पर्यावरण : आव्हान असंतुलनाचे

गेल्या दशकात वन्यजीव-मानव संघर्ष अधिकाधिक तीव्र स्वरूप धारण करू लागला आहे. वन आणि वन्यजीव, पर्यावरणामध्ये अनेकविध बदल होत आहेत. वाघ अस्तित्वाच्या लढाईतून बाहेर पडत असताना दुसरीकडे बिबट्यांची संख्या प्रमाणापेक्षा वाढत आहे. प्रतिकूल परिस्थितीत टिकून राहण्याची क्षमता, पाळीव-भटकी कुत्री-गुरे-शेळ्या-कोंबड्या यावर गुजराण करण्याची लवचिकता यामुळे बिबटे मनुष्यवस्तीत कुत्र्यांप्रमाणेच दिसू लागले आहेत. आज (दि. 3 मार्च) जागतिक वन्यजीव दिन. त्यानिमित्ताने…

चंद्रपूर-ताडोबा भागात पट्टेरी वाघाने माणसावर हल्ला केला… पश्चिम महाराष्ट्रातल्या जुन्नरजवळच्या गावात बिबट्याने बैलाचा फडशा पाडला… कर्नाटकातून कोकण-कोल्हापूरच्या गावांत शिरलेल्या जंगली हत्तीने शेताची नासधूस केली… विदर्भातल्या कुठल्याशा गावात रानडुकरांनी अन् नीलगायींनी उभे पीक आडवे केले… एक ना दोन. अशा बातम्या वृत्तपत्रांत रोज येतात आणि त्यावर दोन्ही बाजूंनी घमासान मौखिक युद्ध झडत असते. 'वन्यजीवांचा हक्काचा निवारा माणसाकडून झपाट्याने कमी होत असेल, तर मग हे जीव मानवी वस्तीत प्रवेश करणारच अन् त्यामुळे मानव-वन्यजीव संघर्ष होणारच' अशी भूमिका निसर्गप्रेमी मांडतात, तर 'माणूस आणि त्याचे हित यालाच सर्वोच्च प्राधान्य, जिथे माणसाचा जीवच जात असेल तिथे निसर्ग-प्राणिप्रेम बाजूला ठेवा' असे जोरकस प्रतिपादन दुसर्‍या बाजूकडून करण्यात येते.

यातले निसर्गप्रेमी मुख्यत: शहरातले, वनांविषयीच्या कविकल्पना घेऊन जंगल बचावचे नारे देणार्‍या मोहिमांत भाग घेतलेले, शेतकर्‍यांचे नुकसान किती-कसे होत आहे, याची माहिती नसलेले आणि स्वाभाविकच वस्तुस्थितीपासून अनभिज्ञ असे असतात, तर माणसाच्या हितापुढे वन्यप्राणी दुय्यम अशी भूमिका घेतलेले 'भौतिक वाढ म्हणजेच विकास' या कल्पनेवर विश्वास ठेवणारे अन् वनसंपत्तीचे मौलिक स्थान न ओळखणारे असे असतात. या दोन्ही बाजूंपैकी कोणतीही एक बाजू न घेता, तटस्थ अभ्यासक या नात्याने या विषयाची मांडणी होणे आवश्यक आहे. सुदैवाने गेल्या काही काळात काही अभ्यासकांनी तशी सुरुवात केल्याने योग्य धोरणे कोणती असली पाहिजेत, याचे आकलन आपल्याला लवकरच होईल, अशी चिन्हे दिसू लागली आहेत.

