आपल्या तिसर्‍या सत्ताकाळासाठी लोकसभेत स्वबळावर 370 जागा जिंकण्याचे उद्दिष्ट ठरविणार्‍या भाजपसाठी राज्यसभेतले अल्पमत ही नेहमीच दुखरी नस राहिली आहे. राज्यसभा निवडणुकीत त्यावर तोडगा काढण्याचा भाजपचा प्रयत्न आणि त्यासाठी हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेशात झालेल्या क्रॉस व्होटिंगने मात्र पक्षांतरबंदी कायद्याच्या प्रासंगिकतेवर प्रश्न उपस्थित झाले आहे.
नुकतीच झालेली चंदीगडच्या महापौरपदाची निवडणूक असो किंवा हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि कर्नाटकमध्ये झालेली राज्यसभेची निवडणूक असो, या निमित्ताने ज्या राजकीय घडामोडी घडल्या, त्या पाहता आपली लोकशाही व्यवस्था बळकट होते आहे की आणखी कमकुवत होण्याच्या दिशेने निघाली आहे, याचे आत्ममंथन करण्यास भाग पाडणारीही आहेत. एप्रिलमध्ये रिक्त होणार्‍या राज्यसभेच्या 56 पैकी 30 जागा भाजपने जिंकल्या. एकूण 15 राज्यांतील या जागांचे निकाल 27 फेब्रुवारी रोजी आले. भाजपला संख्यात्मक बळावर जितक्या जागा मिळू शकल्या,
त्यापेक्षा दोन जास्त जागा हिमाचल प्रदेश आणि उत्तर प्रदेश या दोन राज्यांमधून मिळाल्या. अर्थात, त्यासाठी राजकीय नीतिमत्ता गुंडाळून उत्तर प्रदेशातील समाजवादी पक्षाच्या आणि हिमाचल प्रदेशातील काँग्रेसच्या आमदारांनी भाजपच्या उमेदवारासाठी केलेले मतदान जेवढे चर्चेत आले, तेवढी चर्चा कर्नाटकातील एका भाजप आमदाराने आपल्या सर्वशक्तिमान नेतृत्वाला ठेंगा दाखवून काँग्रेसच्या बाजूने मतदान केले, याची झालेली नाही. या तिन्ही राज्यांतील राज्यसभा निवडणुकीच्या निकालांमध्ये क्रॉस व्होटिंगचा मोठा वाटा आहे. हिमाचल प्रदेशात काँग्रेसचे स्पष्ट बहुमताचे सरकार असताना, कमी संख्याबळ असलेल्या भाजप उमेदवाराचा विजयी होणे यातून काँग्रेसच्या नेतृत्वावर, समोर भाजपसारखा प्रतिस्पर्धी असताना 'ठंडा करके खाओ' या पारंपरिक पद्धतीनुसार वागण्याच्या कार्यपद्धतीवर आणि गांधी कुटुंबीयांच्या क्षमतेवरही प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
हिमाचल प्रदेश विधानसभेत काँग्रेसची स्थिती मजबूत असल्याने आणि प्रमुख विरोधी पक्ष भाजपच्या तुलनेत आमदारांच्या संख्येत मोठी तफावत असल्याने तेथे काहीही होणार नाही, यात काँग्रेसचे नेतृत्व गाफील राहिले. तेथे सत्तेची अनेक केंद्रे निर्माण झाली होती, ज्याचा फटका काँग्रेसला बसला. सहा आमदारांनी क्रॉस व्होटिंग करून भाजपच्या उमेदवाराला मतदान केल्याने विधानसभा अध्यक्षांनी त्यांना मतदानानंतर निलंबित केले. यामुळे आधीच सत्ता संकोच होत असलेल्या काँग्रेसचे हिमाचल प्रदेशातील सुख्खू सरकार डळमळीत झाले. तूर्तास ते तरले असले तरी टांगती तलवार दूर झालेली नाही. हिमाचल प्रदेशात सत्ता आल्यानंतर त्याचे श्रेय प्रियांका गांधींना देण्याची चढाओढ काँग्रेस नेत्यांमध्ये लागली होती. त्या प्रियांका गांधी या संकटात कुठेही दिसल्या नाहीत. आमदारांना योग्य पद्धतीने समजावण्यात तरबेज असलेल्या साधनसंपन्न व रसद पुरवठादार भूपिंदरसिंह हुडा, डी. के. शिवकुमार, भूपेश बघेल यांसारख्या नेत्यांना पाठवून या संकटावर तात्पुरती मात करण्यात आली.
