पाकिस्तानातील सार्वत्रिक निवडणुकांचा जनादेश सांगतो की, तेथील तरुण लष्कराच्या राजकीय हस्तक्षेपाच्या विरोधात आहेत. सत्तानाट्यातून आकाराला येणारे शरीफ यांचे सरकार भुट्टोंच्या आधारावर काम करणार आहे. त्यामुळे हे सरकार किती काळ टिकेल, या प्रश्नाची टांगती तलवार तेथील लोकमानसावर सदैव असणार आहे.
भारताचा सख्खा शेजारी आणि पक्का वैरी असणार्‍या पाकिस्तानात अखेर सार्वत्रिक निवडणुका पार पडल्या असून, निकालांचे सूपही वाजले. या निकालांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर फेरफार झाल्याचे आरोप होत असून, त्यावर अमेरिकेनेही जाहीरपणाने चिंता व्यक्त केली आहे. परंतु, ज्या देशामध्ये लोकशाही व्यवस्था केवळ नावापुरती आहे आणि लोकनियुक्त सरकार उलथवून टाकत लष्कराने सत्ता हाती घेतल्याचा मोठा इतिहास आहे, तिथे मतमोजणीत गैरप्रकार घडले असल्यास फारसे नवल वाटण्याचे कारण नाही. मुख्य मुद्दा आहे तो या निकालांमधून पाकिस्तानी जनतेने दिलेला संदेश, निकालोत्तर समीकरणांची मांडणी करून सत्तेत येणारे सरकार, या सरकारपुढील आव्हाने आणि भारतावर त्याचे होणारे परिणाम.
पाकिस्तानच्या निर्मितीपासूनच्या गेल्या 76 वर्षांच्या इतिहासात 29 पंतप्रधान झाले आहेत. मात्र, आजपर्यंत एकाही पंतप्रधानाने आपला पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केलेला नाही. 29 पैकी 18 पंतप्रधानांना भ्रष्टाचाराचे आरोप, लष्करी सत्तापालट आणि राजकीय पक्षांमधील अंतर्गत फूट, यामुळे पायउतार व्हावे लागले. या पदावर इतर 11 पंतप्रधानांची फार कमी कालावधीसाठी नियुक्ती करण्यात आली होती. ते कार्यवाहक पंतप्रधान झाले. आतापर्यंत पाकिस्तानमध्ये तीनवेळा लष्करी राजवट लागू करण्यात आली आहे. पाकिस्तानच्या शासन व्यवस्थेत लष्कर सुरुवातीपासूनच ढवळाढवळ करत आहे. 1956 ते 1971, 1977 ते 1988 आणि पुन्हा 1999 ते 2008 पर्यंत हा देश लष्करी राजवटीत होता. लष्करी राजवटीतही काही पंतप्रधानांची नियुक्ती झाली; पण त्यांनाही त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण करता आला नाही.
लियाकत अली खान हे स्वातंत्र्यानंतर पाकिस्तानचे पहिले पंतप्रधान झाले. 16 ऑक्टोबर 1951 रोजी एका राजकीय सभेत त्यांची हत्या झाली. ते केवळ 4 वर्षे 2 महिने पंतप्रधान राहू शकले. त्यांच्या मृत्यूनंतर पंतप्रधान बनलेल्या ख्वाजा नाझिमुद्दीन यांना सुमारे दीड वर्षानंतर पद सोडावे लागले होते. देशात पसरलेल्या अराजकतेमुळे त्यांना पदावरून हटवण्यात आले. सत्तरच्या दशकात पंतप्रधान बनलेल्या झुल्फिकार अली भुट्टो यांना लष्करी उठावाने सत्तेवरून हटवण्यात आले आणि त्यांची रवानगी थेट तुरुंगात करून पुढे त्यांना फासावरही लटकावण्यात आले. बेनझीर भुट्टो पाकिस्तानच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान बनल्या; पण त्यांचा कार्यकाळ एक वर्ष आठ महिन्यांचा होता. 1993 मध्ये त्या पुन्हा पंतप्रधान बनल्या; पण पुन्हा एकदा गैरकारभाराच्या आरोपाखाली त्यांचे सरकार बडतर्फ केले. यंदाच्या निवडणुकीमध्ये विदेशातून पाकिस्तानात परतलेल्या नवाज शरीफ यांनी आतापर्यंत तीनवेळा पाकिस्तानचे पंतप्रधानपद भूषवले.