या दोन्ही भूमिकांचा परामर्श घेण्याआधी सद्यस्थिती समजण्यासाठी काही ताजे सर्वेक्षण, काही आकडेवारी आपण पाहू. वन्यजीव-मानव यांच्या संघर्षात आपल्या महाराष्ट्रात गेल्या वर्षी म्हणजे 2023 मध्ये सर्वाधिक शंभर माणसांचा बळी गेला. आपण 2012 ते 2023 पर्यंतचा काळ पाहिला, तर त्यात या संघर्षात एकूण 624 मनुष्यबळी गेले असून पाच हजार जण जखमी झाले. या कालखंडात माणसे तसेच जनावरांच्या मृत्यू-जखमी झाल्याच्या तसेच पीकहानीच्या भरपाईपोटी सरकारला 450 कोटी रुपये खर्च करावे लागले. मृत्यूंचा आकडा 2020-21 मध्ये 82 होता. तो 2021-22 मध्ये 86 पर्यंत पोहोचला, तर 22-23 मध्ये त्याने शंभरी गाठली. एकूण 86 हजार 431 गायी-बैल-शेळ्या-मेंढ्या आदी पाळीव जनावरे 2012 ते 2023 या काळात वन्यजीवांच्या हल्ल्यात मृत्युमुखी पडली. पिकांच्या नुकसानीच्या 36 हजार 226 घटना नोंदवल्या गेल्या. वन्यजीवांच्या हल्ल्यात मृत्यू पावलेल्यांच्या कुटुंबीयांना देण्यात येणार्‍या नुकसानभरपाईची रक्कम हळूहळू वाढवण्यात येत असून त्याचाही वाढीव खर्च राज्य सरकारला करावा लागतो आहे. भारतीय जनता पक्ष राज्यात 2014 मध्ये सत्तेवर आल्यावर वन्यजीवांच्या हल्ल्यात बळी पडलेल्यांच्या कुटुंबीयांना देण्यात येणारी रक्कम 10 लाख रुपयांवरून 15 लाख रुपये करण्यात आली होती. ती आता 15 लाख रुपयांवरून 20 लाख रुपयांवर नेण्यात आली आहे. देशातील अन्य कोणत्याही राज्याच्या तुलनेत ही रक्कम सर्वाधिक आहे.

या आकडेवारीचा अर्थ असा की, गेल्या दशकात महाराष्ट्रातीलच नव्हे, तर संपूर्ण देशातील वन्यजीव-मानव संघर्ष अधिकाधिक तीव्र स्वरूप धारण करू लागला आहे; मात्र वनसंपदेच्या जपणुकीकडे, संरक्षण-संवर्धनाकडे कानाडोळा करावा, असाही याचा अर्थ नाही. वनसंपदा आणि वन्यजीव संपदेचे मोल हे अमोल आहेच; मात्र अतिरेकी पर्यावरणवादी आणि अतिरेकी कथित विकासवादी ज्या सरधोपटपणाने, बाळबोधपणाने आपापल्या विचाराची मांडणी तसेच मांडवली करत राहतात, त्यात बदल होणे आवश्यक आहे. या प्रतिपादनाला कारणही तसेच आहे. वन आणि वन्यजीव संपदेमध्ये, पर्यावरणामध्ये अनेकविध बदल होत आहेत.

पर्यावरणाच्या प्रत्येक घटकातील बदलाला बारीक कंगोरे आहेत, नानाविध आयाम-पैलू आहेत. या बदलत्या स्थितीचा सूक्ष्म पातळीवर अभ्यास करून त्या प्रत्येक घटकाबाबत स्वतंत्र धोरण, स्वतंत्र कार्यक्रम आखला गेला पाहिजे आणि त्याची अंमलबजावणीही तशाच काटेकोरपणाने करण्यात आली पाहिजे. 'सब घोडे बाराटक्के' या न्यायाने सर्वच घटकांसाठी समान धोरण, कार्यक्रम आखून चालणार नाही.

