भारतीय अर्थव्यवस्था बळकट करण्यासाठी आत्मनिर्भर एमएसएमई (सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग) असणे आवश्यक आहे. गेल्या काही वर्षांत सरकारने एमएसएमई क्षेत्राला चालना देण्यासाठी अनेक योजना जाहीर केल्या आहेत; परंतु त्यासोबतच सरकारने एमएसएमईसाठी अनेक उपयुक्त योजनाही बंद केल्याचे वास्तव आहे. यामुळे एमएसएमई क्षेत्राच्या व्यवसाय वाढीला अडथळा येत आहे. या पार्श्वभूमीवर अर्थसंकल्पातून अर्थव्यवस्थेचा कणा असणार्‍या या क्षेत्रासाठी भरीव उपाययोजना केल्या जाव्यात, अशी अपेक्षा आहे.
सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग म्हणजेच एमएसएमईला भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा मानला जातो. देशातील एकूण औद्योगिक उत्पादनापैकी 30 टक्के उत्पादन एमएसएमई क्षेत्रातून होते. याशिवाय एकूण निर्यातीत 48 टक्के योगदान या क्षेत्राचे आहे. रोजगाराच्या दृष्टीने कृषीनंतर कमी भांडवली खर्चात सर्वाधिक रोजगारनिर्मिती करणारे एमएमएमई क्षेत्र हे देशातील सामाजिक, आर्थिक विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावते. या उद्योगांतून देशभरात सुमारे 11 कोटी लोकांना रोजगार मिळाला. गेल्या तीन वर्षांत कोरोनाच्या लाटेने या क्षेत्रावर विपरीत परिणाम झाल्याचे दिसून आले आहे. अर्थात, या क्षेत्राला सक्षम केले तरच मोठ्या उद्योगांची स्थिती आणखी बळकट होऊ शकते. या क्षेत्रासाठी सर्वात मोठा अडसर म्हणजे उद्योगांकडे असणार्‍या स्रोतांचा अभाव. एमएसएमई क्षेत्रातील उद्योजकांकडे पुरेसे भागभांडवल नसते. बहुतांश सूक्ष्म आणि लघू उद्योगांचा पसारा ग्रामीण भागातच असतो. पायाभूत सुविधांसारख्या गोष्टी म्हणजे वीज, रस्ते, पाणी, कुशल मनुष्यबळ यांसारख्या बाबींसाठी त्यांना झगडावे लागते. सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांचा विकास हा प्रामुख्याने या क्षेत्राची बाजारपेठेपर्यंत पोहोचण्याची क्षमता, उत्पादनाची गुणवत्ता, वेळेवर कर्ज मिळणे आणि तंत्रज्ञानाचा अंगीकार या गोष्टींवर अवलंबून असतो. जीएसटी लागू झाल्यानंतर प्रारंभीच्या काळात लहान उद्योगांना काही प्रमाणात अडचणींचा सामना करावा लागला. यातही कच्चा माल पुरविणार्‍या घटकाला फटका बसला.
उद्योग कोणताही असो, त्याने बदलत्या काळानुसार रचनेत बदल केला नाही आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा स्वीकार केला नाही तर तो उद्योग औद्योगिक स्पर्धेत पिछाडीवर पडतो; परंतु तंत्रज्ञान महाग असल्याने लहान उद्योगांना त्याचा वापर करणे आवाक्याबाहेरचे आहे. त्याचा परिणाम उत्पादनावर होतो. उत्पादनाची गुणवत्ता ढासळते आणि पुरवठा साखळीदेखील विस्कळीत होते. काही वेळा उद्योगांना पेमेंट वेळेतच मिळते असे नाही. यातून दोन समस्या जन्माला येतात. पहिली म्हणजे, पेमेंट वेळेत मिळत नसल्याने नव्या ऑर्डरसाठी कच्चा माल खरेदी करू शकत नाहीत आणि दुसरे म्हणजे, त्यांच्या विश्वासार्हतेला आणि प्रतिमेला धक्का बसतो. बँकेकडून कर्ज मिळणे कठीण होते. नोव्हेंबर 2018 मध्ये केंद्र सरकारने 2 टक्के व्याज सवलत योजना जाहीर केली होती. ही योजना 31 मार्च 2021 पर्यंत चालवली होती. देशातील एमएसएमई क्षेत्राला व्याज सवलतीची ही योजना जुनी किंवा विद्यमान कर्जे किंवा खेळत्या भांडवलासाठी देण्यात आली होती. यामध्ये एक कोटी रुपयांपर्यंतच्या रकमेचा समावेश होता; परंतु सरकारने ही योजना बंद केली. ही योजना एमएसएमई क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढवण्यासाठी खूप उपयुक्त ठरू शकते. एमएसएमईला त्यांची क्षमता वाढवायची असेल किंवा नवीन तंत्रज्ञान विकत घ्यायचे असेल तर त्यांच्या कर्जावरील अनुदान त्यांना खूप मदत करू शकणारे आहे. अर्थमंत्र्यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पात याचा विचार करणे गरजेचे आहे. या योजनेने एमएसएमईच्या व्यवसायाचा विस्तार करण्यास मोठी मदत मिळू शकेल.
आणखी एक समस्या म्हणजे या क्षेत्रात 40 टक्क्यांपेक्षा अधिक उद्योजक सक्षम आर्थिक स्रोतांपर्यंत पोहोचू शकत नाहीत. म्हणजेच ते बँकिंग क्षेत्रापर्यंत जाऊ शकत नाहीत आणि त्यांच्याकडून कर्ज घेऊ शकत नाहीत. लॉकडाऊनच्या काळात आणि नंतर कच्च्या मालाच्या किमतीत प्रचंड वाढ झाली; प्रामुख्याने धातूंमध्ये. परिणामी खर्च वाढला. अशा रितीने लघू उद्योगांसमोरील समस्या कमी होण्याचे नाव घेत नाही. आणखी एक समस्या म्हणजे, कच्चा माल वेळेवर उपलब्ध होत नसल्याने ते ग्राहकांना, रिटेलरना मालाचा पुरवठा वेळेत करू शकत नाहीत.
– रवींद्र सावंत, उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञ