संसदेत मांडण्यात आलेले महिला आरक्षण विधेयक हे स्त्री विश्वासाठी परिवर्तनशील पाऊल आहे. जगभरातील संशोधन पाहिले तर महिलांनी ज्या ज्या ठिकाणी निर्णय घेतले, तेथे सर्वसमावेशक आणि सातत्यपूर्ण विकास झाला आहे. तसेच मानवाधिकाराची बाजूदेखील पुरुषाच्या तुलनेत अधिक खोलवर राहिली आहे. आपल्याकडे पंचायतीपासून महामंडळापर्यंत सर्वच राजकीय पक्ष महिला आरक्षणाला मोठे यश म्हणून मांडतात. पण संसद आणि विधानसभेत सहभागाचा मुद्दा येताच ते आरोप-प्रत्यारोपांनी गुंतागुंत निर्माण करतात. यावर उपाय म्हणजे महिलांसाठी जागांची संख्या निश्चित करणे. तसे झाल्यास राजकीय पक्षांना ठरावीक संख्येने महिलांना तिकीट देणे बंधनकारक होईल.
केंद्र सरकारने लोकसभेमध्ये महिला आरक्षण विधेयक सादर करून एक क्रांतिकारी पाऊल टाकले आहे. महिलांच्या द़ृष्टीने हे अत्यंत सकारात्मक पाऊल आहे. हे विधेयक भारताच्या सांस्कृतिक आणि सामाजिक बदलात मोठी भूमिका बजावणार आहे. कोणत्याही व्यक्तीला नेतृत्व करण्याची क्षमता विकसित करण्याबरोबरच निर्णयाची क्षमतादेखील प्रदान करण्याचे काम राजकीय क्षेत्रातून होते. अशा बदलाची अपेक्षा ही फार पूर्वीच करण्यात आली होती. आता मात्र पहिला टप्पा पूर्ण झाला आहे. राजकीय पातळीवर आगामी काळात कोणकोणते बदल होतील आणि कोणते निर्णय घेतले जातील, हे सांगणे सोपे नाही. मात्र विद्यमान सरकारचा हा अभूतपूर्व निर्णय आहे आणि राजकीय पक्षांनी आपापसातील मतभेद विसरून त्याचे स्वागत करायला हवे.
राजकारणात नेतृत्वक्षमता विकसित करण्याचा पहिला टप्पा पंचायत राज आहे. आपल्याकडे एक जिवंत उदाहरण आहे की, जोपर्यंत पंचायत राजमध्ये महिलांसाठी आरक्षण लागू झाले नव्हते, तोपर्यंत महिला राजकारणात प्रवेश करू शकतात, असा विचारही कोणी करू शकत नव्हते. पुरुषसत्ताक समाजासाठी हे मोठे आव्हान म्हणून वाटू लागले. कारण महिलांना राजकारणातील काहीच कळत नाही, असे या व्यवस्थेने गृहीत धरले होते. तथापि, कालांतराने हा विचार चुकीचा ठरला. पंचायत राज निवडणुकीत महिलांना आरक्षण देण्यात आले आणि महिलांनी आपली क्षमता सिद्ध केली, तेव्हा पुरुषी विचार मागे पडले. अर्थात, अशा प्रकारचे सामाजिक बदल हा झपाट्याने होणार नाही. हे बदल कायदेशीर पातळीवर केले जात असतील, तर त्याला चांगला वेग मिळेल. पंचायत राजच्या काळात जेव्हा महिला आरक्षणाचा निर्णय घेतला, तेव्हा समाजाने सहजासहजी त्यास स्वीकारले नव्हते आणि आजही आपल्याला दिसणारे बदल संथगतीनेच होत आहेत.
समाजशास्त्रज्ञ किंवा सामाजिक घडामोडींची अभ्यासक या नात्याने विश्वासपूर्वक सांगू शकते की, अजूनही मुख्य पदावर विराजमान असलेल्या 70 टक्क्यांपेक्षा अधिक महिलांचे निर्णय घेताना त्यांचे पती, वडील किंवा भाऊ आदी पुरुष सदस्यांची भूमिका महत्त्वाची राहते. मात्र जर 20 ते 30 टक्के महिला स्वत: निर्णय घेण्यास सक्षम असतील तर भविष्य सुखदायक आहे. कारण आगामी काळात या टक्केवारीत आणखी वाढ होणार आहे. याप्रमाणे सध्याच्या काळानुसार त्याकडे पाहिले, तर महिला आरक्षणावरून एक नकारात्मक द़ृष्टिकोन समोर येईल. कारण महिला या नेतृत्व करण्यासाठी समोर आलेल्या नाहीत, असे म्हटले जाते. मात्र जगभरातील संशोधन पाहिले तर महिलांनी ज्या ज्या ठिकाणी निर्णय घेतले, तेथे सर्वसमावेशक आणि सातत्यपूर्ण विकास झाला आहे. तसेच मानवाधिकाराची बाजूदेखील पुरुषाच्या तुलनेत अधिक खोलवर राहिली आहे. हिलरी क्लिंटन यांनी आपल्या पुस्तकात, नेतृत्वाबाबत सविस्तर विचार मांडले आहेत. त्या म्हणतात की, महिलांचे नेतृत्व हे पूर्वी सामान्य नव्हते आणि आजही नाही.
2020-21 मध्ये सत्तेसाठी पात्र असणार्‍या जी-7 देशांतील 20 हजारांपेक्षा अधिक प्रौढांवर अभ्यास केला गेला. या देशातील बहुतांश लोकांनी महिला या नेतृत्वासाठी उपयुक्त नसल्याचे मत मांडले. यात आश्चर्यजनक बाब म्हणजे, यातील तरुणांनीदेखील राजकारण हे महिलांचे क्षेत्र नसल्याचे म्हटले. महिलांना आरक्षण देण्याचा निर्णय हा कोणत्याही स्थितीत स्वागतार्ह मानला पाहिजे आणि हेच घडायला हवे. पण पुरुषांच्या मनालादेखील हा निर्णय सुखावणारा नाही, हेदेखील मानले पाहिजे. कारण राजकारण हे असे क्षेत्र आहे की, जेथून सर्वांना हाताळणे सोपे जाते. त्यामुळे त्याची धुरा महिलांकडे सोपविण्यास पुरुषवर्ग तयार होणार नाही. अशा वेळी सरकार चालविण्याची शक्ती येईल, तेव्हा महिलांना द़ृढतेने अनेक गैरवर्तनांचादेखील सामना करावा लागेल आणि तो त्रास शारीरिकपेक्षा मानसिकद़ृष्ट्या अधिक खच्चीकरण करणारा असेल. कदाचित ते त्यांना मागे ढकलणारे असू शकते.
युरोपात अभ्यासात सहभागी होणार्‍या अनेक महिला खासदारांनी म्हटले की, आपल्या कार्यकाळात मानसिक अत्याचाराचा बराच सामना करावा लागला. समानतेचे अनेक दावे केले जात असतानाही, जेव्हा सहभागाचा विषय निघतो तेव्हा आपली मानसिकता खूपच संकुचित होते. महिलांची राजकीय वाटचाल सुकर व्हावी, यासाठी आपण सहजासहजी रस्ता मोकळा करून देत नाही. जेव्हा संसदेत महिलांना आरक्षण मिळेल, तेव्हा समाजात महिलांच्या सहभागाचे चित्र बर्‍याच प्रमाणात बदलू शकते. कारण जोपर्यंत आरक्षण मिळणार नाही, तोपर्यंत पुरुषसत्ताक समाजात महिलांना जागा रिकामी करून दिली जाणार नाही.
मी नेहमीच म्हणते की, सुरुवातीच्या काळात बदल स्वीकारण्यास बराच काळ लागतो आणि अडचणीदेखील येतात. मात्र जेव्हा त्या बदलाला घटनात्मक आधार आणि कायदेशीर चौकट लाभते, तेव्हा तो समाज त्या व्यवस्थेशी जुळवून घेण्याची मानसिकता तयार करतो आणि कालौघात तो बदल त्याच्या सवयीचा भाग बनतो.
पूर्वी महिला सरपंचांबाबत अनेक प्रकारचे विरोधाभासात्मक व्यवहार पाहवयास मिळत होते. पंचायत राज व्यवस्था 1973 मध्ये लागू झाली आणि नंतर एक मोठा काळ निघून गेला. या दीर्घकाळात पंचायती पातळीवरच्या महिला सरपंचांशी चर्चा करणे आणि तिच्या नेतृत्वाखाली काम करण्याची सवय नागरिकांच्या अंगवळणी पडली. पंचायत पातळीवर महिलांचे नेतृत्व स्वीकारार्ह होण्यासाठी वेळ लागला. संसदीय राजकारणात महिलांचे नेतृत्व मान्य करण्यासाठी- देखील वेळ लागू शकतो.
मात्र आगामी दोन-तीन दशकांत जबरदस्त बदल होईल. एक प्रश्न आरक्षणावरून निर्माण होईल की, सहभाग वाढविण्यासाठी हाच एकमेव उपाय आहे का? मला वाटते की, अशा स्थितीत आरक्षण गरजेचे आहे. भारतच नाही, तर अन्य देशांतही आरक्षण देण्यात आले आहे. राजकारण हे असे क्षेत्र आहे की, तेथे पुरुषांना श्रेष्ठ मानले गेले आहे. अशा वेळी आरक्षणाशिवाय विकसित असो वा विकसनशील देशात महिलांना त्यांच्या क्षमतेनुसार सहभागी करून घेेणे शक्य आहे का? भारतात पंचायतीत महिलांना आरक्षण दिले नसते तर महिला सरपंच झाल्या असत्या का? त्यामुळे महिलांना आरक्षण देणे गरजेचेच आहे. जर सरकार खंबीर पाऊल टाकत असेल आणि महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत मंजूर होत असेल, तर केवळ भारताच्या राजकीय स्थितीचे चित्र बदलणार नाही, तर ही नवीन घटनात्मक व्यवस्था समाजासाठी व्यापक बदल घडवून आणणारी राहील.
