केंद्राकडून दुजाभावाची वागणूक दिली जात असल्याचा आरोप करत दक्षिणेकडील राज्यांनी मोदी सरकारविरुद्ध आक्रोश सुरू केला आहे. कर्नाटक, केरळ, तेलंगणा आणि तामिळनाडू या दक्षिणेकडील चार राज्यांनी आमचे आर्थिक स्वातंत्र्य हिरावून घेतल्याची टीका केली आहे. 'आमचा कर, आमचा हक्क' असे म्हणत यातील काहींनी कठोर भूमिका घेतल्याचे दिसत आहे. केंद्रीय कर महसुलात राज्यांचा हिस्सा 5.1 लाख कोटींवरून 10.2 लाख कोटींवर गेलेला असूनही त्यांना त्यातुलनेत विकासासाठी निधी मिळत नाहीये, ही या राज्यांची भूमिका आहे.
दक्षिणेकडील राज्यांनी पुन्हा वित्तीय संघराज्यावर नाराजी व्यक्त केली आहे. केरळ, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि तेलंगणा या राज्यांनी तर आमचे आर्थिक स्वातंत्र्य हिरावून घेतले गेले आहे, असा आरोप करत केंद्र सरकारविरुद्ध एल्गार पुकारला आहे. देश सार्वत्रिक निवडणुकांकडे वाटचाल करत असताना तुलनेने आर्थिकद़ृष्ट्या संपन्न असणार्‍या दक्षिणी राज्यांकडून होणारे निषेध काहीसे चिंताजनक म्हणावे लागतील. दक्षिणेकडील चार राज्यांपैकी कर्नाटक आणि केरळ ही दोन राज्ये तर थेट दिल्लीच्या रस्त्यावर उतरताना दिसली. तिकडे, तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन म्हणतात की, जीएसटीपूर्वीच्या व्यवस्थेचा विचार करता जीएसटीनंतर राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर 20,000 कोटी रुपयांचा थेट प्रतिकूल परिणाम झाला आहे.
केरळचे अर्थमंत्री म्हणतात की, 2023-24 मधील केंद्रीय हस्तांतरण आणि कर्ज मंजुरीमध्ये आमच्या राज्याला 57,000 कोटी रुपये निधी मिळाला नाही. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी तर 'माझा कर, माझा हक्क' असा नारा देत आर्थिक स्वातंत्र्याच्या मागणीसाठी मंत्रिमंडळासह दिल्लीत तळ ठोकला. सिद्धरामय्या यांनी निवडणुकीवेळी 50,000 कोटी रुपयांच्या योजना जाहीर केल्या होत्या; पण पुरेशा निधीअभावी त्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. तेलंगणाचे नवनियुक्त मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनीही नीती आयोगाला निवेदन सादर करून राज्याला अधिक निधी देण्याची मागणी केली आहे. या सर्व मागण्या बिगर भाजपाशासित राज्यांच्या आहेत म्हणून त्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.
या समस्येचे मूळ केंद्र आणि राज्ये ज्या प्रकारे महसूल संसाधने वाटून घेतात, त्यामध्ये आहे. केंद्र आणि राज्यांमध्ये निधीचे हस्तांतरण दर पाच वर्षांनी केंद्राने स्थापन केलेल्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारे केले जाते. 15 व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशी 2025 पर्यंत वैध आहेत. केंद्र सरकारने 16 व्या वित्त आयोगाचीही स्थापना केली असून, तो पुढील पाच वर्षांसाठी शिफारशी देणार आहे. वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार केंद्र आणि राज्यांनी गोळा केलेले प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर एकत्र केले जातात आणि नंतर त्यांचे वितरण केले जाते. 14 व्या आणि 15 व्या वित्त आयोगाने निव्वळ कर महसूल म्हणून अनुक्रमे 42 टक्के आणि 41 टक्के वाटप करण्याची शिफारस केली होती. ही शिफारस पूर्वीच्या वित्त आयोगांनी केलेल्या शिफारशींपेक्षा खूप जास्त असून, पंतप्रधान मोदी याचा आपल्या भाषणात नेहमी उल्लेख करत असतात.
