कृषी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कायापालट करण्याचा उद्देश डोळ्यांसमोर ठेवून केंद्रातील रालोआ सरकारने गतवर्षीच्या सप्टेंबर महिन्यात तीन कृषी कायदे संसदेत मंजूर करून घेतले होते. हे कायदे शेतकरीविरोधी, तसेच उद्योगपतींना धार्जिणे असल्याचे सांगत काही शेतकरी संघटनांनी गेल्या वर्षभरापासून उत्तर भारतात अक्षरशः राळ उडवून दिली होती. 26 जानेवारी रोजी प्रजासत्ताक दिनी दिल्लीत झालेला प्रचंड हिंसाचार, दिल्लीच्या विविध सीमा ठप्प करणे, आंदोलनस्थळी शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या, पंजाबमध्ये दीर्घकाळ झालेले उग्र आंदोलन आणि या सर्वांच्या परिणामी उत्तर भारतातील शेतकर्‍यांच्या मनात वाढत असलेली खदखद, अस्वस्थता ही या आंदोलनाची प्रमुख वैशिष्ट्ये म्हणावी लागतील. विशेषतः उत्तर प्रदेशात सत्ता गमाविणे भाजपला परवडणारे नसल्याने आगामी संकटाची चाहूल लक्षात घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कृषी कायदे रद्द करण्याची धाडसी चाल खेळली आहे. एकाचवेळी शेतकर्‍यांप्रती कळवळ दाखविताना कोणत्या स्थितीत हे कायदे मागे घेण्यात आले, याचे विवेचन मोदी यांनी देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणादरम्यान केले. शेतकरी आंदोलनाच्या माध्यमातून आगामी विधानसभा निवडणुकांत मोदी यांची चहुबाजूंनी घेराबंदी करण्याचा विरोधी पक्षांचा डाव होता. या पार्श्‍वभूमीवर कायदे मागे घेण्याचा केंद्राचा निर्णय म्हणजे विरोधकांसाठी जबरदस्त झटकाच आहे. मोठी झेप घेण्यासाठी मोदी यांनी दोन पावले मागे घेतल्याची जोरदार चर्चा असली, तरी मुत्सद्दीपणा दाखवत मोदी यांनीच एक पाऊल पुढे टाकले आहे. कृषी कायदे मागे घेण्याच्या मोदी सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा भाजपला केवळ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यांतच होणार आहे, असे नाही, तर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या राज्यांतही पक्षाला त्यामुळे नवा श्‍वास घेण्यास मदत मिळणार आहे. गेल्या वर्षी जेव्हा सरकारने कृषी कायदे मंजूर केले होते, तेव्हा सर्वप्रथम त्याचे तीव्र पडसाद पंजाबमध्ये उमटले होते. तत्कालीन मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग यांनी आंदोलनाचा झेंडा स्वतःच्या हाती घेतला होता. नंतर शिरोमणी अकाली दलानेदेखील रालोआची संगत सोडून आंदोलनात उडी घेतली होती. आंदोलनामुळे राज्याची होरपळ सुरू झाल्यानंतर अमरिंदर हळूहळू आंदोलनातून बाहेर पडले; मात्र तोपर्यंत आंदोलनाचा केंद्रबिंदू पंजाब सोडून दिल्लीकडे सरकला होता. तिकडे पंजाबमध्ये अंतर्गत राजकारणातून अमरिंदर यांना मुख्यमंत्रिपदावर पाणी सोडावे लागले. सिंग यांनी स्वतःचा पक्ष काढत पंतप्रधान मोदी व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या भेटीगाठी घेतल्या होत्या.
