वॉशिंग्टन, वृत्तसंस्था : अमेरिकेवर घोंगावत असलेले दिवाळखोरीचे ढग अखेर विरले आहेत. राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन आणि रिपब्लिकन पक्षाचे नेते केविन मॅक्कार्थी यांच्यात झालेल्या एका करारांतर्गत कर्जमर्यादा 2 वर्षांसाठी वाढवण्यात आली. करारांतर्गत सरकारी खर्चात कपात केली जाणार आहे. पुढील वर्षी होणार्‍या अध्यक्षीय निवडणूक खर्चात कोणतीही अडचण येणार नाही, अशा बेताने कर्जाची ही मर्यादा वाढविण्यात आली आहे.
अमेरिकेत सध्याची कर्जमर्यादा 31.4 ट्रिलियन डॉलर आहे. करारानंतर बुधवारी अमेरिकन संसदेत त्यावर मतदान होईल.
संसदेच्या मंजुरीनंतर हे विधेयक राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांच्याकडे स्वाक्षरीसाठी जाईल. ट्रम्प यांच्या पक्षाच्या खासदारांनी पाठिंब्याच्या बदल्यात बायडेन सरकारने सरकारी खर्चात कपात करण्याची मागणी केली होती.
कर्ज का घ्यावे लागते?
अमेरिकन सरकारचा खर्च उत्पन्नापेक्षा अनेक पटींनी जास्त आहे. त्यामुळे कर्ज घ्यावे लागते.
मार्च 2023 मध्ये अमेरिकन सरकारची अर्थसंकल्पीय तूट 30 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली होती.
726 अब्ज डॉलरची गरज
अमेरिकेत सरकारच्या कर्जावर मर्यादा आहे. देश चालवण्यासाठी त्यापेक्षा जास्त रक्कम घेता येत नाही. गेल्या काही वर्षांत ही मर्यादा अनेकदा वाढवण्यात आली. अमेरिका या तिमाहीत 726 अब्ज डॉलर कर्ज घेणार आहे. जानेवारीतील प्रस्तावित रकमेपेक्षा ते 449 अब्ज डॉलरने जास्त आहे.
सरकारच्या मनमानी कारभाराला आता आळा बसेल. जनतेवर कोणताही नवीन कर लादला जाणार नाही.
– केविन मॅक्कार्थी,
सभापती, रिपब्लिकन पार्टी, अमेरिका