आक्रमक विरोधी पक्ष आणि त्यांचे हल्ले परतवून लावण्यासाठी सज्ज असलेले सत्ताधारी, असे चित्र एरव्ही विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर दिसत असते. परंतु, आता विरोधकांच्या हल्ल्याला प्रतिहल्ला करून उत्तर देण्याच्या तयारीत असलेल्या सत्ताधार्‍यांमुळे विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा पारा कमालीचा चढल्याचे जाणवत आहे. महाराष्ट्रात सत्तांतर होऊन एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेवर आल्यानंतर विरोधकांनी त्यांना घेरले होते. 'पन्नास खोके, एकदम ओके' ही घोषणा तसेच शिवसेनेच्या बंडखोरांना गद्दार म्हणून केलेली टीका त्यांच्या जिव्हारी लागली होती. त्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेमुळे एकूणच सत्ताधार्‍यांच्या बदललेल्या रणनीतीची कल्पना येऊ शकते.
त्याचमुळे विरोधकांनी महाराष्ट्रद्रोही सरकार संबोधल्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांना थेट देशद्रोही म्हटले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रद्रोही विरुद्ध देशद्रोही, असाच सामना या अधिवेशनात रंगण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला चहापानाच्या निमित्ताने सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात रंगलेला कलगीतुरा अधिवेशनकाळातील धुमश्चक्रीचे संकेत देणारा आहे. यापूर्वीच्या काळातील चित्र डोळ्यांसमोर आणले, तर विरोधक आक्रमक दिसतात; परंतु त्याचवेळी सत्ताधारी मात्र विरोधकांच्या प्रश्नांची उत्तरे देऊन त्यांना निरुत्तर करण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे दिसून येईल.
एकनाथ शिंदे यांनी सत्ताधार्‍यांच्या भूमिकेला नवा आयाम देताना विरोधकांना नुसते शिंगावर घेण्याचाच नव्हे, तर त्यांना जशास तसे उत्तर देण्याचा, त्यांचा समाचार घेण्याचाच इशारा दिला आहे. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्र्यांनी आयोजित केलेल्या चहापानाच्या कार्यक्रमावर विरोधकांनी अलीकडे पडलेल्या परंपरेप्रमाणे बहिष्कार घातला. विरोधक गेल्या काही दिवसांपासून घटनाबाह्य सरकार असा उल्लेख करीत आहेत, त्यांची ही भाषा म्हणजे सत्ता गेल्यामुळे आलेले वैफल्य असून, त्या वैफल्यग्रस्ततेतूनच ते सरकारवर बिनबुडाचे आरोप करीत असल्याचा दावा मुख्यमंत्री करीत आहेत.
राज्यातील जनतेचा आम्हाला मिळणारा अभूतपूर्व प्रतिसाद ही विरोधकांची पोटदुखी असून, त्यातूनच बेछूट आरोप करून राज्यातील वातावरण बिघडवण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी म्हटले आहे. चहापान टाळल्याच्या कृतीचा समाचार घेताना शिंदे यांनी अजित पवार यांना थेट देशद्रोही म्हटले आहे. देशद्रोहाच्या आरोपावरून तुरुंगात असणार्‍या नेत्यांशी संबंध ठेवणारे देशद्रोहीच ठरतात, अशा देशद्रोह करणार्‍या विरोधकांबरोबर चहापान टळले हे बरेच झाल्याचे शिंदे यांनी म्हटले आहे. विरोधकांच्या चहापानावर बहिष्कार घालण्याच्या कृतीला एवढे थेट आणि रोखठोक उत्तर देण्याचे धाडस पहिल्यांदाच कुणी तरी दाखवले आहे. त्यावरून एकूणच सत्ताधार्‍यांच्या अधिवेशनातील भूमिकेचा अंदाज आणि अधिवेशनातील वादळाची कल्पना येऊ शकते.
सत्ताधारी बाजूला मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याबरोबरच उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे सरकारची बाजू लढवण्याची प्रमुख जबाबदारी असेल. विश्वासदर्शक ठरावाबरोबरच नंतरच्या अनेक भाषणांवेळी शिंदे यांनी आपल्या आक्रमकतेची झलक दाखवली आहेच. मुख्यमंत्रिपदाचा पाच वर्षांचा अनुभव, प्रभावी मांडणी आणि आक्रमक वक्तृत्व या फडणवीस यांच्या जमेच्या बाजू आहेत. जोडीला असलेल्या कायदेशीर ज्ञानाच्या आधारे ते विरोधकांचा कसलाही हल्ला परतवून लावू शकतात. शिवाय, विरोधकांच्या व्यवहारांची बारकाईने माहिती असल्यामुळे ते कुणाचीही पोलखोल करू शकतात.
