद सोलंकी यांना तिकीट देऊ नये, अशी मागणी करत आंदोलन करत होते. त्याची खबर सोलंकी समर्थकांना लागली तेव्हा दोन गटांत हमरीतुमरी झाली. बसप आणि आरएलपीबरोबरच केजरीवाल यांच्या आप पक्षानेही राजस्थानात 200 जागा लढण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. अ
र्थात, आप पक्ष इंडिया आघाडीचा घटक पक्ष असून, अद्याप या आघाडीत जागा वाटपावर चर्चा झालेली नाही. अशा वेळी आप स्वबळावर लढत असेल, तर हा पक्ष बसप आणि आरएलपीपेक्षा अधिक वरचढ ठरू शकतो. कारण आप राष्ट्रीय पक्ष असून, त्याचे दिल्ली आणि पंजाबमध्ये सरकार आहे. त्याचा परिणाम मतदारांवर होईल. आगामी निवडणुकीत आप, बीएसपी आणि आरएलपीच नाहीतर असदुद्दीन ओवैसी यांचा पक्ष तसेच जननायक जनता पक्षदेखील राजस्थानात उतरण्याची तयारी करत आहे. त्यामुळे यंदाची निवडणूक बहुरंगी ठरू शकते. राजकीय तज्ज्ञांच्या मते, भाजपमध्ये मनधरणीचे राजकारण वाढत असून काँग्रेसमध्येही कलह आहेतच. अशा वेळी आप पक्षाला लाभ मिळू शकतो. ओवैसी मुस्लिम मते मिळवून काँग्रेसला नुकसान पोहोचवू शकतात. राजस्थानातील यंदाची विधानसभा निवडणूक दोन पक्षांच्या राजकीय गतिशीलतेपुरती मर्यादित राहिलेली नाही.