प्रत्यक्षात एकूण कर संकलन जास्त असले, तरी राज्यांना दिले जाणारे निव्वळ कर संकलन कमी आहे. गेल्या पाच वर्षांचा आढावा घेतला तर 2023-24 मध्ये केंद्राचा एकूण कर महसूल 14.6 लाख कोटी रुपयांवरून 33.6 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे, तर केंद्रीय कर महसुलात राज्यांचा वाटा 5.1 लाख रुपयांवरून 10.2 लाख कोटींवर पोहोचला आहे. थोडक्यात, राज्यांचा वाटा दुप्पट झाला आहे आणि केंद्राचा दुपटीहून अधिक झाला आहे. केंद्र सरकारकडून आकारला जाणारा उपकर आणि अधिभार यामधील वाटा राज्यांना दिला जात नाही. केरळ आणि तामिळनाडू यांची अतिरिक्त तक्रार अशी आहे की, त्यांचे ऑफ-बजेट कर्ज (राज्य-मालकीच्या उद्योगांकडून घेतलेले कर्ज) निव्वळ कर्जाच्या मर्यादेत समाविष्ट केले गेले असल्यामुळे या राज्यांची कर्ज घेण्याची क्षमता मर्यादित झाली आहे.
दक्षिणेकडील राज्ये तक्रार करत असताना, उत्तर भारतातील भाजपशासित राज्ये तसे करत नाहीत. याचे कारण उत्तरेकडील बहुतांश राज्यांचा सामाजिक विकास निर्देशांक कमी आहे आणि लोकसंख्या जास्त आहे. या सर्व बाबींमध्ये दक्षिणेकडील राज्ये चांगली कामगिरी करत असल्याने वित्त आयोगाच्या अटींमुळे त्यांना कमी वाटा मिळतो. उदाहरणार्थ, तामिळनाडूला प्रत्येक एक रुपयाच्या बदल्यात 49 पैसे मिळतात.
या विरोधाभासाबद्दल दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये असणारा असंतोष वाढत आहे. कर्नाटकचे खासदार डी. के. सुरेश यांनी नुकतेच केंद्र आणि राज्य यांच्यातील करांच्या वितरणाबाबत वादग्रस्त विधान केले होते. कर्नाटकला निधी देताना केंद्र सरकार असाच भेदभाव करत राहिल्यास 'दक्षिण भारत' स्वतंत्र देश करण्याची मागणी करण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही, असा त्यांच्या विधानाचा सारांश होता. कर्नाटक हे देशातील दुसरे सर्वाधिक कर गोळा करणारे राज्य आहे. त्यामुळे त्याला किमान त्याचे न्याय्य हक्क मिळाले पाहिजेत, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
भारतीय राज्यघटनेत, कलम 268 ते 293 मध्ये केंद्र आणि राज्य यांच्यातील आर्थिक संबंध स्पष्टपणे स्पष्ट केले आहेत. केंद्र सरकार असे अनेक कर गोळा करते, जे राज्य सरकारे गोळा करू शकत नाहीत. यामध्ये आयकर, उत्पादन शुल्क आणि आयात-निर्यात कर इत्यादींचा समावेश आहे. यापूर्वी राज्य सरकारे आपापल्या स्तरावर अनेक अप्रत्यक्ष कर वसूल करत असत; परंतु वस्तू व सेवा कर म्हणजेच जीएसटी लागू झाल्यानंतर अप्रत्यक्ष करांच्या संकलनात केंद्राचा वाटाही वाढला आहे. तथापि, राज्यांना महसुलातील नुकसानभरपाईच्या स्वरूपात केंद्राकडून निधी दिला जातो. तसेच पेट्रोल-डिझेल इत्यादींवरील व्हॅट अजूनही राज्य सरकारांच्या हातात आहे. तथापि, राज्य सरकारांचे उत्पन्न केंद्रापेक्षा कमी असल्याने ते आपला हिस्सा मागण्यासाठी केंद्रावर अवलंबून आहेत.