देशातील राजकीय घडामोडींमध्ये महिलांची उपस्थिती सुरुवातीपासूनच कमी आहे. परंतु महिलांमध्ये राजकीय जाणीव झपाट्याने विकसित होत आहे, याचा पुरावा गेल्या काही निवडणुकांच्या आकडेवारीवरून दिसून येतो. त्यांनी निवडलेले लोक त्यांच्या हितसंबंधांबद्दल जागरूक आहेत की नाहीत, हे जाणून घेण्याचा महिलांनी प्रयत्न सुरू केला आहे. महिला पूर्वीपेक्षा अधिक जागरूक झाल्याचे विविध अभ्यासांतून समोर आले आहे. आज जगातील अनेक विकसनशील देशांमध्ये महिला आरक्षण अनेक स्वरूपात लागू आहे. 90 च्या दशकाच्या सुरुवातीस फिलीपिन्स, पाकिस्तान आणि बांगलादेशमध्ये महिला प्रतिनिधींसाठी 10 ते 35 टक्के जागा राखीव होत्या. या देशांमध्ये महिलांना समान नागरिक म्हणून स्वीकारण्यासाठीच नव्हे, तर निर्णय प्रक्रियेत स्त्रीविषयक द़ृष्टिकोनाचा समावेश करण्यासाठी आरक्षण देण्यात आले आहे.
आपल्याकडे पंचायतीपासून महामंडळापर्यंत सर्वच राजकीय पक्ष महिला आरक्षणाला मोठे यश म्हणून मांडतात. पण संसद आणि विधानसभेत सहभागाचा मुद्दा येताच ते आरोप-प्रत्यारोपांनी गुंतागुंत निर्माण करतात. याबाबत सर्वात सोपा मार्ग म्हणजे कोटा निश्चित करणे म्हणजेच महिलांसाठी जागांची संख्या निश्चित करणे. तसे झाल्यास सर्वच राजकीय पक्षांना ठरावीक संख्येने महिलांना तिकीट देणे बंधनकारक होईल. राजकीय पक्षांनी ठरावीक संख्येनेच महिला उमेदवार उभे केले पाहिजेत, असे वर्षानुवर्षे सांगितले जात असले तरी आपल्या देशातील कोणत्याही राजकीय पक्षाने याबाबत ठामपणाने पुढाकार घेतला नाही. या संदर्भात दक्षिण आफ्रिका हे एक ज्वलंत उदाहरण आहे. तेथील राष्ट्रीय विधानसभेत महिलांसाठी 45 टक्के आरक्षण आहे. असे असूनही तेथील सर्वात मोठा पक्ष असलेल्या आफ्रिकन नॅशनल काँग्रेसने त्यांच्यासाठी स्वेच्छेने कोटा निश्चित केला. त्याचा तेथील विरोधी पक्षांवर सकारात्मक परिणाम झाला. विरोधी पक्षांमध्ये महिलांची उपस्थिती 1994 मध्ये 14.2 टक्क्यांवरून 2009 मध्ये 31 टक्क्यांवर पोहोचली. दक्षिण आफ्रिकेच्या या उदाहरणावरून स्पष्टपणे दिसून येते की, एखाद्या मोठ्या पक्षाने कोटा निश्चित केला तर त्याचा इतर पक्षांवरही दबाव निर्माण होईल.
पारंपरिक भारतीय समाजात पुरुषांपेक्षा महिलांना अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागतो. स्त्रिया इतर क्षेत्रांत चांगली कामगिरी करत असताना, त्या राजकारणात का करू शकत नाहीत? स्त्रिया संवेदनशील असतात तशाच त्या कार्यक्षम व्यवस्थापक असतात. त्या स्वतःला समस्यांशी जोडून तार्किक आणि अर्थपूर्ण उपाय शोधण्याचा प्रयत्न करतात. परंतु त्यांचे मूल्यमापन पुरुषांपेक्षा वेगळ्या निकषांवर केले जाते. वरिष्ठ नेतृत्वातील महिला शांतता आणि सुरक्षिततेच्या पैलूंकडे गांभीर्याने लक्ष देतात, हे जगभर सिद्ध झाले आहे म्हणूनच आपण आपला द़ृष्टिकोन व्यापक करणे आवश्यक आहे.