निवडणुकीत हार पत्करावी लागली की ईव्हीएम म्हणजेच बटण दाबलं की मत नोंदले जाण्याच्या यंत्रणेवर काही राजकीय पक्ष आक्षेप घेताना दिसतात आणि त्याला उत्तरही दिले जाते. 'यापुढे मतपत्रिकांची पद्धत कधीच येणार नाही', असे स्पष्टीकरणही नुकतेच निवडणूक आयोगाने दिले असले तरी ईव्हीएम यंत्रणेतील सर्वात मोठ्या त्रुटीबाबत निवडणूक हरणारे अन जिंकणारे असे दोन्ही पक्ष मौन बाळगतात… याचे कारण ही त्रुटी या दोन्ही घटकांना फायदेशीर आहे. ही त्रुटी आपला गुप्त मतदानाचा हक्क हिरावून घेणारी असल्याने मतदारांना धोक्याची ठरते आणि त्यामुळेच राजकीय पक्ष जरी अळीमिळी गुपचिळी करत असले तरी इव्हीएम पद्धत कायम ठेवून ती त्रुटी दूर करण्यासाठी मतदारांनी आवाज उठवण्याची गरज लक्षात येते. काय आहे ही त्रुटी ?…
देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर निवडणुका होऊ लागल्या आणि त्या झाल्या पारंपरिक मतपत्रिकांचा वापर करून. कागदी मतपत्रिकेवर उमेदवारांच्या नावातील अक्षरांच्या क्रमानुसार उमेदवाराचे नाव, चिन्ह आणि शिक्का मारण्यासाठीचा रिकामा चौकोन अशा पद्धतीच्या मतपत्रिकांचा वापर सुरू झाला. स्टँप पँडवरील शाईत स्वस्तिकसदृश चिन्ह असलेला शिक्का भिजवून तो हव्या त्या उमेदवाराच्या नाव-चिन्हापुढील चौकोनात दाबून मारायचा आणि ती मतपत्रिका घडी घालून मतपेटीत टाकायची, अशी ही पद्धत अनेक दशके सुरू होती.
"ताई-माई-अक्का, विचार करा पक्का, — चिन्हापुढे मारा शिक्का…" या घोषणेने अनेक दशके राज्याचे वेगवेगळे भाग दणाणून सोडले. सर्वांदेखत सर्व मते मोजली जात असल्याने निकालाबाबत कुणाला फारसा आक्षेप घेता येत नसे. वाद व्हायचा तो काही बाद मतांचा.
चौकोनाच्या बाहेर शिक्का मारल्यास किंवा दोन नावांच्या सीमारेषेवर मारल्यास मत बाद होत असे. एखादे मत बाद ठरवायचे का नाही, याबाबत थोडासा वाद व्हायचा, एवढेच. असे असले तरी या पद्धतीत दोन ठळक दोष लक्षात आले. एक म्हणजे या प्रक्रियेला लागणारा प्रचंड वेळ. प्रत्येक मत हाताने मोजायचे, त्यावरील चिन्हाचा तोंडी पुकारा करत ती मतपत्रिका उंच धरून सर्वपक्षीय प्रतिनिधींना दाखवायची अन्‌ शेवटी त्या त्या उमेदवाराच्या गठ्ठ्यात टाकायची. प्रत्येक उमेदवाराच्या ठराविक मतांचे स्वतंत्र गठ्ठे करून ते खोक्यात टाकायचे. शेवटी प्रत्येक गठ्ठा मोजून मतांचा आकडा लिहायचा. ही प्रक्रिया खूपच वेळखाऊ होती. या पद्धतीने चोवीस-चोवीस, सव्वीस-सव्वीस तास मतमोजणी चालत असे. दुसरा सर्वात महत्त्वाचा दोष होता तो प्रत्येक भागातील, आळीतील, मतदान केंद्रावरील मतदार कोणाच्या मागे बहुसंख्येने उभे आहेत, ते त्यामुळे समजत असे.
प्रत्येक मतदान केंद्राला एक ठराविक अनुक्रमांक देण्यात येतो. त्या केंद्रावर साधारणत: एक हजार मते असतात. ते मतदार कोणत्या गल्लीतील, सोसायटीतील, वस्तीतील आहेत, ते त्या अनुक्रमांकाच्या यादीवरून पटकन समजते. त्यामुळे कोणत्या भागातील मतदारांनी कोणाला मते दिली आहेत, ते समजत असल्याने आपल्या मागे उभ्या राहणाऱ्या मतदारांचीच कामे करायची आणि जे भाग आपल्या विरोधात गेले आहेत, त्या भागातील कामांची रखडंपट्टी करायची, हा धंदा वर्षानुवर्षे लोकप्रतिनिधी करत आले.
