तैवानवरील हल्ल्याचा फटका चीनलाही बसू शकतो. त्यामुळे चीन पारंपरिक युद्धापेक्षा अपारंपरिक युद्धाद्वारे तैवानशी संघर्ष सुरू ठेवण्याची शक्यता आहे. यामध्ये अमेरिकेची भूमिका काय असेल हे महत्त्वाचे आहे. अमेरिकेतील प्रतिनिधी सभागृहाच्या अध्यक्षा नॅन्सी पेलोसी तैवानमध्ये गेल्यानंतर निर्माण झालेला तणाव अद्यापही कायम असतानाच या भेटीनंतर 12 दिवसांनी अमेरिकन खासदारांचे एक शिष्टमंडळ तैवानला गेले. वास्तविक, पेलोसी यांच्या भेटीवर चीनने तीव्र आक्षेप घेतला होता. असे असूनही मॅसॅच्युसेट्सचे डेमोक्रॅटिक खासदार एड मार्के यांच्या नेतृत्वाखाली पाच सदस्यीय शिष्टमंडळ आशियाच्या दौर्‍याचा भाग म्हणून रविवारी आणि सोमवारी तैवानमध्ये गेले होते. या शिष्टमंडळाचे सदस्य अमेरिका-तैवान संबंध, प्रादेशिक सुरक्षा, व्यापार, गुंतवणूक आणि इतर मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी वरिष्ठ नेत्यांना भेटले. यामुळे चीन आणि तैवान यांच्यातील संघर्ष येत्या काळात आणखी विकोपाला जाण्याच्या शक्यता बळावल्या आहेत.
पेलोसी यांच्या भेटीनंतर चीनने स्वतःचा रोष दाखवण्यास प्रारंभ केला आहे. चीनने तैवानच्या विरोधात अनेक कारवाया चालू केल्या आहेत. तैवानला चीनने सर्व बाजूंनी वेढलेले आहे. तैवानमध्ये बाहेरून येणार्‍या व्यापारी जहाजांनाही तेथे रोखून धरण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. काही दिवसांपूर्वी चीनने तैवानवर 11 क्षेपणास्त्रे सोडली. त्यातील 5 क्षेपणास्त्रे जपानच्या समुद्रात पडली. नेम धरला होता खरा तैवानवर; पण ती पडली जपानमध्ये! येथे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, नॅन्सी पेलोसी तैवानचा दौरा आटोपून दक्षिण कोरियामध्ये गेल्या आणि तेथून त्या जपानमध्ये पोहोचल्या होत्या. त्यामुळे जपानला चेतावणी देण्यासाठीही चीनने अशी आगळीक केली असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यासंदर्भात दोन शक्यता असू शकतात. एक म्हणजे चीनने जाणीवपूर्वक हे क्षेपणास्त्र जपानजवळ पाडले असावे आणि दुसरी म्हणजे चिनी शस्त्रांची शाश्वती देता येत नसल्यामुळे ते चुकूनही पडले असण्याची शक्यता आहे.
एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, चीनने गेल्या दोन दशकांत कितीही मोठी झेप घेतली असली आणि भारतासह जगभरात या देशाचे गोडवे गायिले जात असले तरी त्यांनी निर्माण केलेल्या पायाभूत सुविधाही कमकुवत असतात. त्यांच्या उत्पादनांचा दर्जा अतिशय खालचा असतो, हे अनेक वेळा सिद्ध झाले आहे. अनेक वेळा चिनी लोकही 'मेड इन चायना'च्या वस्तू वापरत नाहीत,' असे म्हटले जाते. ते बाहेरच्या वस्तूंना प्राधान्य देतात. त्यामुळे हे क्षेपणास्त्र तांत्रिक चुकांमुळे जपानमध्ये पडले असण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. अर्थात, पेलोसी जपानमध्ये पोहोचल्यावर तेथे क्षेपणास्त्रे डागण्यात आली. त्यामुळे 'चीनने हे जाणीवपूर्वक केले असावे,' असे नाकारता येत नाही. जपान चीनचा शत्रू असल्यामुळे चीनने त्याला चेतावणी किंवा चिथावणी देण्यासाठी क्षेपणास्त्रे सोडलेली असू शकतात. 'सेनकाकू' बेटावरून या दोन्ही देशांमध्ये वाद आहे. इतकी वर्षे जपान संरक्षणासाठी पैसा खर्च करण्यास सिद्ध नव्हता; पण चीनच्या भीतीमुळे जपानने स्वतःचे संरक्षण बजेट वाढवणे चालू केले आहे. दुसर्‍या महायुद्धानंतर हे प्रथमच घडत आहे. या प्रसंगामुळे चीन आता जपानच्याही वाट्याला जाईल का, असा प्रश्न निर्माण होतो.