2017 मध्ये त्यांना पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने मालमत्ता लपवल्याच्या आरोपावरून बडतर्फ केले होते. त्यांचा कार्यकाळ चार वर्षे दोन महिन्यांचा होता. त्यानंतर पाकिस्तानचे माजी क्रिकेटपटू इम्रान खान यांची पंतप्रधानपदी वर्णी लागली. पाकिस्तानी लष्कराच्या राजकीय हस्तक्षेपाविरुद्ध सातत्याने बोलणार्‍या इम्रान यांच्यावर 2022 मध्ये अविश्वास ठराव आणून त्यांचे सरकार पाडण्यात आले. त्यानंतर पीएमएल, पीपीपी व इतर पक्षांनी एकत्र येऊन शाहबाज शरीफ यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार बनवले. सरकार कोसळल्यानंतर इम्रान खान यांच्यामागे तपास यंत्रणांचा ससेमिरा लावत, त्यांच्या कथित भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उकरून काढत पाकिस्तानी लष्कराने आणि विरोधकांनी त्यांचे जगणे मुश्कील केले. तुरुंगात टाकल्यानंतर इम्रान खान यांच्याविषयीची पाकिस्तानातील जनतेची सहानुभूती वाढीस लागली होती. ताज्या निवडणूक निकालांमधून याचे प्रतिबिंब उमटताना दिसले. वास्तविक, लष्कराने माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांचा पक्ष पाकिस्तान तेहरीक-ए-इन्साफ (पीटीआय) निवडणूक लढवू शकणार नाही, अशी व्यवस्था केली होती; पण पीटीआयच्या समर्थनाने अपक्ष उमेदवार रिंगणात उतरले. यापैकी बहुतेक उमेदवारदेखील नवीन होते; पण या निवडणुकीत निवडून आलेल्या 101 अपक्ष उमेदवारांमध्ये
93 उमेदवार हे पीटीआयच्या समर्थनाने म्हणजेच इम्रान यांच्याविषयीच्या सहानुभूतीच्या लाटेवर विजयी झाले आहेत. पाकिस्तानी लष्करानेच नव्हे, तर तेथील माध्यमांनीही माजी पंतप्रधान नवाज शरीफ यांच्या विजयासाठी मोठी मोहीम राबवली. त्याला यशही आले.
पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज) या शरीफांच्या पक्षाला 75 जागांवर विजय मिळाला. बिलावल भुट्टोंच्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी)
या पक्षाला 54 जागा मिळाल्या; तर भारतातून पाकिस्तानात गेलेल्यांच्या मुत्ताहिदा कौमी मूव्हमेंट (एमक्यूएम) या पक्षाचे 17 उमेदवार विजयी झाले आहेत. 2018 मध्ये झालेल्या निवडणुकांमध्ये पीटीआयने 149 जागा जिंकल्या होत्या; तर पीएमएल-एनला 82 आणि पीपीपीला 54 जागा मिळाल्या होत्या.