या पारंपरिक मतदान आणि मतमोजणी पद्धतीतील दोष दूर करण्यासाठी कालांतराने एक बदल करण्यात आला. तो म्हणजे प्रत्येक मतदान केंद्रातील म्हणजे बूथवरील मतांची वेगवेगळी मतमोजणी न करता सर्वच मतांची सरमिसळ करून ती मोजण्याचा. त्यासाठी मतमोजणीच्या शामियान्याच्या मध्यभागी भलामोठा हौद केला जाई. सर्वच भागातील मते त्यात टाकून ती भेळेप्रमाणे मिसळली जात आणि मग ती मोजण्यास सुरूवात होई. यामुळे कोणत्या भागातील मतदारांनी कुणाला मत दिले आहे, ते गुप्त राहत असे. असे असले तरी मतमोजणी प्रक्रियेला लागणाऱ्या प्रचंड वेळेची समस्या शिल्लक होतीच. अखेरीस त्यावर मात करण्यासाठी आली ती इव्हीएम म्हणजे यंत्राने मतनोंदणी आणि मोजणी करण्याची प्रक्रिया. इव्हीएम पद्धत कधीपासून सुरू झाली ? निवडणूक आयोगाने लडाख, तिरुवनंतपूरम, चेरापुंजी, पूर्व दिल्ली तसेच जैसलमेरमध्ये या यंत्रणेची प्रत्यक्ष चाचणी घेतली आणि फेब्रुवारी २०१३ मध्ये तिला मान्यता दिली.
नागालँडमधील नोक्सेन विधानसभा निवडणुकीतील सर्व २१ मतदान केंद्रांवर ईव्हीएमचा वापर प्रथम करण्यात आला आणि तो देशभर टप्प्याटप्प्याने वाढवत नेण्यात आला. २०१७ पर्यंत जवळपास सर्वच निवडणुकांमध्ये ईव्हीएमचा वापर करण्यात येऊ लागला. अखेरीस २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये पहिल्यांदाच संपूर्ण देशभर या यंत्रणेद्वारे निवडणूक घेण्यात आली. इव्हीएमने मतदान आणि मोजणी प्रक्रियेत क्रांतीच केली. कागदी मतपत्रिकेवर शिक्का मारणे, मतपेट्या ठेवणे, हाताने मोजणी करणे ही वेळखाऊ अन कष्टप्रद प्रक्रियाच त्यामुळे रद्दबातल ठरली. इव्हीएम या यंत्रावरील आपल्या पसंतीच्या उमेदवारापुढचे बटण दाबले की तुमचे मत आपोआप नोंदले जाते, त्याची पोच आपल्याला मिळते. मतमोजणीच्या प्रक्रियेत केवळ एक बटण दाबले की त्या यंत्रात नोंदलेल्या सर्व मतांची उमेदवारनिहाय वाटणी काही क्षणांत आपल्यासमोर येते. ती नोंदवून घेतली की लगेच पुढचे मशिन आणले जाते. या पद्धतीमुळे वेळेत कमालीची बचत होते. अवघ्या चार ते पाच तासांत काही लाख मतदारांची मते मोजून निकालही समजू शकतो.
या इव्हीएम प्रणालीचा अवलंब आता बहुतेक सर्व पातळ्यांवरच्या निवडणुकीत सर्रास होऊ लागला असून ती सुटसुटीत पद्धत ठरली आहे. आता नेमक्या लोकसभेच्या गेल्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने घवघवीत यश संपादन केल्याने ही ईव्हीएम प्रणालीच भाजपच्या बाजूने फितूर करण्यात आली आहे का, त्या प्रणालीत काही गफला करण्यात आला आहे का, असे प्रश्न विरोधकांकडून विचारले जाऊ लागले आहेत. असे असले तरी काँग्रेसला सत्तेवर बसवणाऱ्या कर्नाटक राज्यातील निवडणुकीतही हीच प्रणाली वापरण्यात आली होती. तरीही भाजपला पराभव स्वीकारावा लागला, त्यामुळे या प्रणालीत काहीही दोष नसल्याचा निर्वाळा प्रशासकीय यंत्रणेने वारंवार दिला आहे.
… मात्र या ईव्हीएम पद्धतीतील एका महत्त्वाच्या दोषाकडे किंवा त्रुटीकडे कोणाचेच लक्ष गेलेले नाही, किंवा गेले असेल तरीही त्याकडे सर्वच राजकीय पक्ष सोयीस्कररित्या डोळेझाक करीत आहेत. हा दोष आहे. मतदाराने दिलेल्या मताच्या गुप्ततेचा. या ईव्हीएममध्ये मतदारांचे मत गुप्त राहात नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. प्रत्येक भागातील मतपेट्या स्वतंत्ररित्या मोजल्याने कोणत्या भागातील मतदारांनी कोणाला मत दिले आहे.