आपल्या देशातील तसेच राज्यातील पर्यावरणाची स्थिती परस्पर विसंगत घटकांनी भरत चालली असल्याचे गेल्या काही वर्षांतल्या स्थितीकडे पाहता लक्षात येते. एका बाजूने गेल्या दशकापर्यंत वाघ या निसर्गचक्रातल्या वरच्या टोकाला असलेल्या आणि ज्याच्या पुरेशा संख्येवर निसर्ग समतोल मोजला जात असलेल्या प्राण्यांची संख्या काळजी वाटावी, एवढी घटली होती. त्यात आता थोडी समाधानकारक वाढ होऊ लागली आहे. देशातील वाघांची संख्या गेल्या चार वर्षांत चारशेने वाढून आता 3,167 पर्यंत पोहोचली आहे. महाराष्ट्रातील वाघांची संख्या याच काळात 312 वरून 375 पर्यंत वाढली आहे. देशातील

वाघांची संख्या वाढली असली, तरी त्यांच्या वनव्यवस्थापनाकडे दुर्लक्ष झाले, तर ती पुन्हा घसरू शकते, एवढे या प्राण्याचे पर्यावरण जपावे लागते. वाघांची संख्या हळूहळू वाढत असताना दुसरीकडे मात्र बिबट्या या कोणत्याही प्रतिकूल परिस्थितीत टिकू शकणार्‍या टणक प्राण्याची संख्या प्रचंड वाढली आहे. 'स्टेटस ऑफ लेपर्ड इन इंडिया' या नावाने केंद्र सरकारने डिसेंबर 2021 मध्ये एक अहवाल प्रसिद्ध केला. त्यात देशातील बिबट्यांची अंदाजित संख्या 12 हजार 852 एवढी नोंदवण्यात आली आहे. ईशान्य भारतातील बिबट्यांची संख्या 141, हिमालयाच्या पायथ्याला असलेल्या शिवालिक टेकड्यांच्या परिसरात तसेच गंगेच्या पठारी भागात 1,253 एवढी होती. मध्य भारत आणि पूर्व घाट परिसरात 8,071, तर पश्चिम घाट परिसरात उरलेले 3,386 बिबटे होते.

महाराष्ट्राचा विचार केला, तर बिबट्यांची अंदाजित संख्या 1,690 एवढी असून त्यातील 65 टक्के बिबटे अभयारण्ये, राष्ट्रीय उद्याने आणि व्याघ्र प्रकल्पाच्या बाहेरच असल्याचे धक्कादायक वास्तव आहे. त्यातही काही वर्षांपूर्वी झालेल्या पाहणीच्या आधारे बिबट्यांचे हे आकडे निश्चित करण्यात आले असून गेल्या तीन-चार वर्षांत त्यात आणखी मोठी वाढ झाली आहे. पर्यावरणीय स्थितीत विसंगती आहे, ती ही! एका बाजूने वाघ अस्तित्वाच्या लढाईतून नुकतेच बाहेर पडत असताना दुसरीकडे बिबट्यांची संख्या प्रमाणापेक्षा वाढत आहे. कितीही प्रतिकूल स्थिती असली, तरी टिकून राहण्याची नैसर्गिक क्षमता, मनुष्यवस्तीजवळही सहज राहण्याची आणि पाळीव-भटकी कुत्री-गुरे-शेळ्या-कोंबड्या यावरही गुजराण करण्याची लवचिकता यामुळे बिबटे आता मनुष्यवस्तीत कुत्र्यांप्रमाणेच दिसू लागले आहेत. बिबट्यांचा आढळ सर्वच जंगलांमध्ये सारखाच नसल्याने तसेच वाघ-लांडग्यांसारख्या मांसभक्षी प्राण्यांची संख्या तुलनेने कमी असल्याने अनेक वनक्षेत्रांत नीलगायी, चितळांसारखी हरणे, रानडुकरे यांची संख्या असंतुलितरीत्या वाढली. त्यामुळे शेतकर्‍यांना त्याचा उपसर्ग होऊ लागला आहे. या प्राण्यांकडून उभे शेत आडवे केले जात असल्याने नेमके कोणते उपाय करायचे, असा प्रश्न उभा ठाकला आहे.

