परिमल माया सुधाकर (लेखक एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्न्मेंट, पुणे इथे कार्यरत आहेत.)
पंधरा ऑगस्ट 2021 रोजी अफगाणिस्तानची राजधानी असलेल्या काबूल शहरावर तालिबानने ताबा मिळवल्यानंतर तीन आठवड्यांनी या इस्लामिक संघटनेने नव्या अंतरिम अफगाणी सरकारची घोषणा केली. या सरकारमध्ये ज्या तालिबानी नेत्यांची वर्णी लागली आहे, ते पाहता तूर्त तरी अफगाणिस्तानबाबत आशादायक चित्र उभे राहात नाही. वीस वर्षांनी अफगाणिस्तानात पुन्हा सत्तेवर आलेल्या तालिबानचा नवा अवतार पूर्वीपेक्षा वेगळा असेल हा भ्रमाचा भोपळा अंतरिम मंत्रिमंडळाच्या स्थापनेने फुटला आहे.
तालिबानी मंत्रिमंडळात महिलांचा आणि अल्पसंख्याकांचा समावेश असेल अशी फारशी अपेक्षा कुणालाही नव्हती. मात्र ज्या नेत्यांना अंतरिम सरकारमध्ये अग्रस्थान देण्यात आले आहे, त्यावरून तालिबानला जागतिक समुदायाची पर्वा नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तालिबानी सरकारमध्ये महिलांना तर स्थान नाकारण्यात आलेच आहेच; शिवाय अफगाणिस्तानात सुमारे 10 टक्केलोकसंख्या असलेल्या इस्लाममधील शियापंथीयांना सुद्धा डावलले आहे.
जगभरातील शियांचे नेतृत्व करण्याचा दावा असलेला इराण हा अफगाणिस्तानचा शेजारी आहे. यापूर्वी जेव्हा अफगाणिस्तानात तालिबानचे सरकार होते, म्हणजे सन 1996 ते 2001, त्या काळात शियांवर अत्याचाराची मालिकाच सुरू होती आणि इराणने तालिबानविरोधी भूमिका घेतली होती. या वेळी मात्र अफगाणिस्तानात पुन्हा तालिबानचे वर्चस्व येण्याची चाहूल लागताच इराणने या संघटनेतील नेत्यांशी संपर्क प्रस्थापित करत जुने वैमनस्य मिटवण्याचा प्रयत्न केला होता. असे असतानाही शियापंथीयांच्या प्रती तालिबानचा द़ृष्टिकोन बदलल्याची जाणीव सरकार स्थापनेतून होत नाही.
स्वत:ला अभिमानाने मुस्लिम म्हणवणार्‍यांत शियापंथीयांविषयी जर तालिबानचा द्वेष कमी झाला नसेल तर गैरमुस्लिमांबद्दल, म्हणजे हिंदू, ख्रिश्चन, बौद्ध आदी धर्मीयांना नव्या तालिबानी व्यवस्थेत आधीपेक्षा थोडीही चांगली वागणूक मिळणार नाही याबाबत साशंकता नसावी. बामियान येथील भव्य बुद्ध मूर्ती उद्ध्वस्त करण्यात महत्त्वाची भूमिका असलेल्या मुल्ला हसन अखुंद यांची तालिबानच्या अंतरिम सरकारमध्ये पंतप्रधानपदी निवड होण्यातून सुद्धा हाच संदेश प्रसारित झाला आहे.
मुल्ला अखुंद हे पहिल्या तालिबान सरकारमध्ये परराष्ट्र मंत्री होते. तालिबानचा संस्थापक आणि प्रथम तालिबानी सरकारचा मुखिया असलेल्या मुल्ला ओमरने जेव्हा तालिबानच्या 'शुरा' म्हणून नामाभिधान असलेल्या इस्लामिक रीतींचे नीतीनियमन करणार्‍या परिषदेला बुद्ध मूर्तींच्या भवितव्याबाबत सल्ला मागितला, तेव्हा मुल्ला अखुंदने त्या उद्ध्वस्त करण्याची मांडणी केली होती, असे म्हटले जाते. या मुल्ला अखुंदचे नाव संयुक्त राष्ट्राच्या दहशतवाद्यांच्या काळ्या यादीत वरच्या स्थानावर आहे.
