प्रा. डॉ. सुधीर गव्हाणे
स्वातंत्र्यलढ्यानंतर अनेक शहरांचीच नव्हे; तर राज्यांचीही नावे बदलली गेली आहेत हा इतिहास आहे. आत्मप्रतिष्ठा नि अस्मितांसाठी साम्राज्यवादी प्रतीकं नि नावं बदलणं स्वातंत्र्योत्तर काळात घडणं स्वाभाविक होतं. ते नव्या भारतीय राष्ट्रीयत्वाचे दिशेने योग्य पाऊल होते.
महाराष्ट्रातील औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर) व उस्मानाबाद (धाराशिव) या मराठवाड्यातील दोन शहरांच्या नामांतराने व त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारलेल्या जनहित याचिकेने पुन्हा एकदा शहरांच्या नामांतराबाबत वादविवाद नि चर्चा सुरू आहेत. अलीकडील नामांतरांमध्ये धार्मिक अस्मितेचा रंग प्रभावी दिसतो, म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाने जाती-धर्मात नि समाजा-समाजात तणाव व संघर्ष होऊ नये यांवर भर दिला आहे. यामध्ये राजकारण जसं अग्रणी आहे तसंच यात राज्यस्तरीय भाषिक-सांस्कृतिक अस्मितांचाही हा प्रश्न आहे. परकीय सत्तेची प्रतीकं नाकारलं जाणं यात गैर नक्कीच नाही. 1947 नंतर ब्रिटिशांटिश साम्राज्यवादाविरुद्धच्या स्वातंत्र्यलढ्यानंतर अनेक शहरांचीच नव्हे; तर राज्यांचीही नावे बदलली गेली आहेत हा इतिहास आहे. आत्मप्रतिष्ठा नि अस्मितांसाठी साम्राज्यवादी प्रतीकं नि नावं बदलणं स्वातंत्र्योत्तर काळात घडणं स्वाभाविक होतं. ते नव्या भारतीय राष्ट्रीयत्वाचे दिशेने योग्य पाऊल होते. तिथे राष्ट्रीय अस्मिताभाव कारणीभूत होता. परंतु आता त्याला राजकारणानं ग्रासलं आहे किंवा भाषिक अस्मितेच्या राजकारण त्यामागे होतं.
सत्ताधारी वर्गाला (मग तो कोणत्याही पक्षाचा असो), जेव्हा समाजाचे नि नागरिकांचे दारिद्य्र, बेकारी, शेतीचं आजारीपण, नि गुणवत्तेचं शिक्षण व उत्तम आरोग्य व्यवस्था तयार करण्याची आव्हाने, अर्थव्यवस्था समर्थ करण्याचं आव्हान असे प्रश्न सोडविण्याची ताकद वा क्षमता नसते, तेवढी राजकीय व आर्थिक शक्ती वा शहाणपण नसतं, तेव्हा बिनाखर्चाच्या अशा सोप्या व भावनिक मुद्द्यांना हात घातला जातो. देशाला नि समाजाला मारक असणारे असे सहजसाध्य निर्णय घेणे देशात अंर्तगत वैर व संघर्ष व युद्ध निर्माण करू शकतं व हे देशाच्या ऐक्याला बाधक ठरतं हेही खरंय. जनभावनेचा आदर केला जावा हे लोकशाहीत अपेक्षित आहे; परंतु त्यालाही एक मर्यादा आहे. उद्या एखाद्या राज्यात जनभावना विघटनाकडे, देशाचे तुकडे वा देशाच्या ऐक्याला धोकादायक असेल तर ती कशी देशभक्तीची मानता येईल. देश सर्वोच्च स्थानी आहे हे कसे नाकारता येईल?
