भारताची अर्थव्यवस्था जगभरात वेगाने वाढत आहे. 2014 पासून केलेल्या संरचनात्मक बदलांमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेने आता ब्रिटनला मागे टाकले आणि ती जगातील पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही आपल्या तिसर्‍या टर्ममध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेचे स्थान जगातील अव्वल तीन अर्थव्यवस्थांमध्ये असेल, असे म्हटले आहे, तरीही लोककल्याणकारी योजनांना अधिक महत्त्व दिल्यास खर्‍याअर्थाने भारतीय अर्थव्यवस्था नक्कीच गरुडभरारी घेईल.
भारताने गेल्या वर्षी ब्रिटनला मागे टाकून जगाच्या अर्थव्यवस्थेत पाचवे स्थान पटकाविले आहे. कृषी, उद्योग, शिक्षण, आरोग्य, संरक्षण अशा राष्ट्रीय विकासाच्या पाच प्रमुख क्षेत्रांमध्ये दमदार वाटचाल केल्यामुळे भारताची अर्थव्यवस्था आता नवी गरुडझेप घेण्याच्या अवस्थेत पोहोचली आहे. गोल्डमन सॅक्स या अमेरिकेतील भांडवली गुंतवणूक बँकेने संशोधन अहवालात व्यक्त केलेला अंदाज मोठा आशादायी आणि नव्या क्षितिजांची नोंद घेणारा आहे. या अहवालात म्हटले आहे की, 2075 पर्यंत चीन 57 ट्रिलियन डॉलरसह जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असेल, तर भारत 52.5 ट्रिलियन डॉलरसह दुसर्‍या स्थानावर विराजमान होईल. याशिवाय अमेरिकी अर्थव्यवस्था 51.5 ट्रिलियनसह तिसरी, तर 30.3 ट्रिलियनसह युरोपीय क्षेत्र आणि 7.5 ट्रिलियनसह जपान पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असेल.
तसे पाहिले तर स्वातंत्र्यानंतर अनेक क्षेत्रांत भारताला फार सावधपणे वाटचाल करावी लागली. पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी अर्थव्यवस्थेला उदारीकरणाचे पंख दिले आणि आर्थिक सुधारणांचा कार्यक्रम सुरू झाला. या पंखांमध्ये बळ देण्यासाठी डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यानंतर सत्तेवर आलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वेगवान आणि सूत्रबद्धरीत्या प्रयत्न केले. मोदी हे व्यावसायिक द़ृष्टीने अर्थशास्त्रज्ञ नसले, तरीदेखील त्यांचा कार्यानुभव आणि दूरद़ृष्टी पाहता त्यांच्या अर्थकारणाचे वर्णन 'मोदीनॉमिक्स' असे केले जाते. पायाभूत सुविधांचा विकास, कृषी क्षेत्रात शेतकर्‍यांच्या पाठीशी उभे राहिलेली भक्कम पतयंत्रणा, उद्योग क्षेत्रासाठीच्या सुधारणा, लघू व मध्यम उद्योगांना दिलेले बळ आणि जीएसटीसारख्या आधुनिक कर प्रणालीचा अवलंब यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला बळकटी आली.
कोरोना काळात आरोग्य क्षेत्रामध्ये भारताने स्वतःची स्थिती चीन आणि अमेरिकेपेक्षा चांगली सावरली आणि जगातील सव्वाशे राष्ट्रांना आरोग्य द़ृष्टीने लस आणि औषधांच्या रूपाने मदत केली. गेल्या दहा वर्षांत सुरक्षेच्या द़ृष्टीने विचार करता एकीकडे दहशतवादी हल्ले आणि प्रगतीला मागे खेचणार्‍या परकीय आक्रमकांच्या धोक्यापासून भारत मुक्त राहिला. अंतर्गत पातळीवर निर्माण झालेले काही प्रश्न वगळता भक्कम सरकार, स्थिर अर्थकारण आणि आर्थिक सुधारणांच्या काटेकोर अंमलबजावणीमुळे भारतात आर्थिक विकासाच्या क्षेत्रात एक प्रकारचे स्थैर्य प्राप्त झाले. दुसरीकडे, संरक्षणाच्या क्षेत्रातील आत्मनिर्भरतेबाबत मुसंडी घेतली. 18 हजार कोटींवर भारताची संरक्षण निर्यात ही बदललेल्या भारताची ओळख देणारी आहे.