चीन तैवानशी असलेला व्यापारही बंद करण्याचा प्रयत्न करत आहे. आज संपूर्ण जग ज्या सेमीकंडक्टरच्या तुटवड्यामुळे हैराण झाले आहे आणि जगभरातील वाहन उद्योगापासून अनेक उद्योग या समस्येशी झुंजत आहेत ते सेमीकंडक्टर बनवण्यामध्ये तैवान अग्रेसर आहे. खुद्द चीनमध्येही हे सेमीकंडक्टर मोठ्या प्रमाणात घेतले जातात. त्यामुळे तैवानवरील हल्ल्याचा फटका चीनलाही बसू शकतो. दुसरी गोष्ट म्हणजे तैवानची तिन्ही दले अतिशय सक्षम आहेत. त्यांच्याकडे अत्याधुनिक शस्त्रे आहेत. त्यामुळे लढाई झालीच, तर ज्याप्रमाणे युक्रेनने रशियाला प्रत्युत्तर दिले, त्याप्रमाणे तैवानही चीनला प्रत्युत्तर देऊ शकतो. सध्या चिनी विमाने तैवानच्या सीमेत घुसण्याचा प्रयत्न करत असतात. त्यांना तैवान लगेच प्रत्युत्तर देतो. तैवाननेही त्यांची हवाई सुरक्षा आणि क्षेपणास्त्रे सक्रिय केली आहेत. एखाद्या वेळी चीन तैवानवर समुद्राच्या बाजूने आक्रमण करू शकतो, हे लक्षात घेऊन तैवानने समुद्रकिनार्‍यावरील सुरक्षा मजबूत ठेवली आहे. त्यामुळे चीनने पारंपरिक आक्रमण करण्याचा प्रयत्न केला, तर त्याला तेथे पुष्कळ रक्त सांडावे लागेल. चिनी सैन्याकडे पारंपरिक युद्ध करण्याचे धाडस नसल्याने चीन केवळ 'हायब्रीड वॉर' चालू ठेवण्याची शक्यता आहे.
तैवानच्या सुरक्षिततेविषयीचे विधेयक अमेरिकन सिनेटने पारित केले आहे; परंतु तरीही अमेरिकेची भूमिका काय राहील याविषयी साशंकता आहे. याचे कारण अमेरिकी सैन्याने युक्रेनच्या युद्धात प्रत्यक्ष सहभाग घेतला नाही; पण शस्त्रास्त्रांचे साहाय्य केले. आजची परिस्थिती अशी आहे की, अमेरिकेचे 'एअरक्राफ्ट कॅरियर' हे दक्षिण चिनी समुद्रात आले आहेत. त्यामुळे आवश्यकता भासली, तर अमेरिका हवाई दल आणि नौदल यांचे साहाय्य तैवानला देऊ शकतो; पण ते साहाय्य देण्याची इच्छाशक्ती अमेरिकेचे नेतृत्व दाखवेल का? हा खरा प्रश्न आहे. पेलोसी तैवानमध्ये आल्या, तर त्यांना बाहेर जाऊ देणार नाही, अशी धमकीही दिली होती. प्रत्यक्षात पेलोसी यांचा दौरा आटोपला; पण चीन त्यांचे काहीही वाकडे करू शकला नाही. याचे कारण म्हणजे चीन पारंपरिक युद्ध करण्याची शक्यता अल्प आहे. त्यामुळे चीन-तैवान यांच्यात अपारंपरिक युद्ध, म्हणजे 'हायब्रीड वॉर' म्हणजेच अप्प्रचार युद्ध, सायबर वॉर, आर्थिक युद्ध इत्यादी चालू राहणार आहे. यात मोठ्या प्रमाणात वाढ करण्याचा तो प्रयत्न करील. चीन कदाचित अमेरिकेच्या विरोधातही व्यापार युद्ध चालू करील. कारण, सध्या चिनी सैन्याकडे पारंपरिक युद्ध करण्याचे धाडस नाही.
भारताचा तैवानशी असलेला व्यापार वेगाने वाढत आहे. तंत्रज्ञानाच्या संदर्भातही तैवान आणि भारत यांचे संबंध चांगले आहेत. तैवानकडून भारतात परकीय गुंतवणूकही मोठ्या प्रमाणात केली जात आहे. तैवान भारताला थोडे अल्प किमतीत तंत्रज्ञान पुरवतो. हे लक्षात घेता भारताने तैवानशी आर्थिक संबंध गुप्तपणे वाढवणे आवश्यक आहे. दूरचित्रवाहिनीवर आरडाओरडा करून चीनला शिव्या देण्यापेक्षा भारताला जे करायचे आहे, ते चालू ठेवून शांतपणे राष्ट्रीय हित जोपासण्याचा सध्याचा काळ आहे.