कोल्हापूर; सुनील कदम : शासकीय कर्मचार्‍यांच्या ठराविक सेवा कालावधीनंतर त्यांच्या कार्यक्षमतेचे पुनर्विलोकन करण्याची तरतूद शासकीय सेवा निकषांमध्येच आहे. मात्र, आजपर्यंत त्याची फारशी अंमलबजावणी होताना दिसत नव्हती. आता मात्र या नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य शासन सरसावलेले दिसत आहे. सेवा नियमातील तरतुदीनुसार होणार्‍या चाचणीत जे कर्मचारी अकार्यक्षम ठरतील त्यांना सरळ 'निरोपाचा नारळ' दिला जाणार आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील अनेक शासकीय कर्मचार्‍यांवर अकार्यक्षमतेमुळे गंडांतर येण्याची शक्यता आहे.
एकदा का शासकीय कर्मचारी म्हणून शासकीय सेवेत रुजू झाले की सेवानिवृत्तीपर्यंत काही काळजी नाही, असा आजपर्यंतचा 'रिवाज' होता. कोणत्याही कारणाने संबंधित कर्मचारी नेमून दिलेले काम करण्यास शारीरिक किंवा मानसिकदृष्ट्या अपात्र ठरला तरी त्याच्या नोकरीला फारशी बाधा येत नव्हती. त्यामुळे शासकीय कर्मचारी तसे 'निवांत' असत.
'महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम 1982 च्या नियम 10(4) आणि नियम 65' अनुसार शासकीय कर्मचार्‍यांच्या कार्यक्षमतेचे पुनर्विलोकन करण्याची तरतूद आहे. कर्मचार्‍याच्या वयाच्या 50 व्या वर्षी किंवा तो शासकीय सेवेत लागल्याच्या 30 व्या वर्षी त्याच्या कार्यक्षमतेचे पुनर्विलोकन केले जाते. याशिवाय दरवर्षी कर्मचार्‍यांच्या मूल्यमापनाचेे गोपनिय अहवाल राज्य शासनाला सादर केले जातात. एखादा कर्मचारी सलग पाच वर्षे अकार्यक्षम दिसून आला तर रितसर कायदेशीर प्रक्रिया राबवून त्याला सक्तीने सेवानिवृत्त करण्याची तरतूद या नियमांमध्ये आहे. मात्र, शासकीय कर्मचार्‍यांमध्ये 'एकमेकांना सांभाळून घेण्याची प्रवृत्ती' असल्यामुळे वर्षाला हाताच्या बोटावर मोजता येतील एवढ्याही कर्मचार्‍यांवर कधी कारवाई होताना दिसत नव्हती.
शासकीय सेवा नियमांच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे जे अकार्यक्षम आहेत, ते आपोआपच बाजूला होतील. शिवाय जे कर्मचारी पूर्वीपासूनच कार्यक्षम आहेत, त्यांची कार्यक्षमता आणखी वाढायला वाव मिळणार आहे. शासनाच्या जवळपास प्रत्येक विभागामध्ये काही कर्मचारी अकार्यक्षम आढळून येतातच. नियमानुसार त्यांच्यावर कारवाईही सुरू केली जाते. मात्र, सेवा नियमांमधीलच काही तरतुदीनुसार त्यांना पुन्हा पुन्हा संधी मिळते. या नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू झाल्यास फरक दिसून येतील.
– एन. पी. मित्रगोत्री, माजी प्रशासकीय अधिकारी