दरवर्षी होणारे चांगले पाऊसमान शेतीमधील स्वयंपूर्णता, भाजीपाला, दूध उत्पादन आणि फळांच्या क्रांतिकारी उत्पादनामुळे भारत जगाला आज अन्नधान्य, भाजीपाला आणि गव्हाचा पुरवठा तसेच सर्व प्रकारच्या खाद्यपदार्थांचा पुरवठा करत आहे. शिवाय, ऊर्जाक्षेत्रामध्ये सौरऊर्जा, पवनऊर्जा आणि विद्युत वाहनांना दिलेली चालना यामुळेही अर्थव्यवस्थेला गती मिळाली आहे. रशिया आणि कॅनडासारख्या देशांकडून मिळवलेल्या सवलतीच्या दरातील कच्च्या तेलामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेची अब्जावधी डॉलर्सची गंगाजळी सुरक्षित राहिली. निर्यातीच्या क्षेत्रात भारताने 400 अब्ज डॉलर्सचा टप्पा ओलांडला आहे.
गोल्डमन सॅक्सने केलेल्या अभ्यासामध्ये तीन गोष्टींवर भर दिला आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे, भारताकडे असलेली जिवंत प्रतिभाशक्ती. दुसरे म्हणजे नवकल्पना, सर्जनशीलता आणि यांच्या जोरावर विज्ञान-तंत्रज्ञान व माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रात भारताने घेतलेली गरुडझेप. भारताने आता सेमीकंडक्टर क्षेत्रामध्येसुद्धा चीनला आणि इतर देशांना मागे टाकून क्रमांक एकवर जाण्याचा संकल्प केला आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि क्रिटिकल इंजिनिअरिंग म्हणजे गंभीर अभियांत्रिकी या क्षेत्रामध्येसुद्धा भारताने केलेला संकल्प भारताच्या इनोव्हेशन किंवा नव्या प्रज्ञाशोध कल्पनांना उत्तम गती देणारा आहे. पाहता पाहता भारत स्टार्टअप क्षेत्रात जगामध्ये दुसर्‍या क्रमांकांवर पोहोचला आहे.
भारताकडे येणारा परकीय गुंतवणुकीचा ओघ हा भारताची डॉलर गंगाजळी विक्रमी पातळीवर नेण्यात यशस्वी ठरला आहे. तिसरी गोष्ट म्हणजे भारतामध्ये श्रमप्रधान अर्थव्यवस्था सर्वांत जास्त आहे. आपले सामर्थ्य मोठे आहे म्हणून पाठ थोपटून घेऊन समाधान मानण्यामध्ये अर्थ नाही. खरी गरज आहे ती कठोर आत्मपरीक्षण करण्याची. चिनी लोकांनी ज्या पद्धतीने अल्पदरामध्ये अधिक उत्पादने केली, तशी आपणास उत्पादनक्रांती करावी लागेल. उपभोग्य वस्तूंच्या निर्मितीबरोबरच भारताची हुकूमत असलेली आयुर्वेदिक उत्पादने जगाच्या बाजारपेठेत पाठवली पाहिजेत. शिवाय खाद्यपदार्थ, मनोरंजन, ऊर्जा आणि पर्यटन उद्योगाबाबतीत झेप घ्यावी लागणार आहे.
जागतिक अर्थव्यवस्थांच्या क्रमवारीत भारत आज पाचव्या क्रमांकावर आहे आणि इंग्लंडला मागे टाकले आहे. परंतु, भारताच्या पाठीवर जर्मनी आणि जपान ही राष्ट्रे आहेत. शिवाय, अमेरिका आणि चीनही आहे. गोल्डमन कंपनीने असे म्हटले आहे की, भारत जेव्हा चीनशी स्पर्धा करू लागेल तेव्हा ब्राझील, मेक्सिको, युरोपीय राष्ट्रे मागे रेंगाळत असतील. परंतु, भारताने हेही लक्षात ठेवले पाहिजे की, स्पर्धा चीनबरोबर आहे.
चीनच्या ज्या ज्या क्षेत्रामध्ये सक्षम गोष्टी आहेत त्या सर्व क्षेत्रांमध्ये आपणास त्यापेक्षाही अधिकच्या गोष्टींचे संवर्धन करावे लागेल. भारतातील रुपयाला स्वातंत्र्याच्या वेळेचे डॉलर आणि रुपयाचे मूल्य आपणास प्राप्त करून द्यावयाचे असेल, तर सध्या चालू असलेली रुपयातील व्यवहाराची कल्पना अधिक गतिमान केली पाहिजे. शिवाय, चलनफुगवटा कमी केला पाहिजे. महागाईचा दर कमी केला पाहिजे. देशातील दुर्बल घटक, मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती-जमाती, भटक्या जमाती, आदिवासी, महिला यांना विकासाच्या प्रक्रियेत सहभागी करून घेऊन त्यांच्या कल्याणाच्या अधिक मोठ्या योजना अमलात आणल्या पाहिजेत. असे झाले तर गोल्डमन कंपनीने जे सोनेरी स्वप्न दाखवले आहे, ते खरोखर कृतीमध्ये येऊ शकेल.