नागपूर; पुढारी वृत्तसेवा : एकीकडे महाराष्ट्र राज्य छत्रपती शिवराज्याभिषेक साजरा करत आहे. सर्व जाती धर्मांना समान वागणूक देणाऱ्या छत्रपती शिवरायांच्या या राज्यात नांदेड जिल्ह्यातील बोंढार येथील अक्षय भालेराव निर्घृण हत्या प्रकरण काळीज पिळवटणारे आहे. खरंच या राज्यात दलित, वंचित समाज सुरक्षित आहे काय? असा खडा सवाल काँग्रेसचे जेष्ठ नेते व राज्याचे माजी मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्राद्वारे केली आहे. सदर प्रकरणी SIT मार्फत तपास करुन अक्षय भालेराव यांच्या कुटुंबीयास तातडीने ५० लाखांची अर्थिक मदतीची मागणी केली आहे.
केवळ दलित आहे आणि गावात भीम जयंती साजरी केली म्हणून ज्या पद्धतीने खंजर भोसकून त्याचा निर्घूण खून करण्यात आला. त्याच्या भावाला आणि आईला मारण्याचा प्रयत्न झाला. ही घटना या राज्यातील सुरक्षा व्यवस्थेचे धिंडवडे काढणारी आहे. या घटनेचा तीव्र निषेध डॉ. राऊत यांनी केला आहे. कायदा कठोर आहे मात्र अट्रॉसिटी ऍक्टची प्रभावी व निष्पक्ष अंमलबजावणी होत नाही. अजूनही नियम १६ अन्वये मुख्यमंत्री यांचे अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समिती गठीत झाली नाही, बैठका नाहीत. राज्य अनुसूचित जाती, जमाती आयोग कार्यरत नाही. यापूर्वी अट्रॉसिटीच्या घटनेत जवळपास ६३० पीडित कुटुंबाच्या अवलंबितांना अजूनही नोकरी मिळाली नाही. एकीकडे कंत्राटी पद्धतीवर बाह्य पद्धतीने भरती होत असताना अट्रॉसिटी पीडित मात्र दुर्लक्षित आहेत. त्यांचे पुनर्वसन करण्यात आलेले नाही. वेळेवर आर्थिक मदत मिळत नाही. योग्य तपास होत नाही आणि मुदतीत निर्णय होत नाही. त्यामुळे कायद्यातील तरतुदी प्रामाणिकपणे व प्रभावीपणे राबविण्याची गरज निर्माण झाली आहे, असेही पत्रात नमूद आहे.
अक्षय भालेराव खून प्रकरणी स्वतः जातीने लक्ष घालून पीडित कुटुंबास भेट द्यावी आणि त्यांना न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न करावा. अजुनपावेतो घटना स्थळी मुख्यमंत्री अथवा उपमुख्यमंत्री व राज्याचे गृहमंत्री यांनी पिडीत कूटूंब व गांवकरी यांना भेट दिली नाही जे अपेक्षित असल्याचे म्हटले आहे.