पाकिस्तानातील जनतेने कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत दिलेले नसले, तरी या सत्तानाट्याच्या खेळामध्ये इम्रान खान हे 'मॅन ऑफ द मॅच' ठरले आहेत, हे निश्चित. इतकेच नव्हे, तर पाकिस्तानातील काही विश्लेषकांच्या मते, मतदानाच्या प्रक्रियेमध्ये लष्कराने गडबड केली नसती, तर कदाचित इम्रान खान यांच्या पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले असते. परंतु, सत्तेच्या राजकारणामध्ये जर-तरला काहीही महत्त्व नसते. तिथे चालते ते फक्त आकड्यांचे समीकरण. हे समीकरण जुळवण्यामध्ये नवाज शरीफ आणि बिलावल भुट्टो यांना यश आले आहे. पंतप्रधानपदासाठी सुरुवातीपासूनच पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएम-एन) पक्षाचे सर्वेसर्वा नवाज शरीफ यांचे नाव आघाडीवर होते. परंतु, त्यांच्या पक्षाने या पदासाठी नवाज यांचे धाकटे बंधू शाहबाज शरीफ यांच्या नावाची घोषणा केली आहे.
एप्रिल 2022 मध्ये इम्रान खान यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार कोसळल्यानंतर शाहबाज यांनी पाकिस्तानच्या पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतली होती. यामध्ये एक मोठी मेख आहे. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी) चे अध्यक्ष बिलावल भुट्टो झरदारी यांनी पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीतून माघार घेतली, त्यावेळी ही घोषणा करण्यात आली आहे. ते नव्या सरकारला बाहेरून पाठिंबा देणार असून, प्रत्यक्ष सरकारमध्ये सहभागी होणार नाहीत, असे भुट्टो यांनी म्हटले आहे. याचाच अर्थ पाकिस्तानातील शरीफ यांचे सरकार हे भुट्टोंच्या पक्षाच्या टेकूवर उभे असणार आहे. जगभरातील सत्ताकारणाचा इतिहास असे सांगतो की, स्पष्ट बहुमताअभावी असणारी, एका किंवा विविध पक्षांच्या टेकूवर उभी असणारी सरकारे ही अल्पायुषी ठरण्याची दाट शक्यता असते. भारतीय जनतेने जवळपास तीन दशकांचा आघाड्यांचा कालखंड कशाप्रकारे अस्थिरतेने भरलेला होता हे पाहिले आणि अनुभवले आहे. त्यामुळे पाकिस्तानात सरकार स्थापनेचा विधी पार पडला असला, तरी हे सरकार किती काळ टिकणार, या प्रश्नाची टांगती तलवार तेथील लोकशाहीवर आणि लोकमानसावर सदैव असणार आहे.
दुसरे असे की, पाकिस्तानातील सार्वत्रिक निवडणुकांचा हा जनादेश असे दर्शवतो की, या देशातील तरुण तेथील लष्कराच्या राजकीय हस्तक्षेपाच्या विरोधात आहेत. त्यामुळेच त्यांनी लष्कराला विरोध करणार्‍या इम्रान खान यांचे समर्थन असणार्‍या उमेदवारांना भरभरून मतदान केले. 1988 च्या निवडणुकांमध्येही लष्कराची पसंती नवाज शरीफ यांनाच होती; पण जनादेश पीपीपी नेत्या बेनझीर भुट्टो यांच्या बाजूने आला होता. आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, लष्कर-ए-तोयबाचा म्होरक्या मौलाना हाफिज सईदचा पक्ष पाकिस्तानी मरकझी मुस्लिम लीगने या निवडणुकांमध्ये अनेक जागांवर आपले उमेदवार उभे केले होते.