कृषी कायदे रद्द झाल्यास भाजपसोबत आघाडी करू, असे सिंग यांनी जाहीर केले होते. कृषी कायदे रद्द झाल्याचे श्रेय घेण्याचा आटोकाट प्रयत्न आता अमरिंदर सिंग केल्याशिवाय राहणार नाहीत. याचा कितपत राजकीय फायदा सिंग यांना होणार, हे तर काळच सांगेल; मात्र दुफळी आणि सुंदोपसुंदीमध्ये अडकलेल्या काँग्रेसच्या हातून एक मोठा मुद्दा निघाला आहे. कृषी कायद्यांवरून पंजाबमध्ये रण पेटवलेल्या आम आदमी पक्ष, तसेच शिरोमणी अकाली दलालादेखील हात चोळत बसावे लागणार आहे. ऐनवेळी या पक्षांना ज्वलंत मुद्द्यासाठी धावाधाव करावी लागणार आहे. हरियाणासारख्या राज्यात निवडणुका लांब असल्या, तरी शेतकरी आंदोलनाचा मुद्दा या ठिकाणी ज्वलंत आहे. भाजपसोबतच्या आघाडी सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री असलेल्या जननायक जनता पक्षाचे नेते दुष्यंत चौटाला यांची स्थिती 'इकडे आड आणि तिकडे विहीर' अशी झाली होती. पंजाबप्रमाणे हरियाणामध्ये भाजप नेत्यांना कोंडून घालणे, त्यांना मारहाण करणे असे प्रकार वाढीस लागले होते. राज्यात कमबॅक करू पाहणार्‍या ओमप्रकाश चौटाला यांच्या आयएनएलडी व काँग्रेसने शेतकरी आंदोलनाचा विषय प्रतिष्ठेचा केला होता. या पक्षांनादेखील भविष्यात भाजपला घेरण्यासाठी नवीन विषय शोधावे लागणार आहेत. राजकीयद‍ृष्ट्या महत्त्वपूर्ण असलेल्या उत्तर प्रदेशात भाजपला चितपट करण्यासाठी समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेश यादव यांनी जंगजंग पछाडले आहे. पश्‍चिम उत्तर प्रदेश हा किसान पट्टा म्हणून ओळखला जातो. शेतकरी आंदोलनाला मोठी रसद या ठिकाणहून येत होती. राष्ट्रीय लोकदलचे जयंत चौधरी व शेतकरी नेते राकेश टिकैत याच भागातले आहेत. कृषी कायद्याच्या मुद्द्यावर आगामी विधानसभा निवडणुकीत भाजपला फटका बसणे अपरिहार्य मानले जात होते. त्यामुळे उत्तर प्रदेशचे राजकीय आडाखे लक्षात ठेवूनही पंतप्रधान मोदी यांनी कृषी कायदे रद्द केले असावेत, असे मानण्यास वाव आहे. एकाचवेळी विविध राज्यांतील विरोधी पक्षांचे डावपेच, त्यांचे चक्रव्यूह भेदण्याचे काम मोदी यांनी एका खेळीद्वारे केले आहे. विशेष म्हणजे, देशवासीयांना संबोधित करीत असताना मोदी यांनी कृषी कायदे कसे छोट्या शेतकर्‍यांसाठी लाभदायक होते व ठरावीक शेतकर्‍यांच्या विरोधामुळे कशी माघार घ्यावी लागत आहे, ते स्पष्ट केले. कृषी कायदे मागे घेण्यात आल्यामुळे उत्तर प्रदेशात डॅमेज कंट्रोलची संधी भाजपला मिळणार आहे, तर दुसरीकडे पंजाबसारख्या राज्यात अकाली दल आणि अमरिंदर सिंग यांच्यासोबत मजबूत आघाडी करून काँग्रेसला धोबीपछाड देण्याची आयती संधी भाजपच्या हाती आली आहे. राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल आदी राज्यांतही पक्षाला याचा फायदा होऊ शकतो. कायदे मागे घेण्यात आल्याने आंदोलनातली हवा निघून गेली आहे; मात्र आंदोलनात सामील असलेल्या असामाजिक तत्त्वांकडून काही तरी आगळीक केली जाण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. केंद्र सरकार, पोलिस, तपास संस्थांना त्यावर बारीक नजर ठेवावी लागेल.