अपघात रोखण्याच्या दृष्टीने 2010 ते 2020 या दशकाकडे अ‍ॅक्शन डिकेड म्हणून पाहिले गेले. त्यावेळी असे ठरले होते की, 2010 मध्ये जेवढ्या दुर्घटना घडल्या, त्यांच्या संख्येत पन्नास टक्क्यांनी घट झाली पाहिजे. वास्तविक, दुर्घटनांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे.
गेल्या वर्षी रस्त्यांवरील अपघातांत 1.20 लाख लोकांचा मृत्यू झाला, याचाच अर्थ दररोज सुमारे 328 जणांचा जीव गेला. अपघात करून पळून जाण्याच्या घटनांची संख्याही दिवसाकाठी 112 असल्याचे सांगितले जाते. 2018 ते 2020 या कालावधीत रस्त्यांवरील अपघातात एकंदर 3.92 लाख लोकांचा बळी गेला. काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रीय क्राइम रेकॉर्ड ब्यूरोने जाहीर केलेली ही आकडेवारी अत्यंत चिंताजनक आहेच; शिवाय यातून असेही स्पष्ट होते की, अपघात रोखण्यासाठीच्या आपल्या उपाययोजना खूपच तोकड्या पडत आहेत. रस्ते सुरक्षेची साखळी केंद्रापासून राज्यांपर्यंत आणि राज्यांच्या राजधानीपासून जिल्ह्यांपर्यंत जोडलेली आहे. केंद्रीय स्तरावर रस्ते सुरक्षा मंडळाची स्थापना काही दिवसांपूर्वीच केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांमध्ये एक विशेष लीड एजन्सी स्थापन करण्याचे निर्देश दिले. परंतु; निम्म्याहून अधिक राज्यांकडून त्याची अंमलबजावणी झालीच नाही. निर्देशांमध्ये एक स्वायत्त एजन्सी स्थापन करून त्यात सर्व संबंधित विभागांच्या पूर्णवेळ प्रतिनिधींचा समावेश करण्याची तरतूद आहे.
जिल्ह्यांमध्येही रस्ते सुरक्षा समित्या केवळ औपचारिकच ठरल्या. एक-दोन महिन्यांनी या समित्यांच्या बैठका होतात, सर्व संलग्न विभागांकडून त्या-त्या विभागाच्या कामांची माहिती घेतली जाते आणि रकाने भरले जातात. उदाहरणार्थ, पोलिस दलाकडून अपघातांची संख्या, दंडाची चलने आदींची माहिती दिली जाते, वाहतूक कोंडी किंवा दुर्घटनेची शक्यता असलेल्या क्षेत्रात तैनात केलेल्या कर्मचार्‍यांचा तपशील दिला जातो. सार्वजनिक बांधकाम विभाग रस्त्यांची दुरुस्ती आणि पुढील योजनांचा तपशील देतो. वाहतूक विभाग, शिक्षण विभागाचीही भूमिका जवळजवळ अशीच असते. या संपूर्ण प्रक्रियेत कुणावरही कसली जबाबदारी निश्‍चित केली जात नाही आणि मागील बैठकीसंदर्भात कोणतेच प्रश्‍न उपस्थित केले जात नाहीत.
राज्यांच्या राजधान्या आणि महानगरे वगळता, हेल्मेट वापरण्याच्या अनिवार्यतेचे पालन करण्यासाठी वाहतूक पोलिसांची संख्या पुरेशी नाही. अपघात रोखण्याच्या दृष्टीने 2010 ते 2020 या दशकाकडे अ‍ॅक्शन डिकेड म्हणून पाहिले गेले होते. हा कार्यक्रम सुरू होऊन 11 वर्षे लोटली आहेत. त्यावेळी असे ठरले होते की, 2010 मध्ये जेवढ्या दुर्घटना घडल्या आहेत, त्यांच्या संख्येत पन्नास टक्क्यांनी घट झाली पाहिजे. वास्तविक, त्यावेळेपासून आतापर्यंत दुर्घटनांच्या संख्येत घट तर सोडाच; उलट मोठी वाढ झाली आहे. ठोस रूपरेषेचा अभाव आणि जबाबदारी निश्‍चित न करणे ही यामागील प्रमुख कारणे होत. संबंधित विभागांचा एकमेकांशी समन्वय नाही. काही दिवसांपूर्वी मोटार वाहन कायदे अधिक कठोर बनविले; परंतु त्यांची अंमलबजावणी करणे हे प्रमुख आव्हान आहे. देशातील 80 टक्के जिल्ह्यांमध्ये त्यासाठी पुरेशी यंत्रणा नाही. चलन करून दंड करणे हासुद्धा कार्यशैलीतील त्रुटींचाच परिपाक आहे. देशभरात महामार्गांची एक प्रमुख समस्या अशी आहे की, वळण किंवा एक्झिटवर जिथे रस्ते एकत्र येतात, ती ठिकाणे शास्त्रीय निकषांनुसार तयार केली जात नाहीत.
महामार्गांच्या दुतर्फा वस्त्यांमधील रहिवाशांना रस्ता क्रॉस करण्यासाठी अंडरपासची (भुयारी पूल) तयार करण्याचे निर्देश आहेत. अशी व्यवस्था प्रत्येक गावाजवळ असत नाही. ट्रॅक्टर किंवा गाईगुरे एका बाजूकडून दुसर्‍या बाजूला नेण्याची कसरत करताना अनेक अपघात घडतात. ज्या वेगाने महामार्गांचा विस्तार होत आहे, त्या तुलनेत अशा व्यवस्था होऊ न शकण्याच्या शक्यता वाढत आहेत. सरकारने याकडे गांभीर्याने पाहायला हवे. रस्ते अपघात रोखण्यासाठी सध्याचे नियम योग्य प्रकारे पाळण्याबरोबरच व्यापक कृतियोजना तयार करण्याची गरज आहे. काही सामान्य बाबींमध्ये अतिरिक्‍त लक्ष दिल्यास अपघातातील मृत्यू रोखता येतील. उदाहरणार्थ, हेल्मेट वापरण्याच्या अनिवार्यतेवर भर देणे अत्यंत गरजेचे आहे. रस्त्यांवर होणार्‍या दुर्घटनांमध्ये मृत्यू होण्याचे कारण 35 टक्के घटनांमध्ये हेल्मेट न वापरणे किंवा वापरले जाणारे हेल्मेट चांगल्या गुणवत्तेचे नसणे, हेच असते. बाजारात उपलब्ध असलेली 85 टक्के हेल्मेट योग्य नाहीत. याकडे विशेष लक्ष दिले पाहिजे.