इतर तालिबानी नेत्यांपेक्षा मुल्ला अखुंदचे वेगळेपण म्हणजे सन 1980 च्या दशकात अफगाणिस्तानात सोविएत संघाच्या सैन्याविरुद्ध लढणार्‍या इस्लामिक बंडखोरांमध्ये ते कुठेच नव्हते. या काळात ते पाकिस्तानातील मदरशांमध्ये संपर्क जाळे विणत होते आणि तालिबानच्या स्थापनेची पूर्वपीठिका तयार करत होते. तालिबानमध्ये त्यांचे नाव हे नेहमीच इस्लामिक धार्मिक गुरूंच्या पंक्तीत आले आहे. सन 2001 मध्ये काबूल व अफगाणिस्तानच्या इतर भागातून पळ काढलेल्या तालिबानींना धार्मिक प्रवचन करत एकत्रित ठेवण्याचे आणि संधी मिळताच अमेरिकेविरुद्ध लढण्यासाठी प्रवृत्त करण्याचे काम मुल्ला अखुंदने चपखलपणे केले होते.
मुल्ला अखुंदची अंतरिम पंतप्रधान म्हणून नेमणूक ही तालिबानमधील अंतर्गत सत्ता संघर्षाची परिणती असली तरी या संघर्षाचा परिणाम हा इस्लामिक कायद्यांच्या बाबतीत तालिबानने तडजोडीचे किंवा मवाळ धोरण अवलंबण्याची शक्यता मावळण्यात झाला आहे. मुल्ला अब्दुल घानी बरादर हा तालिबानच्या अफगाण सरकारमध्ये उपपंतप्रधान असेल. प्रथम तालिबान सरकारमध्ये मुल्ला ओमरनंतर बरादरचे स्थान दुसर्‍या क्रमांकाला होते. बरादर याने कतारची राजधानी दोहा इथे अमेरिकेशी झालेल्या वाटाघाटींमध्ये तालिबानचे नेतृत्व केले होते.
तालिबानला हवी असलेली प्रत्येक बाब बरादरने पदरात पाडली होती; तर अमेरिकेला व जागतिक समुदायाला मानवाधिकार व सर्वसमावेशक सरकारबाबत संदिग्ध आश्वासने देत हुलकावत ठेवले होते. तालिबानच्या सरकारचे नेतृत्व बरादरकडे आल्यास जागतिक समुदायाचा दबाव थोड्याफार प्रमाणात तरी लागू होईल ही आशा मुल्ला अखुंद यांच्या नियुक्तीने धुळीस मिळाली आहे. अफगाण सरकारचे नेतृत्व करण्यासाठी तालिबानमध्ये दोन उघड गट पडले होते. त्यातील एका गटाला बरादर पंतप्रधानपदी हवा होता तर दुसर्‍या गटाला बरादर नको होता. हा दुसरा गट म्हणजे तालिबानमधील हक्कानी बंधूंचे जाळे! पाकिस्तानची गुप्तचर संस्था आयएसआयद्वारे अनधिकृतरीत्या संचलित असलेल्या हक्कानी बंधूंच्या जिहादी संपर्क जाळ्याला अफगाणी बंडखोर परंपरेतील बरादरच्या हाती तालिबानी सरकारचे नेतृत्व जाणे रुचणारे नव्हते.
अफगाणी बंडखोर त्यांच्या गरजेनुसार पाकिस्तानचा वापर करतात; पण पाकिस्तानच्या इशार्‍यानुसार ते कार्य करतीलच याची हमी नाही. त्यामुळे आयएसआयने तालिबानमध्येच पाकिस्तानच्या हितांबाबत सजग असणारे जाळे हक्कानी बंधूंमार्फत उभारले आहे. या हक्कानी बंधूंमधील सिराजुद्दीन हक्कानी आता तालिबानने घोषित केलेल्या अंतरिम सरकारमध्ये गृहमंत्री आहे. सन 2008 व 2014 मध्ये अफगाणिस्तानातील अनुक्रमे काबूल व हेरात शहरातील भारतीय दूतावासावर झालेल्या भीषण हल्ल्यांमागे सिराजुद्दीन हक्कानी असल्याचा भारताचा आरोप आहे. अमेरिकेने त्याला जागतिक दहशतवादी घोषित करत त्याच्या ठावठिकाण्याबद्दल माहिती देणार्‍याला 50 लाख अमेरिकी डॉलर्सचे इनाम जाहीर केले आहे.
अफगाणिस्तानचे काबूलमधील गृहमंत्रालय हा आता सिराजुद्दीन हक्कानीचा नवा पत्ता झाला आहे. हक्कानी बंधूंच्या जाळ्याचे अल-कायदाशी असलेले जवळचे संबंधसुद्धा लपून राहिलेले नाहीत. तालिबानच्या अफगाणी सरकारने किमान अल-कायदाला थारा देऊ नये ही अमेरिकेने वारंवार व्यक्त केलेली मागणी व अपेक्षा आहे. भारताच्या अध्यक्षतेत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने पारित केलेल्या ठरावात हीच मागणी केलेली आहे. मात्र या सरकारवरील हक्कानी बंधूंच्या जाळ्याची स्पष्ट छाप बघता तालिबान यापुढे अल-कायदाला दोन हात दूर ठेवेल याची शक्यता कमीच आहे.
