पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या गैरव्यवहाराबाबत हिंदुत्ववादी संघटनांनी केलेल्या तक्रारीची दखल घेत जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत. गुरुवारी रात्री जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत हे आदेश देण्यात आले.
हिंदुत्ववादी संघटनांनी देवस्थान समितीच्या कामकाजाबाबत 18 मुद्दे उपस्थित केले होते. त्यावर बैठक झाली. ही बैठक मध्यरात्रीपर्यंत सुरू होती.
समितीने भक्तनिवासासाठी खासगी जागा खरेदीचा 12 कोटींचा प्रस्ताव दिला होता. हा प्रस्ताव रद्द करत असल्याचे जिल्हाधिकार्‍यांनी बैठकीत स्पष्ट केले. देवस्थानची धुण्याची चावी परिसरात 51 गुंठे जागा ताब्यात आली आहे, त्या जागेवर भक्तनिवास उभारण्याबाबत बैठकीत चर्चा झाली.
मंदिर परिसरातील रस्ते दुरुस्त करण्याचा प्रस्ताव समितीने सादर केला होता. हा प्रस्ताव मंजूर झालेला नाही, हे जिल्हाधिकार्‍यांच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर हा प्रस्ताव मागे घेण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. समितीचे कार्यालय खासगी जागेत भाडेतत्त्वावर आहे. या कार्यालयात नूतनीकरणासाठी झालेल्या खर्चाची चौकशी करण्याचे आदेश जिल्हाधिकार्‍यांनी दिले. लॉकर, चप्पल स्टँडचा एकाच व्यक्तीकडे ठेका कसा, असा सवाल बैठकीत करण्यात आला. दरवर्षी त्यात दहा टक्के वाढ असतानाही ती वाढ दिली नसल्याचे समोर आले. या प्रकरणाचीही चौकशी करण्यात येणार असून, महापालिकेकडून परिसरात जागा भाड्याने घेऊन सुसज्ज लॉकर, स्टँड उभा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
देवस्थानने जाहिरात न देता, सेवायोजन कार्यालयाला माहिती न देता, परवानगीशिवाय केलेल्या नोकर भरतीची चौकशी करण्यात येईल, असेही बैठकीत जिल्हाधिकार्‍यांनी सांगितले. यासह मंदिरात पुजार्‍यांच्या केलेल्या नियुक्ती प्रकरणीही चौकशी सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मणकर्णिका कुंड उत्खननात सापडलेले दगड ठेवण्यासाठी तीन लाख रुपये खर्चून टेंबलाई मंदिर परिसरात शेड उभारण्यात आले आहे. या खर्चाचीही चौकशी करण्यात येणार असल्याचे रेखावार यांनी सांगितले. मंदिर सुरक्षा महत्त्वाची आहे, तरीही खासगी सुरक्षा रक्षकांची नियुक्ती केली आहे, या प्रकाराचीही चौकशी केली जाईल. यापुढे कोणत्याही खासगी संस्थेला सुरक्षा व्यवस्थेचेे काम दिले जाणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
खासगी एजन्सीला दिलेले जमीन सर्व्हेचे काम, वकील पॅनेलचे दर तसेच रोषणाई व सुशोभीकरणासाठी केलेला खर्च योग्य असल्याचे यावेळी देवस्थानच्या वतीने सांगण्यात आले. पूरग्रस्त, शहीद सैनिकांच्या कुटुंबीयांना दिलेली मदत, सीपीआर व सावित्रीबाई फुले हॉस्पिटलला दिलेली मदत कोणत्या तरतुदीनुसार केली, त्याची तपासणी करा. तसेच याबाबत विधी व न्याय विभागाची मंजुरी घ्या, अशी सूचनाही जिल्हाधिकार्‍यांनी केली. यावेळी हिंदुत्ववादी संघटनांचे किशोर घाटगे, राजू यादव, प्रमोद सांवत आदी उपस्थित होते.