जलसंकट कधीही स्फोटक स्वरूप धारण करू शकते, अशा उंबरठ्यावर भारत उभा आहे. पाण्याची कमी उपलब्धता ही आपली समस्या मुळातच नाही, तर समस्या पाणी वापराच्या संबंधाने आहे. नैसर्गिक घटकांचा वापर अधिक कुशलतेने आणि अधिक काटेकोरपणे कसा करायचा, यासंबंधीचे धोरण आपण ठरवू शकलेलो नाही या वास्तवात समस्येचे मूळ आहे.
लांबलेल्या मान्सूनमुळे सध्या देशभरात चिंतेचे वातावरण आहे. अनेक गावाखेड्यांच्या, शहरांच्या डोक्यावर भीषण पाणी टंचाईची टांगती तलवार आहे. पण जलसंकट हे आज उद्भवलेले नाही. 2018 सालच्या नीती आयोगाच्या समग्र जल निर्देशांकामध्ये 60 कोटी लोक म्हणजे भारताची निम्मी लोकसंख्या पाणी टंचाईला सामोरी जात असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. दुसरीकडे, उपलब्ध पाण्यापैकी 70 टक्के पाणी दूषित झाले आहे. परिणामी, 2030 पर्यंत भारताच्या 40 टक्के लोकसंख्येला पिण्याचे स्वच्छ पाणीच उपलब्ध होऊ शकणार नाही, अशी माहिती समोर आली आहे. भविष्यकाळाचे हे चित्र आपल्याला घाबरवून सोडणारे आहे. परंतु जर मनात आणले, तर हे चित्र आपण बदलू शकतो.
वस्तुतः पाणी हे एक असे नैसर्गिक संसाधन आहे, ज्याचे पुनर्भरण करणे आपल्याला शक्य असते. या कामात पाऊस आणि हिमवृष्टी आपल्याला मदत करते. समजून घेण्याजोगी आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे, आपण शेतीवाडीत पाण्याचा वापर प्रचंड प्रमाणात करत असलो, तरी पाण्याचा कौशल्याने वापर करण्यास आपण शिकलेलो नाही. त्यामुळेच पाण्याचे 'रिसायकलिंग' म्हणजेच 'पाण्याचा पुनर्वापर' करणे शक्य होत नाही म्हणूनच आपला कार्यक्रम स्पष्ट असायला हवा. आपल्याला पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचा योग्य वापर करणे शिकायला हवे. हीच सवय जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात उपयोगात आणायला हवी. असे केले तरच आपण देशात पाण्याची उपलब्धता वाढवू शकू. भारतासारख्या जल-वायू परिवर्तनाची जोखीम असलेल्या देशात पाऊस जास्त होतो आणि हवामानातील बदल वेगाने घडताना दिसतात. त्यामुळे आपल्याला हाच कार्यक्रम राबविणे आवश्यक आहे. पावसाचा प्रत्येक थेंब अडवून आपण आपला भूजलस्तर वाढवू शकतो.
दुसरा आणि महत्त्वाचा कार्यक्रम, जो आपण राबवायला हवा. तो असा, पाण्याचा कौशल्यपूर्ण रीतीने वापर करून आपल्याला पाण्याच्या साठ्यांमध्ये वाढ करावी लागेल. जास्तीत जास्त पाण्याचा उपयोग आपल्याला शेतीसाठी आणि अन्य कारणांसाठी करून घ्यायला हवा. दुसर्‍या शब्दांत सांगायचे झाल्यास, पाण्याचा वापर कमी करण्याच्या द़ृष्टीने आपल्याला मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न करावे लागतील. शेतीच्या संदर्भात या कार्यक्रमाचा अर्थ असा की, आपल्याला पीकपद्धती बदलाव्या लागतील. ज्या ठिकाणी पाण्याची कमतरता आहे, अशा भागांत अधिक पाण्याची गरज असणारी पिके घेणे आपल्याला बंद करावी लागतील. आपल्या धोरणकर्त्यांनी शेतकर्‍यांना पिकांमध्ये विविधता आणण्यास प्रोत्साहन देणारी धोरणे आखायला हवीत. सामान्यजनांनीही आपल्या आहारात पाण्याचा विवेकपूर्ण वापर करून पिकविलेल्या शेती उत्पादनांचा वापर वाढवायला हवा.
शेतीवाडीसाठी पाण्याचा विवेकपूर्ण वापर करणे हा आपला कार्यक्रम असायलाच हवा; परंतु शहरांमध्ये आणि उद्योगांमध्ये पाण्याचे पुनश्चकरण करणे म्हणजेच पाणी पुनर्वापर करण्यायोग्य बनविणे या कार्यक्रमाला गती द्यायला हवी. शहरी आणि औद्योगिक भारतात आज किती प्रमाणात पाण्याचा वापर केला जातो, यासंदर्भात कोणतीही अधिकृत आकडेवारीच उपलब्ध नाहीये. पाण्याच्या वापराचा अंदाज देशात यापूर्वी 1990 मध्ये लावण्यात आला होता. त्यानुसार 75 ते 80 टक्के पाणी शेतीसाठी वापरले जाते, असे सांगितले गेले होते. या आकडेवारीला आता अर्थातच काहीही अर्थ राहिलेला नाही. जसजसे शहरीकरण वाढत गेले, तसतशी शहरांमधील पाण्याची गरज आणि खर्च वाढत गेला. हीच प्रक्रिया यापुढेही सुरू राहणार आहे. शहरात जर पाणी कमी पडू लागले, तर अन्य कोणत्या तरी ठिकाणचे पाणी शहरापर्यंत नेऊन ती गरज पूर्ण केली जाते. हे उदाहरण आपल्याला अनेक शहरांच्या बाबतीत पाहायला मिळाले आहे. एवढेच नव्हे, तर ज्या ठिकाणी लोकांना त्यांच्या गरजेनुसार पाणी उपलब्ध होत नाही, त्या भागात भूजलाचा अधिकाधिक उपसा करून गरज पूर्ण केली जाते, असेही दिसून आले आहे. त्यामुळे स्वाभाविकपणे भूजलाची पातळीही खालावते.