ते समजत असल्याने मतांची सरमिसळ करण्याची पद्धती आणल्याचे आपण पाहिले, मात्र ईव्हीएमयंत्रणेने पुन्हा तोच दोष निर्माण केला आहे. ईव्हीएमच्या या पद्धतीत मतांची सरमिसळ होतच नाही. प्रत्येक मतदान केंद्रावरील इव्हीएम स्वतंत्ररित्या मतमोजणीसाठी येते. त्यावर त्या केंद्राचा अनुक्रमांक लावलेला असतो. हा अनुक्रमांक कोणत्या भागातला आहे, याची यादीच राजकीय कार्यकर्त्यांकडे असते. त्यामुळे त्या यंत्रात पडलेल्या मतांवरून तिथल्या मतदारांचा कल जाणत्यांना लागलीच समजतो. असे झाल्यामुळेच "माझ्या उमेदवारापुढचे बटण कचा-कचा-कचा दाबले नाही तर कामांचा हात आखडता घेऊ," असा दम लोकप्रतिनिधी देऊ शकत आहेत. 'ही गल्ली आपल्या विरोधात गेली काय ? मग आता बघतोच त्यांच्याकडे,' अशी भावना लोकप्रतिनिधी व्यक्त करू लागतात. मतदारांचे मन आणि मत उमेदवारांपुढे उघडे पडू लागले आहे. आपल्याला पुढे लोकप्रतिनिधी त्रास देतील, त्याचा ताप नको, या भावनेने मतदारही मोकळेपणाने मत देण्यास कचरू लागले आहेत…
ईव्हीएमचे मतदान खऱ्या अर्थाने गुप्त राहातच नाही, हे समजूनही राजकीय प्रतिनिधी त्यावर बोलत नाहीत, तर ते 'ईव्हीएम यंत्रणाच मँनेज करता येते,' असे आरोप करण्यातच मश्गुल राहात आहेत. इव्हीएममधील ही त्रुटी त्यांच्या पथ्यावरच पडली आहे. खरा प्रश्न आहे तो सर्वसामान्य मतदारांपुढचा. एका बाजूने ईव्हीएमचे फायदे तर दिसत आहेतच, पण दुसरीकडे मत गुप्त राहातच नाहीये. आता यावर उपाय काय ?… यावरचा उपाय साधा आहे. मतदान झाल्यावर सर्वच इव्हीएमवरील भाग क्रमांक किंवा अनुक्रमांक लिहिलेल्या पट्ट्या काढून सगळीच यंत्रे एकत्र करायची. म्हणजे कोणत्या भागातील मते मोजली जात आहेत, ते समजणारच नाही आणि खऱ्या अर्थाने गुप्त मतदान पद्धती लागू होईल.
याही पुढे जाऊन लोकसभेच्या निवडणुकीतील प्रक्रियेत आणखी एक बदल झाला पाहिजे. लोकसभा मतदारसंघातील साधारणत: सहा विधानसभा मतदारसंघांतील मतांची मोजणी स्वतंत्ररित्या होते. म्हणजे लोकसभेच्या निकालात कोणत्या विधानसभा मतदारसंघाने कोणत्या पक्षाला किंवा उमेदवाराला मताधिक्य दिले ते जाहीर होते. याची गरज आहे का ? आता होत असलेल्या निवडणुकीचे पुण्यातील उदाहरण घेतले तर कोथरूड आणि पर्वतीतील मतदार मोदींच्या मागे उभे आहेत तर कसब्यात भाजपच्या तोडीस तोड मते काँग्रेसनेही मिळवली, हा मतदारांचा कल समजणे खुल्या लोकशाहीच्या दृष्टीने कितपत योग्य ठरेल ? त्यापेक्षा सर्वच विधानसभा मतदार संघांतील इव्हीएम एकत्र केल्यास पूर्ण लोकसभा मतदारसंघाचा एकत्रित कल समजणेच, मतदारांच्या आणि पर्यायाने लोकशाहीच्या दृष्टीने उचित ठरणार नाही का ?… लोकप्रतिनिधी आणि राजकीय पक्ष स्वार्थापोटी याकडे दुर्लक्ष करत असतील तर मतदारांनी पुढे येत यंत्रणेवर लोकमताचा दबाव टाकून इव्हीएमबाबत योग्य बदल घडवून आणणे श्रेयस्कर ठरेल, असे आपल्याला वाटत नाही का ?…