नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था : नवीन माहिती-तंत्रज्ञान नियमावलीनुसार जर एखाद्या मेसेजचा मूळ स्रोत शोधण्यासाठी आम्हाला इन्क्रिप्शन भेदावे लागत असेल, तर त्याऐवजी आम्ही भारतातील व्यवसाय बंद करू, असे व्हॉटस्अ‍ॅपने दिल्ली उच्च न्यायालयात म्हटले आहे.
माहिती-तंत्रज्ञान नियमावली 2021 मधील नियम 4(2) नुसार जर न्यायालय अथवा सक्षम यंत्रणेने आदेश दिल्यास सर्व मेसेजिंग सेवांना संबंधित मेसेज कुठून आला व कोणाकडून आला ते सांगणे अनिवार्य आहे. याच नियमाला व्हॉटस्अ‍ॅपने दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. आपल्या याचिकेत व्हॉटस्अ‍ॅपने ही नियमावली घटनाबाह्य असून, या नियमाचे पालन न केल्यास कोणत्याही गुन्हेगारी स्वरूपाचे कृत्य ठरू शकत नाही.
मेसेज कुठून आला हे शोधायचे असेल, तर कंपनीला एंड टू एंड इन्क्रिप्शन मोडावे लागेल. ते गोपनीयता आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा भंग ठरेल. याचिकेतील मुद्दा विस्ताराने मांडताना व्हॉटस्अ‍ॅपचे वकील तेजस करिया म्हणाले, कोणतीही चर्चा न करताना नवीन नियमावली आणण्यात आली आहे. एंड टू एंड इन्क्रिप्शनमुळे कोट्यवधी वापरकर्त्यांना खात्री असल्याने ते ही सेवा वापरतात. त्यामुळे एंड टू एंड इन्क्रिप्शन मोडण्याची आमची तयारी नाही. आम्ही तसे करण्याऐवजी भारतातील व्यवसाय बंद करू.
अ‍ॅड. करिया म्हणाले की, कोणता मेसेज डिक्रिप्ट करायला सांगितले जाईल हे ठाऊक नसल्याने अब्जावधी मेसेजेस कंपनीला साठवून ठेवावे लागतील आणि तेदेखील अनेक वर्षांसाठी. त्यामुळे हे अशक्य आहे.
यावर न्या. मनमोहन आणि न्या. मनमीत प्रीतम सिंग अरोरा यांनी गोपनीयतेचा हक्क हा सरसकट नसतो. कोठे तरी त्यांचे संतुलन करावेच लागते, असे म्हटले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता 14 ऑगस्टला होणार आहे.