सर्वाधिक भयावह बाब अशी की, शहरांमधून तयार होणारे सांडपाणी कोणतीही प्रक्रिया न करता वाहून दिले जाते. सांडपाण्याच्या स्वरूपात 80 टक्के पाणी शहरांमधून बाहेर पडते, असा अंदाज आहे. या प्रक्रियेमुळे नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये स्वच्छ पाण्याचे पुनर्भरण होऊ शकत नाही. वास्तविक, हा गुन्हाच मानायला हवा कारण बर्‍याच प्रमाणात पाणी स्वच्छ करता येते आणि पुनर्वापरायोग्य बनविले जाऊ शकते. आपण हे करूही शकतो; परंतु करत मात्र नाही. आपण सांडपाणी वाहून जाऊ देतो. पाण्याचा उपयोग आणि दुरुपयोग यातील फरक आपण विसरलो आहोत. भारतावर ओढावलेल्या पाणी टंचाईच्या नव्या संकटाचा संबंध आपण आणखी एका गोष्टीशी जोडायला हवा आणि तो म्हणजे जल-वायू परिवर्तन. या संकटामुळेच पाऊस आजकाल कमी आणि बेभरवशाचा होत चालला आहे. कधी कधी कमी वेळात अधिक पाऊस अर्थात अतिवृष्टीही होते. हवामानात होत असलेल्या या बदलांमुळे जलसंकट आणखी वाढणार आहे; परंतु आपण संकटाची तीव्रता कमी करू शकतो. त्यासाठी आपल्याला एकत्रित येऊन अनेक गोष्टी कराव्या लागतील.
सर्वप्रथम आपल्याला आपल्या नैसर्गिक जलस्रोतांचे पुनर्भरण करण्यासाठी जे जे आवश्यक असेल किंवा जे जे करता येईल, ते ते सर्व प्रयत्न करावे लागतील. पाण्याचा प्रत्येक थेंब वाचवून तो जमिनीत जिरवून आपल्याला भूजलाचे साठे समृद्ध करावे लागतील. त्यासाठी आपल्याला पर्जन्यजल पुनर्भरणाच्या लाखो संरचना उभ्या कराव्या लागतील. या सर्व संरचना केवळ जलस्रोतांच्या पुनर्भरणाच्या हेतूनेच करायला हव्यात. तो कमाईचा किंवा रोजगाराचा मार्ग ठरता कामा नये. अशा प्रकारे उभ्या करण्यात आलेल्या संरचनांच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारीही आपण स्थानिक लोकांवरच सोपवायला हवी. आजकाल जिथे जलसंधारणाची कामे केली जातात, ती जागा एका विभागाची असते, तर व्यवस्थापनाच्या द़ृष्टीने जमिनीचा ताबा अन्य विभागाकडे असतो. या दोन्ही विभागांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा ताळमेळ नसतो. अशीच स्थिती कायम राहिल्यास आपण पाण्याचा संचय करू शकणार नाही.
आपल्याला जे आणखी एक महत्त्वाचे काम करायचे आहे, ते म्हणजे 'ड्राउट कोड'मध्ये आपल्याला काळानुरूप बदल करायचा आहे. जगातील श्रीमंत देशांमध्ये दुष्काळ पडतच नाही असे नाही. अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियासारख्या देशांनीही दुष्काळाच्या झळा अनुभवल्या आहेत. परंतु तेथील सरकारांनी पाण्याचा सर्व प्रकारचा गैरवापर रोखून समस्येतून मार्ग काढल्याचे दिसून येते. वाहने धुण्यासाठी वापरले जाणारे पाणी हा पाण्याचा अपव्ययच आहे, असे तेथे मानले गेले. भारतातही असेच काहीतरी करायला हवे. सर्व चांगल्या-वाईट काळासाठी पाण्याचे साठे सुरक्षित करणे हे तिसरे महत्त्वाचे काम आपल्याला करावे लागणार आहे.
त्यासाठी भारतात दररोज किती पाणी वापरले जायला हवे, यासंबंधी नियम करणे गरजेचे आहे. म्हणजेच, पाण्याचा सुयोग्य वापर करणे आणि दरवर्षी पाणीवापर क्रमशः कमी करत नेणे यासाठी आपल्याला लक्ष्य निर्धारित करावे लागेल. पाण्याचा कुशलतेने वापर ज्या ठिकाणी होतो, अशा व्यवसायांना आपल्याला प्रोत्साहन द्यावे लागेल. ज्या पिकांसाठी कमीत कमी पाणी लागते, अशा पिकांपासून तयार होणार्‍या अन्नाचे अधिकाधिक सेवन केले जावे, यासाठी प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. जलसंकट कधीही स्फोटक स्वरूप धारण करू शकते, अशा उंबरठ्याशी भारत उभा आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. पाण्याची कमी उपलब्धता ही आपल्याकडील समस्या मुळातच नाही, तर समस्या पाणी वापराच्या संबंधाने आहे. नैसर्गिक घटकांचा वापर अधिक कुशलतेने आणि अधिक काटेकोरपणे कसा करायचा, यासंबंधीचे गणित एक राष्ट्र म्हणून आपण सोडवू शकलेलो नाही, या वास्तवात समस्येचे मूळ आहे.
(लेखिका सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायर्नमेंट (सीएसई)च्या संचालिका आहेत.)
सुनीता नारायण,
ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ, नवी दिल्ली