एका बाजूने वन्यजीवांच्या संरक्षणाच्या हेतूने वन्यजीव संरक्षण कायद्यान्वये वन्यजीवांना उपसर्ग पोहोचवणे हा गुन्हा मानला गेला आहे. त्यामुळे ज्या वन्यजीवांकडून मोठ्या प्रमाणात नासाडी होते, त्या वन्यजीवांच्या संख्येवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी काहीही करता येत नाही. निसर्गाचा समतोल ढासळला असल्यानेच वन्यजीवांचे प्रमाण असंतुलित झाले आहे. निसर्गचक्रात प्रत्येक प्राण्यावर नियंत्रण ठेवण्याचे काम दुसरा प्राणी करीत असतो आणि त्या सर्वांच्या शिखरावर प्रत्येक पर्यावरण साखळीनुसार कधी वाघ असतो, कधी बिबट्या असतो, तर कधी लांडगा असतो. तृणभक्षी प्राण्यांच्या संख्येवर नियंत्रण ठेवायला लांडगा-बिबट्या किंवा वाघासारखा प्राणी नसेल, तर त्यांची संख्या अमर्यादरीत्या वाढून गवतांचे पट्टे नाहीसे होतील. त्यामुळे जमीन उघडी पडून पावसाने माती वाहून जाईल आणि ती नापीक होत तिचे वाळवंटीकरण होईल. तृणभक्षी प्राण्यांची संख्या मर्यादित राहिली, तर केवळ जंगलातलेच गवत संथ गतीने संपेल आणि आजूबाजूच्या शेतीलाही उपसर्ग पोहोचणार नाही; पण हीच प्रक्रिया उलट सुरू असून त्यामुळे सगळ्याच पातळ्यांवर असंतुलन पाहायला मिळत आहे.

या परस्पर विसंगत स्थितीवर उपाय काय? यावर विविध तज्ज्ञांची परस्परविरोधी मते आहेत. 'उपद्रवी वन्यजीवांच्या नियंत्रित शिकारीला परवानगी द्यायला हवी', असे मत काही जण ठासून मांडतात आणि त्यासाठी स्वीडन-नॉर्वे यासारख्या देशांचे उदाहरणही देतात. उदाहरणार्थ, रानडुकरांपासून निर्माण होणार्‍या मोठ्या पिलावळीपैकी काहींची शिकार करण्यास म्हणजेच मुद्दलावरचे व्याज खाण्यास परवानगी द्यावी, म्हणजे त्यांची संख्या नियंत्रणात राहील आणि मांसाहारही उपलब्ध होईल, असे त्यांचे म्हणणे आहे; मात्र 'एकदा परवानगी दिली की, ती अनियंत्रित कधी बनेल, ते सांगता येत नाही आणि रोगापेक्षा उपाय भयंकर ठरेल', असे मत त्याला विरोध करणारे तज्ज्ञ मांडतात.

देशातील वन्यजीवांच्या सद्यस्थितीबाबतच्या होत असलेल्या चर्चेतून एक आशेचा किरण दिसू लागला आहे. 'वन्यजीव संवर्धन म्हणजे मानवजातीला कितीही त्रास सहन करावा लागला, तरी चालेल; पण वन्यजीवांच्या शास्त्रीय नियंत्रणासाठी काहीही हालचाल करायची नाही' असा अर्थ आतापर्यंत घेतला जात होता. आता मात्र 'बिबटे, रानडुकरे, नीलगायी, विशिष्ट हरणे यांच्या वाढत्या संख्येबाबत काही तरी केले पाहिजे' अशा चर्चेला सुरुवात तरी झाली आहे. झापडबंद निसर्ग संवर्धनाच्या अतिरेकी विचाराचे जोखड टाकून प्रभावी, 'सर्वे भवन्तु सुखिन: सर्वे संतु निरामया'चा हेतू असणारा विचार यातून पुढे येईल आणि वास्तवदर्शी धोरणे आखली जातील, अशी आशा बाळगायला काहीच हरकत नाही.