पाकिस्तानी लष्कराने 'प्लॅन बी' म्हणून सईदलाही मदत केली होती, असे सांगितले जाते. परंतु, पाकिस्तानी जनतेने सईदच्या पक्षाला पूर्णपणाने नाकारल्याचे दिसून आले आहे. या सर्वाचा अर्थ पाकिस्तानातील जनतेला आता बदल हवा आहे. याचे कारण तेथील जनता महागाई, बेरोजगारी, अन्नधान्य टंचाई यासह असंख्य नागरी समस्यांचा मुकाबला करून अक्षरशः मेटाकुटीला आली आहे. भिकेकंगाल झालेल्या या देशामध्ये अंड्यांचे भाव 400 रुपयांवर पोहोचले आहेत. कांद्याचा भाव 230 ते 250 रुपये प्रतिकिलो झाला आहे, एक किलो चिकन 615 रुपयांना मिळते आहे. दूध 213 रुपये प्रतिलिटर, तर तांदूळ 328 रुपये किलोने विकला जात आहे. एक किलो सफरचंदाचा भाव 273 रुपयांवर पोहोचला आहे, तर टोमॅटो 200 रुपये किलोने विकला जात आहे. पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था कोलमडली आहे. पाकिस्तानवरील कर्जाचा बोजा मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. स्टेट बँक ऑफ पाकिस्तानने दिलेल्या माहितीनुसार, डिसेंबर 2023 पर्यंत त्यांची एकूण कर्जे आणि दायित्वे 27.2 टक्क्यांनी वाढून 81.2 ट्रिलियन रुपये झाली आहेत. गेल्या वर्षभरात देशाच्या कर्जात 17.4 लाख कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात याच कालावधीत हा आकडा 63.83 लाख कोटी रुपये होता. या कर्जातून बाहेर पडण्यासाठी पाकिस्तानने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडे आणखी एक बेलआऊट पॅकेज मागितले आहे. येणार्‍या सरकारसाठी हे कर्ज सर्वात मोठे संकट ठरणार आहे.
भारताच्या द़ृष्टीने विचार करता, 2014 मध्ये मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून भारताने पाकिस्तानच्या संबंधांबाबत एक लक्ष्मणरेषा आखली आहे. त्यानुसार 'टेरर' अँड 'टॉक' एकाचवेळी सुरू राहणार नाहीत, हे भारताने पाकला ठणकावून सांगितले आहे. पुलवामावरील हल्ला, त्यानंतर केलेला सर्जिकल स्ट्राईक, एअर स्ट्राईक 2019 मध्ये काश्मीरमधील कलम 370 रद्द केल्यानंतरचे राजकारण यामुळे आजघडीला दोन्ही देशांमधील चर्चा-संवाद खंडितावस्थेत आहे. आता नव्या सरकारच्या काळात या संबंधांमध्ये सुधारणा होणार का, हे पाहावे लागेल. विशेष म्हणजे, यंदाच्या पाकिस्तानातील निवडणुकांमध्ये भारत किंवा काश्मीर हे निवडणुकीचे मुद्दे नव्हते. राजकीय पक्षांनी त्यांच्या जाहीरनाम्यात भारताचे नाव घेतले असले, तरी हा पाकिस्तानच्या राजकारणाचा एक भाग आहे.
सध्या नवीन सरकारचे संपूर्ण लक्ष आपल्या अर्थव्यवस्थेला पुनरुज्जीवित करणे, आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांचे कर्ज फेडणे, बेरोजगारी दूर करणे किंवा गरिबी हटवणे यावर असेल. निवडणूक प्रचारादरम्यान नवाज शरीफ यांनी भारताशी मैत्रीचे ट्रम्प कार्ड खेळण्याचा प्रयत्न केला होता. अटलबिहारी वाजपेयी ते नरेंद्र मोदी यांच्यासोबतच्या पर्सनल केमिस्ट्रीचे काही दाखलेली त्यांनी दिले. त्यामुळे त्यांच्या छत्रछायेखालील नवे पाकिस्तानी सरकार भारताशी खंडित झालेली संवाद प्रक्रिया सुरू करण्याचा प्रयत्न करू शकते; पण जोपर्यंत सीमेपलीकडून होणारा दहशतवाद थांबवला जात नाही आणि दहशतवादाविरोधात कठोर कारवाई होत नाही, तोपर्यंत भारत चर्चेला कदापि तयार होणार नाही.