उत्तर प्रदेशातील निकालांचा विचार केला, तर बहुजन समाजवादी पक्ष आणि समाजवादी पक्षाच्या नेतृत्वाला खुले आव्हान म्हणून याकडे पाहिले जाऊ शकते. उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षाच्या सात आमदारांनी भाजपच्या उमेदवाराला मतदान केले. त्यातही समाजवादी पक्षाचे मुख्य प्रतोद मनोजकुमार पांडेय यांनी मतदान प्रक्रिया सुरू झाल्याच्या काही वेळातच पदाचा राजीनामा देण्याची घटना क्रॉस व्होटिंगला पूरक ठरणारी होती, तर काही आमदार मतदानाला अनुपस्थित राहिले. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, या आमदारांची नाराजी पदावरून नव्हती, तर पक्षाध्यक्ष अखिलेश यादव यांच्या वर्तनाबद्दल राहिल्याची माहिती समोर आली आहे. अखिलेश यादव आपल्या नेत्यांना आणि सहकारी संघटनांना सोबत घेण्यास असमर्थ ठरत असतील, तर ते त्यांच्या पक्षासाठी चांगले लक्षण मानता येणार नाही. काही दिवसांपूर्वीच समाजवादी पक्ष आणि काँग्रेसने उत्तर प्रदेशात एकत्र लोकसभा निवडणूक लढवण्याचे जाहीर केले असताना समाजवादी पक्षाच्या आमदारांची एकप्रकारची ही उघड बंडखोरी लोकसभा निवडणुकीत त्रासदायक ठरल्यास आश्चर्य वाटायला नको.
राज्यसभा निवडणुकीतील निकालानंतर वरिष्ठ सभागृहात भाजपचे आता 97 खासदार झाले आहेत व एनडीएतील मित्रपक्षांचे खासदार जोडले तर हे संख्याबळ होते 117 झाले आहे. 245 सदस्य संख्या असलेल्या या सभागृहात पाच जागा रिक्त असल्याने शिल्लक 240 जागांत बहुमताचा आकडा 121 येतो. म्हणजेच बहुमत गाठण्यासाठी भाजपला आता केवळ चार खासदारांची गरज आहे. प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेसकडे राज्यसभेत केवळ 29 खासदार उरले आहेत. भाजप व काँग्रेसमधील संख्याबळाची दरी लवकर भरून निघणारी नाही. 2019 मध्ये भाजपचे राज्यसभेतील संख्याबळ 78 होते. पाच वर्षांत ते 97 होणे ही उल्लेखनीय बाब असली तरी 'चाल, चरित्र, चेहरा' हे घोषवाक्य मिरवणार्‍या भाजपने त्यासाठी आपली चाल व चरित्र बदलले आहे.
ऑगस्ट 2019 मध्ये संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात राज्यसभेत 370 कलम रद्द करण्याचे विधेयक आणताना काँग्रेसचे तत्कालीन मुख्य प्रतोद भुवनेश्वर कलिता यांनी भाजपमध्ये केलेला प्रवेश, तसेच तेलुगू देसम पक्षाचे चार खासदार वाय. एस. चौधरी, सी. एम. रमेश, टी. जी. व्यंकटेश आणि जी. मोहन राव यांनी पक्षांतर करून भाजपचे संख्याबळ वाढवण्याला लावलेला हातभार ही वानगीदाखल उदाहरणे त्यासाठी पुरेशी ठरावीत. इतर पक्षांतील अंतर्कलहाचा फायदा घेत त्यांना कमकुवत करण्याची व आपली ताकद वाढवण्याच्या भाजपच्या धोरणाचा गोवा, मध्य प्रदेशातल्या काँग्रेस नेत्यांनी, तर महाराष्ट्रात शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या समर्थकांनी त्याचा चांगलाच अनुभव घेतला आहे. राजस्थानात गेहलोत सरकारच्या कार्यकाळात हा प्रयोग फसला होता. राज्यसभेतही कमी-अधिक फरकाने भाजपने याच धोरणाचा वापर करून ताकद वाढवली आहे. यातला महत्त्वाचा मुद्दा आहे, तो राजकीय नैतिकतेचा. कोणताही उमेदवार स्वतःच्या चेहर्‍यावर कमी व पक्ष, विचारसरणीच्या नावावर अधिक प्रमाणात मते मागत असतो. असे असताना लोकप्रतिनिधींकडून पक्षाशी, विचारसरणीशी होणारी प्रतारणा यातून जनादेशाकडे दुर्लक्ष करण्याची आणि मतदारांना गृहीत धरण्याची वाढलेली प्रवृत्ती सर्वसामान्यांचा लोकशाहीवरील विश्वास डळमळीत करणारी आहे.