अफगाणिस्तानात तालिबानचे कडवे (उजवे) सरकार स्थापन करत पाकिस्तान जागतिक समुदायाशी नवा जुगार खेळत आहे. तालिबानच्या अफगाण सरकारवर पाकिस्तानमार्फतच नियंत्रण ठेवता येऊ शकेल आणि हे नियंत्रण ठेवले नाही तर तालिबान सर्वांसाठी डोकेदुखी ठरेल, असे चित्र आयएसआय उभे करत आहे. यातून दहशतवादाला पोसण्यावरून पाकिस्तानवर असलेला जागतिक दबाव कमी करण्याचा पाकिस्तानी नेतृत्वाचा प्रयत्न आहे. दुसरीकडे अफगाणिस्तानात तालिबानपुढे इस्लामिक स्टेटचा फैलाव रोखण्याचे आव्हान आहे, ज्यासाठी तालिबानला पाकिस्तानवर विसंबून राहावे लागणार आहे.
चीन, रशिया व मध्य आशियातील इस्लामिक गणराज्यांना त्यांच्या त्यांच्या देशातील इस्लामिक दहशतवादी संघटनांना अफगाणिस्तानात सुरक्षित आश्रय व प्रशिक्षण मिळण्याचा धोका वाटतो आहे. तालिबानच्या राजवटीत त्यांना राजाश्रय मिळू नये यासाठी तालिबानशी गोडीगुलाबीने वागण्याचे धोरण या देशांनी स्वीकारलेले आहे. तालिबानलासुद्धा हे पुरते कळले आहे की, जगाच्या लेखी त्यांचे महत्त्व वेगवेगळ्या दहशतवादी गटांवर नियंत्रण ठेवण्यापुरते आहे. त्यामुळेच या दहशतवादी गटांना अजिबात थारा देण्याचे धोरण तालिबानला अवलंबता येणार नाही.
इतरांच्या मनात भय उत्पन्न करणारे गट जर अफगाणिस्तानात नसतीलच तर तालिबानच्या सरकारला सुद्धा कुणीच महत्त्व देणार नाही हे पाकिस्तानला व तालिबानला नीट ठाऊक आहे. म्हणूनच पाकिस्तानला अफगाणिस्तानात स्वत:च्या प्रभावातील तालिबानचे सरकार हवे आहे आणि तालिबानला ते नियंत्रणात ठेवू शकतील अशा दहशतवादी संघटनांचे तळ अबाधित हवे आहेत. या दहशतवादी संघटना, ज्यामध्ये अल-कायदापासून लष्कर-ए-तोयबा आणि ऊग्वीर ते चेच्यन इस्लामिक संघटनांचा समावेश आहे.
यात शांततामय मार्गाने कार्य करण्यासाठी निर्मित यंत्रणाच नाही. त्यांनी उपद्रव थांबवले तर त्यांचे अस्तित्वच संपते आणि या दहशतवादी संघटनांनी दीर्घ काळ उपद्रव केला नाही तर इतर देशांच्या लेखी तालिबानचे महत्त्व संपुष्टात येते. हेच समीकरण तालिबान आणि पाकिस्तान संबंधांना सुद्धा लागू होते. पाकिस्तानातील राजकीय व लष्करी नेतृत्वाला अफगाणिस्तानात तर तालिबान हवा आहे; पण पाकिस्तानचे अफगाणिस्तानप्रमाणे तालिबानीकरण होऊ द्यायचे नाही आहे.
पण, पाकिस्तानातील धार्मिक व धर्मांध गटांना आणि तालिबानला देखील पाकिस्तानात पूर्णपणे शरिया कायदा लागू करायची मनोमन इच्छा आहे. अफगाणिस्तानात जर तालिबानचे शासन स्थिरावले व त्याला जागतिक मान्यता मिळाली तर तालिबानचे पाकिस्तानवरील अवलंबित्व कमी होणारच; शिवाय पाकिस्तानमध्ये संपूर्ण इस्लामिक राजवट लागू करण्यासाठी तालिबान व त्यांचे पाकिस्तानातील सहकारी जोमाने कामास लागतील.
त्यामुळे तालिबान्यांचे उपद्रवमूल्य इतरत्र वापरत राहणे आणि त्यातून जागतिक समुदायाद्वारे तालिबानवर कारवाईची टांगती तलवार कायम ठेवणे पाकिस्तानच्या लष्करी व राजकीय नेतृत्वाला हवे असणार आहे. अफगाणिस्तानमधील राजकीय खेळात प्रत्येक घटक एकमेकांशी जुगार खेळत आहे, ज्यामध्ये कुणीही जिंकणार नाही हे निश्चित आहे.