राजकीय लढाईत शेवटी चूक काय आणि बरोबर काय, यापेक्षा तुम्ही तुमची बाजू किती प्रभावीपणे मांडू शकता आणि लोकांच्या मनावर काय बिंबवू शकता, हे महत्त्वाचे असते. त्या द़ृष्टिकोनातून विचार केला, तर सत्ताधारी बाजू वरचढ आहे. विरोधकांकडे अनुभव असला, तरी आक्रमक वृत्तीचा अभाव आहे. त्यामुळे संसदीय आयुधांचा प्रभावी वापर करण्याकडे लक्ष द्यावे लागेल. विधिमंडळात संसदीय आयुधे आणि कायदेशीर बाबी आक्रमकपणा इतक्याच महत्त्वाच्या असतात. संसदीय आयुधांचा प्रभावी वापर अनेकदा संख्याबळावर मात करू शकतो. ज्याप्रमाणे अल्पमतातला आक्रमकपणा लक्ष वेधून घेतो. त्याचप्रमाणे संसदीय आयुधांचा वापर प्रभावी ठरतो, हे विधिमंडळाच्या इतिहासात अनेकदा दिसून आले आहे.
एखाद्या विषयाची दिवस-दिवसभर मांडणी करून सत्ताधार्‍यांचे मतपरिवर्तन करण्याची किमया अनेकांनी घडवली आहे. अलीकडच्या काळात अशा अभ्यासू चर्चा इतिहासजमा झाल्या आहेत. प्रचंड अभ्यास करा, त्यावर अभ्यासपूर्ण मांडणी केल्यानंतर त्याची कुणी दखल घेत नाही. याउलट काही तरी चमत्कारिक कृती करून प्रसिद्धी मिळवता येते. त्यामुळे अनेक सदस्यांचा त्याकडेच कल असल्याचे दिसून येते. विधिमंडळाच्या कामकाजाचा दर्जाही त्यामुळे खालावला असून, तो उंचावण्याची गरजही यानिमित्ताने समोर येते. केवळ आरोप-प्रत्यारोप आणि गोंधळ घालून लोकांचे लक्ष वेधून घेता येईल, टी.व्ही.च्या पडद्यावर चमकता येईल; परंतु त्यामुळे लोकांचे प्रश्न सुटत नाहीत.
अधिवेशनाच्या माध्यमातून लोकांचे प्रश्न सोडवायचे असतात, याचे भान विरोधकांनी ठेवण्याची आवश्यकता आहे. विधिमंडळाचे अधिवेशन हे केवळ शक्तिप्रदर्शनाचे ठिकाण नाही, जनतेला अधिवेशनाकडून खूप अपेक्षा असतात. त्या अपेक्षांची पूर्तता करण्याची जबाबदारी सत्ताधारीवर्गाची असतेच. परंतु, त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे सरकार जनतेच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करीत असेल, तर अधिवेशनाच्या माध्यमातून ते सोडवून घेण्यास सरकारला विरोधक भाग पडू शकतात. त्याअर्थाने विरोधकांना अधिक महत्त्व असते आणि विरोधकांनी त्या द़ृष्टिकोनातून आपली भूमिका पार पाडावयाची असते. परंतु, सत्ताधार्‍यांवर बेलगाम आरोप करून केवळ गोंधळ माजवण्याला प्राधान्य दिले जाते. त्यामुळे लोकांचे प्रश्न बाजूला राहून भलत्याच गोष्टींची चर्चा होत राहते. यावेळच्या अधिवेशनात शेतकरी, विद्यार्थ्यांचे प्रश्न तसेच कायदा आणि सुव्यवस्थेसंदर्भातील मुद्द्यावरून विरोधक आक्रमक होतील. निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे यांच्याकडे शिवसेना पक्ष आणि त्यांचे चिन्ह सोपवल्यानंतरचे हे पहिले अधिवेशन आहे. त्यावरूनही गोंधळ माजण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आतून बाहेरून तापलेल्या वातावरणात अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातील वादळाची चाहूल लागली आहे.