आजवरची नामांतरे : प्रादेशिक अस्मितेची प्रतीके
स्वातंत्र्योत्तर काळात साम्राज्यवादी ब्रिटिशांची प्रतीकं नि नावं शांततामय मार्गानं बदलली गेली. यावर देशात कोणताही वाद नव्हता. ती स्वतंत्र भारताची नवी प्रतीकं होती. अनेक प्रदेशांची नावं भारतानं बदलली आहेत. जसे त्रावणकोरचं नाव कोचीन (1956), मध्य भारतचं नाव मध्य प्रदेश (1959), मद्रास स्टेटचे तामिळनाडू (1969), म्हैसूर स्टेटचे कर्नाटक (1973), उत्तरांचलचे उत्तराखंड (2007), नेफाचे अरुणाचल प्रदेश (1972). ही प्रदेशाची नावं भौगोलिक वा भाषिक अंगानं बदलली गेली. त्यात धार्मिकता वा जातीयता नव्हती. तणाव अजिबात नव्हता.
शहरांची नामांतरे
भारतात अनेक शतके शहरांची उभारणी होत होती व नामांतरं होत आली होती. त्या त्या वेळच्या सत्ताधारी वर्गानं हे बदल केले आहेत. भारतात स्वातंत्र्योत्तर काळात नवं प्रजासत्ताक झाल्यावर शहरांची नावं बदलली आहेत. त्यात राष्ट्रभावना व वसाहतवादविरोधी भूमिका होती. जसे जुब्बुलपोरचे जबलपूर (1947), कानपोरचे कानपूर (1947), त्रिवेंद्रमचे तिरूवनंतपूर (1991), बॉम्बेचे मुंबई (1995), मद्रासचे चेन्नई (1996), कलकत्ताचे कोलकाता (2001), बेंगलोरचे बेंगलुरू/बंगळूर (2007), बेलगमचे बेलगावी (2007), म्हैसूरचे म्हैसूरू, विजापूरचे विजयापुरा, कालिकतचे कोझीकडे, तंजोरचे तंजावरू व अलीकडेच अलाहबादचे प्रयागराज अशा नामांतरं झालेली आपणास लक्षात येईल. यातील बहुतेक बदलांमध्ये भाषिक व सांस्कृतिक अस्मितांचा प्रभाव असल्याचे दिसते. तिथे अपवादाने धर्मद्वेषाचे रंग होते.
शहरांची नावं बदलणं हा सरकारचा अधिकार कुणी नाकारू शकत नाही. नावं बदलायलाही काही हरकत नाही. फक्त संबंधित समाजघटकांना विश्वासात घेऊन करायला हवे. हेही लक्षात ठेवायला हवे की, सरकारचे शहरांची नावं बदलणं हेच मुख्य काम नाही. जनहिताची कामे करणे, विकास साधणे, दारिद्य्र नष्ट करणे, गरिबांना सामाजिक आर्थिक न्याय संस्थापित करणे ही सरकारची मुख्य कामं आहेत. सरकारांनी नावबदलू सरकार होणे नक्कीच अपेक्षित आहे. देशातील महामानवांचे नावाने उत्तर प्रदेशात मायावतींनी शाहूनगर, गौतमबुद्ध नगर जिल्हे निर्माण केले. महाराष्ट्र राज्यात छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा फुले, लोकमान्य टिळक, राजर्षी शाहू महाराज यांचे नावे नामांतरं वा नवी शहरं व जिल्हे का आजवर केले गेले नाहीत हाही एक प्रश्न आहेच.
भारताचे नागरिक कोणत्याही धर्माचे वा भाषेचे वा संस्कृतीचे असोत, त्यांनी परकीय सत्तेची प्रतीकं बदलली तर विरोध करू नये. याचं राजकारण व मतकारणही सत्ताधारी पक्षांनी करू नये. सर्वांची बांधिलकी आजच्या भारताशी असावी व आपल्या भारतीय घटनेशी असावी. देशाचं ऐक्य मोडणारं, अंतर्गत संघर्ष पेटविणारं नामांतराचं घरभेदी वा देशभेदी स्वार्थी राजकारण असता कामा नये. कोणत्याही पक्षाच्या मतकारणापेक्षा, मतांच्या राजकारणापेक्षा देशकारण व देशाचं ऐक्य मोलाचं आहे हे कसं नाकारता येईल? मतकारणाचा नि सत्ताकारणाचा कोणत्याही मार्गाने व
साम-दाम-दंड-भेदाने उद्योग करू पाहणारे घटक देशाचे भक्त असल्याचे कसे मानता येईल? देशहिताची
काळजी करायचं काम जागृत जनतेलाच करावं लागेल, हे नक्की!