दुसरी गोष्ट म्हणजे, प्रचारसभांमध्ये भारताची वाढलेली ताकद आणि प्रगती मान्य करणार्‍या शरीफांनी भारताने जम्मू-काश्मीरचा रद्द केलेला विशेष दर्जा परत करावा, असेही म्हटले आहे. शरीफांचे जाहीरपणाने दाखवायचे भारतप्रेम आणि पडद्यामागील कारवाया, या भारताने अनेकदा अनुभवल्या आहेत. इतिहासातील चुकांची पुनरावृत्ती भारत चुकूनही करणार नाही. पाकिस्तानातील सत्तेमध्ये कोणीही व्यक्ती किंवा पक्ष विराजमान झाला, तरी तेथील सत्तेच्या नाड्या या लष्कराच्या हाती असतात, ही बाब भारतासह संपूर्ण जगाला कळून चुकली आहे. लष्कराच्या मर्जीशिवाय तेथील सरकार फार काळ टिकू शकत नाही.
पाकिस्तानी लष्कर आणि आयएसआय ही त्यांची गुप्तचर यंत्रणा या दोघांनाही भारताबरोबरच्या सौहार्दपूर्ण संबंधांचे वावडे आहे. इतिहासात डोकावल्यास आजवर जेव्हा जेव्हा दोन्ही देशांच्या राजकीय नेतृत्वाने संबंध सुधारण्यासाठीचे प्रयत्न केले तेव्हा तेव्हा पाकिस्तानी लष्कराने आणि आयएसआयने आगळिकी करून त्यात खोडा घालण्याचा प्रयत्न केला आहे. याच दोन ध्रुवांच्या इशार्‍यावर पाकिस्तानातील राजकीय नेतृत्वाला काम करावे लागत असल्यामुळे या देशातील लोकशाही ही केवळ नामधारी आहे. सबब पाकिस्तानात कोणत्याही पक्षाचे सरकार सत्तेत आले तरी लष्कराच्या भूमिकेत जोपर्यंत बदल होत नाही तोवर भारताचे या देशाशी असणारे संबंध सुधारण्याची सूतराम शक्यता नाही.
ज्या राजकीय नेतृत्वाने लष्कराच्या हस्तक्षेपाविरुद्ध बंड पुकारले त्यांची अवस्था काय झाली, हे जगाने पाहिले आहे. त्यामुळे पाकिस्तान वर्षानुवर्षे एका दुष्टचक्रात फसत चालला आहे. वास्तविक, पाकिस्तान आणि भारत हे दोघेही एकाचवेळी स्वतंत्र देश म्हणून उदयास आले; परंतु आज 75 वर्षांनंतर भारत जगातील तिसर्‍या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. विभागीय महासत्ता म्हणून भारताचा उदय झाला आहे. येणार्‍या काळात विकसित देश बनण्याचे उद्दिष्ट भारताने ठेवले असून, जगभरातील पतमानांकन संस्थांसह जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीसारख्या वित्तसंस्था भारत हे लक्ष्य गाठू शकतो, असे खात्रीने सांगत आहेत. कोरोनोत्तर काळात सर्वाधिक वेगाने विकसित होणारी अर्थव्यवस्था म्हणून भारताकडे जग आश्चर्याने पाहत आहे. जी-20 च्या अध्यक्षपदाने भारताने आपल्यात विश्वगुरू बनण्याची क्षमता असल्याचे सिद्ध केले आहे. अवकाश संशोधन-प्रक्षेपणाच्या क्षेत्रापासून जगाची अन्नधान्याची गरज भागवण्यापर्यंत केलेल्या भारताच्या ग्रोथ स्टोरीपुढे पाकिस्तान सुईच्या टोकाएवढा थिटा दिसत आहे. या जराजर्जर स्थितीतून पाकिस्तानला बाहेर काढण्यासाठी क्रांतिकारी निर्णय घेण्याची, धोरणात्मक बदल घडवण्याची संधी नवनियुक्त सरकारला आहे; पण..?